काठमाडौं- कर्जा वृद्धिदरको ट्रेन्ड हेर्दा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बैंकरहरूको निष्कर्ष छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ। तर यो लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कठिन हुने निष्कर्ष बैंकरहरुको छ।   

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा पनि ८ खर्ब रूपैयाँ बराबरको थप कर्जा विस्तार हुनुपर्ने बताउँछन्।  ८ खर्ब नै कर्जा विस्तार हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा पनि धेरै रकमको कर्जा लगानी भएको हुने देखिएको समेत अध्यक्ष केसीले बताए।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा जीडीपीको ९० प्रतिशत हाराहारी छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको नीति खुम्च्याएको देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। जेठसम्म बैंकहरूको कर्जा लगानीअनुसार यस वर्ष ५ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँले कर्जा वृद्धि हुनुपर्ने हो। तर ३ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ।

गतवर्ष कर्जा विस्तार कम हुनु तथा अगामी वर्ष पनि लक्ष्य कम लिनुले ६ प्रतिशतको लक्ष्य कठिन रहेको उनले बताए। ‘लक्ष्यभन्दा माथि पनि कर्जा विस्तार हुने गरेको छ, १५ प्रतिशतसम्म जाँदा समस्या हुँदैन, तर स्रोत चाहियो,’ केसीले भने। पछिल्लो १० वर्षमा ५ खर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार एकवर्ष मात्रै भएकोसमेत अध्यक्ष केसीले बताए। 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै ८ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँले कर्जा विस्तार भएको थियो।  अन्य वर्षहरूमा सरदर २/३ खर्ब हाराहारीले मात्रै कर्जा विस्तार हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँले कर्जा विस्तार भएको थियो। गतवर्ष १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। 

कर्जा कति विस्तार भयो भन्दा पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरा भएको समेत अध्यक्ष केसी बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको लक्ष्यलाई उत्पादनमा जोड्न सकियो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा समस्या हुँदैन।