काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिक कर्जाको क्याप सम्बन्धि अहिलेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने  घोषणा गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले निश्चित क्षेत्र तोकेर कूल कर्जा प्रवाहको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

२०८० जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.१ प्रतिशत , ऊर्जा क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत  र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशत  रहेको छ। विकास बैंकहरुबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २४.९ प्रतिशतर वित्त कम्पनीहरुबाट २२.३ प्रतिशत रहेको छ। 

कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र निश्चित अवधि निर्धारण गरेर क्याप निर्धारण गरेको छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कृषि बाहेक कुनै क्षेत्रमा लक्ष्य पूरा गरेका छैनन्। 

क्याप पूरा गर्ने अवधि र कर्जाको सीममै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकमाथि परेको छ। विशेषगरि कृषिमा गएको कर्जाको परिणाम नदेखिएको र यसको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लागेको छ। 

कृषि कर्जाको क्याप पूरा गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेकै कर्पोरेट ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूले उत्पादनभन्दा पनि अन्यत्रै लगानी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। निर्देशित कर्जा प्रवाहको लक्ष्य अनुसार प्रतिफल आइरहेको छैन। 

यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।