जुन पृष्ठभूमिलाई व्याख्या गरेर मौद्रिक नीतिमा उपकरणहरू चलाइएको छ त्यो उपयुक्त छ। मौद्रिक नीतिका सीमा र सम्भावनाको व्याख्यासहित जसरी घोषणा गरिएको छ यसले अहिले आउनुपर्ने जस्तैगरी नीति आएको छ। 

भारुसँगको स्थिर विनियमय दर र व्यापारमा भारतसँगको अधिक निर्भरतालाई व्याख्या गर्दै मुद्रास्फ्रिति र नीतिगत दर निर्धारण गरिएको छ। अहिलेको नीतिगत दर भारतकै बराबरमा छ। भारतको भन्दा न्यून बनाउन हामी सक्दैनौँ। त्यसले हाम्रो बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा समस्या ल्याउँछ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रष्ट भनेको छ। 

यसअघि नै धेरै बनाइएको सीआरआर नघटाउनुमा पनि राष्ट्र बैंकले तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

समष्टिगत रुपमा मौद्रिक नीतिको स्प्रिट ठीक छ। अरु अमूर्त घोषणाको बारेमा कार्यविधि र मार्गदर्शन नआइ केही भन्न मिल्दैन। एउटा घरसम्मका लागि कर्जा सहज बनाउनुपर्ने कुरा अस्भाविक र अनुपयुक्त होइन। 

विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नबढाएको भए पनि हुन्थ्यो। वर्षमा पाँच हजार डलरसम्म पाउने भएका छन्। यसअघिका वर्षमा त्यस्तो सुविधा घटाउँदा पनि हतारमा घटाइएको थियो तर अहिले बढाउँदा पनि हतार गरिएको छ। 

कन्टेन्टमा केही पुगअपुग विषय छन् तर समग्रमा नीतिको दिशा ठीक छ। 

मौद्रिक नीतिले बैंकलाई लगानी गर्न आफैमा प्रोत्साहित गर्ने होइन। मौद्रिक नीतिले दिएको मार्गदर्शनमा रहेनर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने हुन्। 

मौद्रिक नीतिमा आएका अहिले नीतिगत घोषणामात्र छन्। कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र मार्गदर्शन आउनुपर्छ र त्यो कसरी आउँछ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। 

जस्तो अहिले कर्जाको अधिकेन्द्रीकरणलाई निरुत्साहित गर्न अनुमगन नियमन बढाउने तथा साना तथा मझौला कर्जाको विस्तारसँगै गुणस्तर बढाउने भनिएको छ। हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण हो। सीमित व्यक्ति र समूहले कर्जामा हालीमुहाली गर्ने र बहुसंख्यक व्यवसायी कर्जालाई पहुँचमा नहुने। यो कुरामा अनुगमन र नियन्त्रण बढाउने भनिएको छ। सबै विषय कार्यविधि र मार्गदर्शनले कसरी व्याख्या गर्छ त्यसपछि प्रष्ट होला। 

ब्याजदरको अस्थिरता हाम्रोमा अर्को समस्या हो। यो समस्या समाधानका लागि स्पष्ट घोषणा गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाएर ब्याजदरको स्थायित्वमा काम गर्न खोजिएको छ। 

(पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँगको कुराकानीमा आधारित)