काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको केन्द्रीकरण नियन्त्रणका लागि नियामकीय व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत एकै ठाउँमा कर्जा थुप्रिने अहिलेको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन तथा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको हो।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा सीमित व्यवसायीको हालीमुहाली भएको र साना तथा मझौला उद्यमीले ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ठूला र बल्क कर्जामाथिको निगरानी बढाउने भएको छ।
‘ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएपनि यसको अधिक केन्द्रीकरण हुँदा एकातिर वास्तविक अर्थतन्त्रको क्षमता नबढेको र अर्कोतिर जोखिम वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारको कर्जाहरूको संख्या पनि बढेको छ। तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरुप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन। वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनःमूल्याङ्कन गर्नुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
