काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उद्योगमा आएको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो आव २०७८/०७९ मा भन्दा कम छ। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा सवा खर्बले लगानी प्रतिबद्धता कम आएको छ। तर चिनी, तेल तथा चामल उत्पादन उद्योगमा भने केही आकर्षण देखिएको छ।

उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा २ वटा एक अर्ब माथिको लगानी प्रतिबद्धतासँगै चिनी उद्योग दर्ता भएको छ। यसैगरी ६ वटा चामल उद्योग र ३ वटा तेल प्रशोधन उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

विभागमा अनुसार २ वटा चिनी उद्योगमा ४ अर्ब २८ करोड, ६ वटा चामल उद्योगमा ३ अर्ब र २ वटा तेल उद्योगमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। 

७१ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्नेगरी २ उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता
 
सञ्चालनमा रहेका कतिपय चिनी मिलले किसानलाई समयमै उखुको पैसा नदिएको विषय बारम्बार आइरहेको छ। किसानले अहिले पनि उधारोमा उखु बिक्री गरिरहेका छन्। व्यवसायीमात्रै नभइ सरकारले पनि उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम समयमा नै भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा पुन: निजी क्षेत्रको लगानीमा दुईवटा चिनी उत्पादन उद्योग स्थापना हुने भएका छन्। उद्योग स्थापनका लागि उद्योग विभागमा दुईवटा कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। उद्योग विभागका अनुसार  गत आवमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धतासहित दुईवटा चिनी उद्योग स्थापना गर्नेगरी दर्ता भएका छन्।

विभागका अनुसार व्यवसायी सन्दीप गाडियाले पर्सामा उद्योग स्थापन गर्नेगरी उद्योग दर्ता गराएका छन्। यसैगरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लगानीमा नै चिनी उत्पादन गर्ने गरी विजय श्री सुगर मिल्स प्रालि विभागमा दर्ता भएको छ। दुईवटा चिनी उत्पादन उद्योगले वार्षिक ७१ हजार ३ सय ७० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। 

गाडियाले शिवशक्ति सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज प्रालि उद्योग विभागमा दर्ता गराएका हुन्। उद्योगमा २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी हुने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ। उद्योगले वार्षिक ३७ हजार ८ सय मेट्रिक टन चिनी, मोलासेस १८ हजार ९ सय मेट्रिक टन, ५४ हजार मेट्रिक टन बेगास्से र २ करोड ५२ लाख किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ। उद्योगमा सत प्रतिशत नै नेपाली लगानी रहने र २ सय जनाले रोजगारी पाउने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ।

यसैगरी माघमा पनि वार्षिक ३३ हजार ७ सय ५० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विजय श्री सुगर मिल्स प्रालि विभागमा दर्ता भएको थियो। उद्योगले वार्षिक ३३ हजार ७ सय ५० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी उद्योगले १८ हजार ७ सय ५० मेट्रिक टन मोलासेस (गुड) उत्पादन गर्ने समेत दर्ता विवरणमा उल्लेख छ।

उद्योगमा ३ सय ५० जनाले रोजगारी पाउने विवरणमा उल्लेख छ। उद्योगमा २ अर्ब २० करोडको लगानी रहने गरी दर्ता भएको थियो। सम्रगमा चालु आवमा चिनी उद्योगा ४ अर्ब २८ करोडको  लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई सयममै चिनी उद्योगले रकम भुक्तानी नगरिरहेका बेला नयाँ चिनी उत्पादन उद्योग खुल्ने भएको छ। 

६  चामल उत्पादन उद्योगमा उद्योगमा ३ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता

नेपालमा धानको उत्पादनमा खासै सुधार नआए पनि चामल उद्योगमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ।  योसँगै उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा  ६ वटा चामल उत्पादन उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विभागका अनुसार ६ वटा चामल उत्पादन उद्योगमा २ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

जसमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धतासँगै माई भ्याली एग्रो प्रालि उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ। उद्योग झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा सञ्चालन हुने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ। उद्योगले वार्षिक २९ सय ५० मेट्रिक टन चामल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उद्योगमा सत प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ। उद्योगमा ४३ जनाले रोजगारी पाउनेसमेत दर्ता विवरणमा उल्लेख छ।

यसैगरी २० करोडको लगानीमा रुपन्देहीमा राइजिंग सन एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि दर्ता भएको छ। उद्योगमा शतप्रतिशत नेपाली लगानी रहनेछ। यसैगरी ६२ करोड रूपैयाँको लगानीमा बाँकेको नेपालगञ्जमा वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी चामल उत्पादन गर्ने गरी ग्लोबल फुड पार्क प्रालि दर्ता भएको छ। उद्योगको दर्ता विवरणमा १ सय ४० जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ।

रुपन्देहीमै ४९ करोड १३ लाख ७५ हजार रूपैयाँको लगानीमा वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन चाम उत्पादन गर्ने गरी जयहरि एग्रो प्रालि दर्ता भएको छ। उद्योगमा ३९ जनाले रोजगारी पाउने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ। उद्योग विभागका अनुसार ६२ करोड २२ लाख रूपैयाँको लागनीमा कैलालीमा पनि चामल उत्पादन उद्योथग स्थापना हुने भएको छ। चालम उद्योग स्थापनाका लागि ओम फुड्स प्रालि कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ।

उद्योग कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा सञ्चालन हुनेछ। वार्षिक ७२ हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुने गरी दर्ता भएको हो। सत प्रतिशत नै नेपाली लगानी रहेको उद्योगमा ६६ जनाले रोजगारी पाउने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ। 

यसैगरी ९२ करोड रूपैयाँको लगानीमा हिमालयन सोलभेन्ट्स प्राली उद्योग विभागमा दर्ता भएको छ। यो उद्योगले तेल र चामल उत्पादन गर्नेछ। उद्योग वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २२ मा सञ्चालन हुनेछ। शतप्रतिशत नेपाली लगानी रहेको उद्योगमा १ सय ९८ जनाले रोजगारी पाउने छन्।

तीन तेल प्रशोधन उद्योगमा १ अर्ब ६४ करोडको लगानी

खाने तेल निर्यातबाट बढ्दो फाइदाका कारण तेल उद्योगमा लगानी बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तेल उद्योगमा अर्बौंको लगानी प्रतिबद्धतासहित एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका थिए।

अघिल्लो आवमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी तेल उत्पादन गर्ने गरी उद्योग दर्ता भएका थिए। तर गत आवमा भने   तेल प्रशोधनका लागि तीन उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार तीन तेल प्रशोधन उद्योगमा पौन २ अर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

विभागका अनुसार २५ करोडको लगानी प्रतिबद्धतामा रुपन्देहीमा उद्योग स्थापना हुने गरी अन्नपूर्ण एग्रो इण्डष्ट्रिज प्रालि (तेल) दर्ता भएको छ। उद्योगले वार्षिक ३३ सय केएल सोयाविन तेल तथा २९ हजार ५ सय २० मेट्रिक टन डि वाइल केक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसैगरी ४७ करोड ४० लाख रूपैयाँको लगानीमा पर्सामा नमस्ते आयल एण्ड रिफाईनरी इण्डष्ट्रिज सञ्चालन हुने गरी दर्ता भएको छ। उद्योगले वार्षिक १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा पनि तेल उत्पादनकै लागि हिमालयन सोलभेन्ट्स प्रालि कम्पनी दर्ता भएको छ। यो उद्योगमा ९२ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको छ। उद्योगमा १ सय ९८ जनालाई रोजगारी दिइने दर्ता विवरणमा उल्लेख छ।

तेस्रो मुलुकबाट अप्रशोधित तेलको आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर व्यवसायीहरूले भारत निर्यात गर्दै आएका छन्। गत वर्ष भारतले पाम तेलको आयातमा रोक लगाएको थियो। पाममा प्रतिबन्ध लागेपछि व्यवसायीले भटमासको तेल निर्यात गर्न सुरु गरेका थिए।

खाने तेलको निर्यात सुरु भएपछि यो उद्योगमा फेरि व्यवसायीहरूको लहर लागेको छ। तर भारतले तेल आयातको नीतिमा परिवर्तन गर्दा लगानी जोखिममा पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

‘तेल निर्यात र यहाँको लहड देख्दा जोखिम देखिन्छ। किनभने भारतले कहिले के निर्णय गर्छ पत्तो हुँदैन। व्यक्तिगत जोखिमको कुरामात्र होइन कोही डुब्दा बैंकको लगानी पनि जोखिममा पर्न सक्छ’, एक व्यवसायीले भने’ आन्तरिक बजारको खपतलाई धान्ने क्षमता यसअघि नै छ। अझै उद्योग थपिँदा घरेलु मागभन्दा धेरै हुन्छ। यसो हुँदा नाफा त हुँदैन। त्यस्तोमा कोही न कोही डुब्ने त जोखिममा पर्छ।’