शुक्रबार, फागुन १८ गते २०८०    

अर्बौं ठगी गरेर सहकारी सञ्चालक फरार हुन थालेपछि निक्षेपकर्ताले सार्न थाले वाणिज्य बैंकमा पैसा

images
images
अर्बौं ठगी गरेर सहकारी सञ्चालक फरार हुन थालेपछि निक्षेपकर्ताले सार्न थाले वाणिज्य बैंकमा पैसा

‘बैंक नै भन्दा पनि निक्षेपकर्ताहरूले पछिल्लो समय सुरक्षा खोजेको देखिन्छ, सहकारीमा समस्या आएपछि सुरक्षित वित्तीय संस्थाको खोजी निक्षेपकर्ताले गरेको देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने।

images

काठमाडौं- एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप केन्द्रित हुन थालेको छ। सहकारी सञ्चालकहरू निक्षेपकर्ताहरूको अर्बौं रकम हिनामिनामा मुछिएपछि निक्षेपकर्ताहरूले वाणिज्य बैंकमा पैसा राख्न थालेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले जनताको निक्षेप लिने र अर्बौं रकम घरजग्गा र सेयरमा लगानी गरेपछि एकपछि अर्को समस्यामा देखिएका छन्। 

images
images

घरजग्गा र सेयर कारोबारमा कमी आएको र मूल्यसमेत घट्न थालेपछि निक्षेपकर्ता पैसा फिर्ता गर्नुको सट्टा फरार हुने क्रम बढ्दो छ। जसका कारण लाखौँ निक्षेपकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा देखिएको छ। अहिले सहकारीमा राखिएको रकम झिकेर वाणिज्य बैंकमा लैजाने मात्रै होइन नयाँ निक्षेपकर्ताहरू पनि बैंकमै केन्द्रित भएका छन्। जसका कारण पनि वाणिज्यहरूमा निक्षेप बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा गतवर्ष झन्डै साढे ५ खर्ब निक्षेप बढेको छ। 

images

‘बैंक नै भन्दा पनि निक्षेपकर्ताहरूले पछिल्लो समय सुरक्षा खोजेको देखिन्छ, सहकारीमा समस्या आएपछि सुरक्षित वित्तीय संस्थाको खोजी निक्षेपकर्ताले गरेको देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने।

images

सहकारीमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याले वाणिज्य बैंकहरूमा प्रभाव देखिनु स्वभाविक भएको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) समेत रहेका केसी बताउँछन्। 

images

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत फागुनसम्ममा देशभर रहेका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड निक्षेप रहेको छ भने ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरेका छन्। खासगरी सहरकेन्द्रित सहकारीमा अधिकांशमा समस्या आएको देखिन्छ। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही वर्षयता पटक पटक गरी १२ ठूला सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नै गरेको थियो। १२ सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब रूपैयाँ डुबेको अनुमान गरिएको छ। देशभर रहेका सयौँ सहकारी समस्यामै रहेका छन्। बचतकर्ताको अर्बौंँ उठाएर कैयौँ सञ्चालक फरार भइरहेका छन्। नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभागले ठूला १२५ सहकारीबाहेक अन्य सबैको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। 

तीन तहको सरकारमा अधिकार विभाजनपछि हाल संघ सरकारअन्तर्गत एक सय २५ मात्रै सहकारी छन् जुन कुल संख्याको ५ प्रतिशत मात्रै हा । प्रदेशअन्तर्गत ६ हजारभन्दा धेरै अर्थात् कुल संख्याको १५ प्रतिशत र स्थानीय कुल संख्याको ८० प्रतिशत सहकारी रहेका छन्। 

बैंकमा बढ्दो निक्षेप

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे ५ खर्ब बढी हो। यता ऋण लगानी भने घट्दै गएको छ। अहिले ४८ खर्ब ६७ अर्ब ऋण लगानी पुगेको छ।

‘अहिले सहकारीका समस्या पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने। देशैभर सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएको, निक्षेपकर्ताले दु:ख पाएका विषए आएकाले पनि पैसा सुरक्षाका लागि बैंकमा निक्षेप केन्द्रित भएको कोइरालाको बुझाइ छ। 

देशभर ३१ हजार सहकारीमा ९ खर्बको कारोबार

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था छन् । ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य छन् । यी सहकारीमा ९४ अर्ब १५ करोड सेयर पुँजी छ भने चार खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन भएको छ। चार खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा करिब नौ खर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँको कारोबार रहेको छ। देशभरका सहकारीमा सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ रहेका छन्। रोजगारी भने ९३ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।   

पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा ठूला देखिएका सहकारी संस्थाहरू सहकारी भन्दा पनि बैंक जस्तै बन्दै गएपछि समस्या देखिएको निष्कर्ष सहित अहिले छानविन र अध्ययन चलिरहेको छ। पुँजी पनि ठूलो हुने र वित्तीय कारोबार पनि बैंककै शैलीमा गर्ने गरेका छन्। सदस्यहरूबीच सहकार्यमा चल्नुपर्ने संस्थाहरू सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार चल्दा समस्या उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ। 

२०६८ मै गठित एक कार्यदलले सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता बढाउनसमेत भनेको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन। सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने उल्लेख छ । तर, सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन। जसका कारण पनि जनताको अर्बौं पैसा फस्ने क्रम रोकिएको छैन


प्रकाशित : शुक्रबार, साउन ५ २०८०१२:५२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ