काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक २०८०/८१ को मौद्रिक नीति आगामी साता ल्याउनेगरी अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझावसमेत लिइसकेको छ। विस्तारकारी नीति लिन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढ्दो छ।

खुकुलो नियमनसहितको मौद्रिक नीतिका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीमात्रै नभएर सांसदहरूले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बारम्बार भनिरहेका छन्। पछिल्लो समय बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूको चासो र लबिङ चर्को देखिएको छ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि ऋण विस्तारलाई तीब्रता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर कतिपय अर्थविदहरूले अहिले नै खुकुलो नीति लिएमा लयमा आउन लागेको आर्थिक स्थिति फेरि संकटमा जाने चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

निजी क्षेत्रका तीनवटै प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सामूहिक रुपमै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै अहिलेको समयमा कसिलो नीति ल्याउनै नहुने उल्लेख गरेका छन्। संस्थागतमात्र होइन निजी क्षेत्रका संगठनका नेताहरूले खुकुलो नीतिका पक्षमा राजनीतिक लबिङसमेत बढाएका छन्। पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले घरजग्गादेखि सेयर धितो कर्जामा समेत खुकुलो नीति लिन आग्रह गर्दै आएका छन्।

बिहीबार संसदको अर्थ समितिमा समेत मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल भएको छ। छलफलमा उपस्थितहरू सांसदहरूले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। केही सांसदहरूले घरजग्गादेखि पुँजी बजारसम्मका विषय उठाएपनि पूर्व अर्थमन्त्री तथा केही सांसदहरूले भने समन्वयकारी नीति लिन आग्रह गरेका छन्। 

अर्थ समितिको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए। उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप राम्रो भए पनि कर्जा विस्तार कम भएको बताए। ‘गत आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मूल्यवृद्धिको बाञ्छित सीमा सात प्रतिशत रहेकामा त्योभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ। सञ्चित कोष एक खर्ब ९३ अर्बले घाटामा छ। निक्षेप सङ्कलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको बिस्तार घटेको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने। 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको पनि बताउँदै उनले त्यस्तै बजारमा माग घट्नु र लगानी विस्तार खुम्चिएका कारण कर्जाको माग घटिरहेको बताए। अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

‘घरजग्गा क्षेत्र कारोबारमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो’, उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन्। हामीसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्छौं।’ अधिकारीले भने। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा आधारदर घट्ने क्रममा रहेको र सिडी रेसियो ८२ प्रतिशतमा आएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउन नहुने बताएका छन्। उनले पब्लिक फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्स दुवैमा समस्या रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिलाई मात्र धेरै भारी बोकाउन नहुने बताए।

प्राइभेट फाइनान्स उत्पादनमा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा केही कसिलो हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसले राजस्वमा भने दबाब पार्न नहुने बताए। उनले विगतका पोलिसीले ल्याएका प्रभावको विषयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बताउनु पर्ने बताए।

अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।