शुक्रबार, फागुन १८ गते २०८०    

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या एक वर्षमै थपियो ३० हजार, अघिल्लो वर्षभन्दा दुई गुणा बढी

images
images
कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या एक वर्षमै थपियो ३० हजार, अघिल्लो वर्षभन्दा दुई गुणा बढी
images

काठमाडाैं- आर्थिक मन्दीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै धेरै ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका छन्। कोभिड १९ पछि बजार चलायमान हुन नसक्दा ऋणीहरू ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने कालोसूचीको संख्या गत वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भन्दा दुई गुणाले बढेका छन्।

images
images

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गतवर्ष २९ हजार ८ सय ४३ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनसम्म कालोसूचीको संख्या २७ हजार २ रहेकोमा २०७९/८०को असार मसान्तसम्म  आइपुग्दा बढेर ५६ हजार ८ सय ४५ जना कालोसूचीमा परेका छ्न्।

images

गतवर्ष चर्को ब्याज र बजार नै सुस्त हुँदा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

images

तेस्रो त्रैमाससम्म केही समस्या भएपनि चौथो त्रैमासमा आएर निष्कृय कर्जा (एनपीएल)मा समेत सुधार आएको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले रिकभरीका लागि अझै साउन १४ गतेसम्म सुविधा दिएकोले अझै ऋण असुली सकारात्मक रहेको कोइरालाले बताए। कोभिड १९ पछि व्यापारमा आएको मन्दीकै कारण कालोसूची बढेको र आगामी वर्ष सुधार हुँदै जानेसमेत कोइराला बताउँछन्।  

images

महँगो ब्याज र व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीले हरेक दिन व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परिरहेको समेत उनीहरूको भनाइ छ। गतवर्ष अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरू बैंकले निकाल्ने लिलामीका सूचनाले भरिभराउ हुने गरेका थिए। यता ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सूचनामा फोटो छापिने क्रमसमेत बढेको थियो। सोही फोटो छापिएको भन्दै व्यवसायीले छाप्न नहुने माग राखेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणी र जमानीकर्ताको फोटो नछाप्न निर्देशन नै जारी गरेको थियो। अहिले ३५ दिने सूचनामा फोटोको सट्टा नाम मात्रै छपिने गरेको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सबै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दै जाने खतरा बढ्दै गएको बताउँछन्। नियतभन्दा नियतिका कारणले ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढेको उनको भनाइ छ। ‘आउने मौद्रिक नीतिबाट केही सम्बोधनको अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने। 

कर्जा सूचना केन्द्रले निकालेको कालोसूचीको तथ्यांक हेर्दा २०४६ सालयता ५६ हजार ८ सय ४५ जना कालोसूचीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ हजार १ सय २२ जना कालोसूचीमा परेका थिए। यो तथ्यांकले कोभिडपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्याधिक बढेको देखिएको छ। तर तीन वर्षअगाडि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ हजार ६ सय २९ जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए। २०७६/७७ मा ३ हजार १ सय ८१ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका थिए। २०७५/७६ मा १ हजार ९ सय ७५ जना कालोसूचीमा परेका थिए। 

पछिल्लो समय कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा मुख्यगरी व्यापार नै मन्दीमा जानुले भएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बताउँछन्। ‘कालोसूची बढ्नुको कारण ब्याज भनेर प्रचार गरिएको भए पनि ब्याजदर नभएर व्यापारले नै भएको हो,’ खालिङले भने। 

पछिल्लो सयम बढ्दै गएको कालोसूचीको तथ्यांकले नेपालको अवस्था भयावह बन्दै कालान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै जोखिममा पर्ने खतरा समेत देखिएको छ। बढ्दो वित्तीय पहुँचसँगै कारोबार पनि बढ्दै गएको र कोरोनासँगै आएको आर्थिक मन्दीले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा २०४६ सालदेखिको सूचना रहेको छ। २०४६ सालपछिका २९ वर्षमा जति कालोसूचीमा परे त्योभन्दा धेरै पछिल्ला तीन वर्षमा परेका छन्। 

कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण जे जस्ता भएपनि यसको परिणाम भने समग्र वित्तीय प्रणालीमै ठूलै जोखिम ल्याउनसक्ने कतिपयको प्रक्षेपण छ। 

कर्जा सूचना केन्द्रले कसरी कर्जा सूचनासम्बन्धी विवरण तयार गर्दछ?

कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा-सुविधाको विवरण, ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पुर्ण कर्जा-सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।  सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ। नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ।

कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ? 

नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगाना सहितको तीन पुस्ते विवरण यस कार्यालयमा सुरक्षित हुन्छ। कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्दछ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ।

यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैनन। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधा समेत नपाउन सक्छ।

२०७५ देखि केन्द्र झनै शक्तिशाली 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी थप केही नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाएको थियो।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा ९० दिनभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा धितो मूल्यांकनकर्ताको नाम, थर र ठेगानासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पूरानो कर्जा नविकरण गर्न, पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरुपमा कर्जा कर्जा सूचना लिनुपर्ने छ। कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। केन्द्रको शक्ति बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा बढोत्तरि हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीपछि त झन् यसको बाढी नै आएको छ।

कुन वर्ष कति कालोसूचीमा? 

आव २०७५/७६ : १९७५

आव २०७६/७७ : ३१८१

आव  २०७७/७८: ४६२९

आव २०७८/७९ : १३१२२

आव  २०७९/८० : २९८४३ 


प्रकाशित : बिहीबार , साउन ४ २०८०१२:५०

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ