गलकोट- बाँझो जग्गाको सदुपयोगसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएपछि बागलुङका किसान चक्लाबन्दीतर्फ आकर्षित भएका छन्। बसाइँसराइका कारण बाँझो जग्गा बढ्दै गएको, एकल खेतीभन्दा सामूहिक खेतीले उत्पादन बढाउने र एकीकृत उत्पादनले बजारीकरणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भएपछि जिल्लाका किसान चक्लाबन्दीतर्फ आकर्षित भएका हुन्।

बाँझो जग्गालाई एउटै ‘पलट’ बनाउने, जग्गाकोे खण्डीकरण मिलाउने र एकल बाली लगाउँदा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएपछि जिल्लाका किसानले फार्म, समूह र सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी गर्न थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अगुवाइमा बागलुङ जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षयता १२ स्थानको कृषि फार्म, समूह तथा सहकारीमार्फत आठ सय रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी भइसकेको मात्रै छैन चक्लाबन्दीमा गरिएको किवी तथा कागतीले उत्पादन दिन थालेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय बागलुङअन्तर्गत ५० लाख रूपैयाँ लगानी तथा स्थानीय फार्म, कृषि समूह तथा सहकारीमार्फत चार सय ५५ रोपनी जग्गामा कागती खेती, ओखर खेती किवी खेती, तरकारी खेती र स्याउ खेती थालिएको आयोजनाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुजित पौडेलले बताए।

'सुरुमा किसान चक्लाबन्दीको विषयमा जानकार नभएर कम निवेदन आउँथ्यो, अहिले निवेदन धेरै आउँछ, यो वर्ष २१ फार्म, समूह र सहकारीमा आबद्ध किसानले चक्लाबन्दीका लागि निवेदन दिनुभएको थियो, हामीले पाँच वटा फार्मलाई मात्रै स्वीकृत गरेर चक्लाबन्दीका लागि थालिएको प्रस्तावनाअनुसार काम भइसकेको छ', उनले भने, 'एउटै पलटमा एकल बाली लगाउँदा उत्पादन लागत घट्ने, धेरै परिणाममा उत्पादन हुँदा उत्पादनको बजारीकरणमा सहजतालगायतका कारण चक्लाबन्दीमा किसान आकर्षित भएका हुन्।'

कृषि अधिकृत पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत गतेरा पशुपन्छी युवा कृषक समूह निसीखोला गाउँपालिका-४ मा ५६ रोपनी बाँझो जग्गामा आठ सय ५० वटा किवीका बिरुवा लगाइएको छ भने आठ सय ५० थान नै कंक्रिटको पोल व्यवस्थापन गरिएको छ। उक्त समूहमा २५ जना किसान आबद्ध रहेका छन्। बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाको उद्देश्यअनुसार यहाँका किसान उत्साहित भएर किवी खेती गरिरहेको गतेरा पशुपन्छी युवा कृषक समूहका अध्यक्ष लिला घर्तीले बताइन्। 

'बाँझो जग्गा थियो, चक्लाबन्दी भनेको जग्गा सम्याउने मात्रै होला भन्ने थियो, एउटै प्लटमा एकै प्रकारको खेती ६० रोपनीभन्दा माथि गरेपछि चक्लाबन्दी हुँदो रहेछ', उनले भनिन्, 'परियोजनाको आठ लाख ६० हजार र समूहको तीन लाख गरी ११ लाख ६० हजार रूपैयाँ लागतमा किवी खेती गरेका छौँ भने किवीलाई आवश्यक पोल र तारसमेत अहिलेनै व्यवस्थापन गरिएको छ।'

यस्तै जैमिनी नगरपालिका-३ स्थित छन्त्याल कृषि समूहले दुई सय रोपनी बाँझो जग्गामा ओखर खेती गरेको छ। ३० जना किसानको समूह रहेको उक्त समूहमा सिँचाइको समेत व्यवस्था परियोजनामार्फत गरिएको छ

यस्तै ढोरपाटन -९ स्थित नवी गाउँको ८० रोपनी जग्गामा एक हजार दुई स्याउका कलमी बिरुवा लगाइएको छ। २० जना किसान आबद्ध रहेको समूहमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ। नवी गाउँमा आलु खेतीमा भन्दा स्याउखेतीबाट दोबर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले किसान स्याउ खेतीमा लागेका हुन्। नवी गाउँमा लगाइएका स्याउ तीन वर्षपछि फल्न थाल्नेछ।

यस्तै चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत बागलुङ-८ गडेलबोटमा गडेलबोट कृषि तथा पशुपालन समूहअन्तर्गत एकीकृत तरकारी खेतीका लागि ३५ वटा अस्थायी र तीन वटा स्थायी प्लाष्टिक टर्नेल स्थापना गरिएको छ भने ७० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि ४० घरलाई समावेश गरिएको छ। बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका-५ स्थित गैरीखेत कृषक समूहमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत ४० रोपनी जग्गामा छ सय कागतीका बिरुवा लगाउने, तारबार व्यवस्थापन र सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको छ।

चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत एउटै पलटमा ६० देखि सय रोपनी जग्गामा एकै प्रकारको खेती गर्न आवश्यक हुन्छ। परियोजनाले चक्लाबन्दीका लागि सामग्री खरिदमा ५० प्रतिशत र निर्माण कार्यमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिएर किसानलाई चक्लाबन्दीतर्फ प्रोत्साहित गरेको छ।

बागलुङ जिल्लालाई विस्तारै जग्गा चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेती प्रणालीमा लैजान थालिएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताए। उनले थोरै जग्गामा खेती गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र बजारीकरणमा समस्या हुने भएकाले एकीकृत ढंगले खेती गर्न चक्लाबन्दी आवश्यक रहेको बताए।

बसाइँसराइले क्रमशः गाउँका जग्गा बाँझो पल्टिने, जग्गाको खण्डीकरणका कारण यान्त्रिकरण गर्न नसकिने तथा एकल बालीका लागि उपयुक्त जग्गाको अभावका कारण चक्लाबन्दी गर्न थालिएको हो। नगदे बालीको उत्पादन बढाउने, यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउने र खेर गएको जग्गालाई सदुपयोग गर्नेका लागि जग्गा चक्लाबन्दीको योजना निरन्तररुपमा जिल्लामा सञ्चालित भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बागलुङले जनाएको छ। चक्लाबन्दी कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि फार्मको ६० रोपनी र समूहको सय रोपनी जग्गाभन्दा माथि हुन आवश्यक छ।

चक्लाबन्दी जग्गामा सजिलै यन्त्र उपकरण लैजान सकिने, पानीको निकास हुने, पहिरो नजाने तथा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने र उत्पादन लागत घट्ने भएकाले जग्गा चक्लाबन्दीमा किसानको आर्कषण बढेको जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले बताए। चक्लाबन्दी भन्दैमा डोजर लगाएर जग्गा सम्याउने मात्रै नभएर जग्गाको खण्डीकरण मिलाउने र अन्नबाहेकको एकल बाली लगाउनेलाई समेत चक्लाबन्दीका रुपमा लिइन्छ। रासस