काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिपछि ठूला बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गए। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्मी बैंक र सनसाइज बैंक मर्जरमा गएका छन्। जसको गएको शुक्रबारदेखि एकीकृत कारोबारसमेत सुरु भएको छ।
हाल १ सय १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी र ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। यो संख्या अझै घट्ने देखिन्छ। कुनै समयमा ३२ वटा वाणिज्य बैंक पुगेको भए पनि हाल २० वटामा सीमित छन्।
ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), हिमालयन बैंक र सिभिल, कुमारी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) प्रभु बैंक र सेन्चुरी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जमा गएका छन्। २०७९ असार २७ मा नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई आफूमा समाहित गरेको थियो।
ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई गाभेको थियो। २०७० असारमा एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआईसी एसिया बैंक बनेको थियो। प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो। यस्तै विश्व बैंकले पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या बढी रहेको भन्दै घटाएर १५ मा राख्न सुझाएको थियो।
मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि केन्द्रीय बैंकले छुट दिएको छ। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुनेजस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
निजी क्षेत्रका बैंक धमाधम मर्जरमा गएपनि सरकारी भने अझै अन्योलमै छन्। यही बीचमा सरकारले बजेटमा नै मर्जमा जाने बाटो भने खोलिदिएको छ। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले सरकारी बैंक मात्रै नभएर पूर्वाधार कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जान सजिलो हुने छ।
नियमावली तथा ऐन संशोधन गरेर भए पनि सरकारी बैंक तथा अन्य पूर्वाधार कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने बाटो खुला गर्ने छ। यो घोषणासँगै नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई मर्जरमा जाने बाटो खुल्ने छ। यता नेपाल पूर्वाधार कम्पनी ९निफ्रा० र हाइड्रो इलेक्ट्रिीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलवमेन्ट (एचआईडीसीएल) पनि मर्जरमा जान सक्नेछन्।
धमाधम मर्जरमा गएर वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट २० बैंक भएका छन्। तर अझै १२ बैंकको भने मर्जरको टुंगो छैन। जसमा सरकारी बैंक नै ३ वटा रहेका छन्।
यता एभरेष्ट, नेपाली एसबीआई र स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्डमा विदेशी लगानी रहेका छन्। सोही कारण उनीहरूको मर्जरमा अझै टुंगो लाग्न समय लाग्ने छ। या मर्जरमा नजान पनि सक्ने छन्।
अब मर्जरमा नगएका १२ बैंक भने अझै मर्जरको टुंगो छैन। सिटिन्जन्स बैंक, सिद्वार्थ बैंक,प्राईम बैंक,एनएमबि बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, स्टायान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो। सोहीअनुसार हालसम्म २४७ संस्था मर्जमा गइसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक-फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर नाफा वृद्धि गर्नु हो।
विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बर्द्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाइ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्ष एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संख्या आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।
तत्कालीन समयमा नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए। त्यो संख्या अधिकतम १५ भए पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण मोडलसमेत खुलाएको थियो। अध्ययनले नेपालमा न्यूनतम ११ वटा र अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो।
