काठमाडौं- सवारीसाधन समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने माध्यम हो। तर अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने त्यही अटोमोबाइल क्षेत्र आफै थला परेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटपछि करिब एक वर्षको आयात प्रतिबन्ध र त्यसयताको तरलता अभाव तथा राष्ट्र बैंकको कडाइका कारण अटोमोबाइल क्षेत्र करिब शिथिल अवस्थामा छ।
विद्युतीय कारको बिक्रीमा केही आशा देखिएको भएपनि आईसी इन्जिनयुक्त कार, कमर्सियल सवारी र हेभी इक्युपमेन्टको व्यापार ८० प्रतिशतसम्मले घटेको छ। त्यस्तै मोटरसाइकल तथा स्कुटरको व्यापारमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अटोमोबाइलको व्यापार न्यून हुँदा व्यवसायमा परेको असर सँगसँगै सरकारको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सवारी आयातकर्ताहरूले समस्या झेलिरहँदा स्थानीय डिलरहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। कतिपयले त डिलर बन्दसमेत गरिसकेका छन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको कडाइलाई केही खुकुलो बनाउनु पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षामार्फत सवारीसाधनको जोखिम भार १५० प्रतिशत बनाएको थियो। त्यसअघि सवारीसाधनको जोखिम भार ७५ प्रतिशत थियो। पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिनाको तथ्यांकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
सोही तथ्यांकलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले सञ्चिति न्यून हुँदा प्रयोग गरिएको उपकरण सञ्चिति सुधार भइसक्दा असान्दर्भिक भएकाले हटाउनु पर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अटोमोबाइल क्षेत्र करिब ठप्पजस्तै भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले केही सहज बनाउनु पर्छ,’ थापाले भने, ‘मुख्यगरी १ सय ५० प्रतिशत बनाइएको जोखिम भार अब असान्दर्भिक भएकाले पुरानै अवस्था अर्थात ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र लोन टू भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाउँनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’ अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अन्य थुप्रै मागहरू भएपनि मुख्यगरी यी दुई उपकरणलाई संशोधन गरियो भने अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने थापाको भनाइ छ।
त्यसैगरी बैंकहरूले सवारीसाधनको कर्जा लिएपछि नामसारीसँगै हुनुपर्ने पेमेन्ट छिट्टै हुनु पर्ने माग पनि आटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छ। त्यस्तै उनीहरूले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा समेत संशोधन या स्थगनको लागि आग्रह गरेका छन्। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन राम्रो रहेको तर प्रतिकुल समय भएका कारण व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो पर्ने नियम केही समयका लागि स्थगन गरिनु पर्ने माग आफूहरूको रहेको अध्यक्ष थापाले बताए।
अटोमोबाइल व्यवसायलाई ट्रेडिङ बिजनेसको रुपमा मात्र नभइ उद्योगको रुपमा हेर्नु पर्ने समय आएको नाडाले उल्लेख गरेको छ। नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कर राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। त्यसैगरी प्रत्यक्ष रुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाख नागरिकलाई रोजगारीसमेत दिएको छ।
एक खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि शिथिल रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएका ठोस पहलकदमीहरूको कारण अहिले देशको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ। त्यसैगरी विद्यमान तरलतामा पनि सुधार आएको कारण अर्थतन्त्रमा पनि गतिशिलता देखा परेकाले अब अटोमोबाइल क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउनु पर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
दुई करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाइ व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकनका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ। व्यवसायीहरूले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरूको डेलिभरी गरेपछि बैंकहरूले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत नै मिलाउन व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन्।
