काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नयाँ मोडालिटी अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्‍यो। इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडल सफल नहुँदै इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ)मा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो।

जलविद्युतलगायत केही आयोजना ईपीसी मोडलमा बनेको भएपनि सडक पूर्वाधार आयोजनना यो मोडलमा बनेको छैन।

सरकारले पहिलोपटक ईपीसी मोडल कार्यान्वयन गर्न सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गलाई छनोट गरेको छ। सडक विभागले यो आयोजनालाई ईपीसी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी सबै तयारी ठेक्का प्रक्रियामा लगिसकेको छ। यो मोडलअन्तर्गत सरकारले लगानी मात्र गर्छ। आयोजनाको डिजाइन, खरिद तथा निर्माणको काम ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्छ। 

ईपीसी मोडलमा निर्माण गर्दा भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने सम्भावना रहँदैन। निर्माण क्षेत्रसँग जानकार व्यक्तिहरू र सरकारी अधिकारीहरूका अनुसर यो मोडलमा आयोजना अघि बढाउँदा सुरु लागत भने केही बढी हुनेछ।

ईपीसी मोडलमा लगानी सरकारले गर्ने र डिजाइनमा समस्या आए त्यसको जिम्मेवार निर्माणकर्ता नै हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यायातात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माले बताए। ‘यो मोडल बारे खरिद ऐनमा नै व्यवस्था छ। डिजाइनमा अनुमान गरेर लागत तय गरिन्छ। तर बनाउने क्रममा समस्या आउने हुन्छ।

यो मोडलमा निर्माणकर्ताले नै डिजाइन गर्छ। भेरियसन दिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘निर्माणकर्ताले समस्या देखाउन पाउँदैन। त्यसको सबै जिम्मेवार निर्माण कम्पनी नै हुन्छ। लागत चाहिँ केही महँगो हुन्छ।’

विद्युतलगायत केही आयोजनामा ईपीसी मोडल कार्यान्वयन भएको हुन सक्ने भएपनि सडक पूर्वाधार आयोजनामा पहिलोपटक सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा ईपीसी मोडल कार्यान्वयन हुन लागेको उनको भनाइ छ।

ईपीसीएफ मोडलमा पनि ईपीसीमा भएकै डकुमेन्ट भए पुग्छ। तर यो मोडलमा लगानीसमेत निर्माणकर्ताले नै जुटाउँछ। सरकारले आयोजना निर्माणका लागि रकम जुटाउन नसक्ने अवस्थामा यो मोडल अपनाउने गरिएको छ।

ईपीसीएफ मोडल विश्वका विभिन्न देशमा कार्यान्वयन भइरहको छ। तर नेपालमा भने पहिलोपटक नीतिगत रूपमा अवलम्बन गरिएको हो। सरकारसँग बजेट कम छ र तत्कालै निर्माण गर्दा धेरै लाभ हुने आयोजनाहरू छन् भने यो मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिइन्छ। 

तत्ककाल प्रतिफल दिनसक्ने आयोजना जसमा सरकारले लगानी जुटाउन नसकेर रोकिएका आयोजनाहरू ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्दा राम्रो हुने भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताए। ‘ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्दा निर्माणकर्ताले नै लगानी गरेर बनाउँने हुँदा निश्चित समय उसैले सञ्चालन गर्छ र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ,’ शर्माले भने, ‘प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरू यो मोडलमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’

सुरुङ मार्ग, विद्युत प्रशारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।

एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोस्ताह गरिने अध्यादेशको प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको सुरुवात गरिने व्यवस्था बजेटमा छ।

निर्माणकर्ताले लगानी समेत गरेर आयोजना बनाउने हुँदा यसले निश्चित समयसम्म केही शुल्क लिएर सडक, फ्लाइओभर, द्रुतमार्ग, सुरुङ मार्ग सञ्चालन गर्ने गर्छन्।

निर्माणमा गम्भीर समस्या भोक्दै आएको हाम्रो पूर्पाधार निर्माणमा ईपीसीएफ मोडलमा समेत दुरूपयोगको सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले बताए। ‘४ लेन र ६ लेनको सडक, सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर बनाउने भनेर काम नहुने जोखिम पनि छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘प्रभाव र दबाबमा आयोजनाको डीपीआर समेत नबानाई ठेक्का लगाउने चलन रहेको हाम्रो देशमा निर्माण आयोजना पूर्वतयारीका काम सम्पन्न नभइ कि र कसरी यो मोडल आयो थाहा भएन।’ 

कुनै परियोजना के कसरी बनाउने भन्ने छलफल नै नगरी आयोजनाको मोडालिटी टुंग्याउने गरिएको छ। यस्ता मोडालिटीमा जानुभन्दा दाताहरू नै लगानी गर्न तयार हुने अवस्था हुँदासम्म यो नै उपयुक्त हुने ती सहसचिवले बताए।

‘तर सरकारले दातालाई आग्रह गर्नुको साटो नयाँ मोडल ल्याउँनुले संका उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने, ‘बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारमा एसियाली विकास बैंकले पैसा हाल्ला भन्ने सोचेकै थिएन। तर राम्रो परियोजना भयो भने दाताहरूले नै लगानी गर्छन्। लागत बढी पर्ने यस्ता मोडल आवश्यक छैन।’ 

गाउँघर तिर जाने सामान्य बाटाहरू जसको प्रतिफल कम हुन्छ त्यस्ता आयोजनाहरू प्रभाव र दबाबका आधारमा ईपीसीएफ मोडलमा जाने हो भने यसले अर्को विकृति निम्त्याउने सडक विभागका एक इन्जिनियरले बताए।

निर्माण सकिएको निश्चित वर्षसम्म निर्माण कर्ताले नै सञ्चालन गर्ने र पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान भएको यो ईपीसीएफ मोडालिटी निर्माणका लागि उपयुक्त नै हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। 

‘काम सम्पन्न भएपछि मर्मत तथा सञ्चालनको जिम्म निर्माण कम्पनीले नै गर्ने हो। हाम्रो देशमा पनि यो मोडल कतिपय अवस्थामा आवश्यक छ,’ सिंहले भने, ‘सबै काममा सरकारले नै लगानी गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने छैन। निर्माण क्षेत्रमा निजी लगानी तथा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएकाले ईपीसीएफ मोडल जरुरी छ।’ 

नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू ईपीसीएफ मोडलमा काम गर्न सक्षम रहेको उनले बताए। ‘यो मोडल नेपालमा पहिलोपटक आएको हो, कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। बजेटको प्रतिस्थान विधेयकमा आएको यो मोडालिटी कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हामी निर्माण व्यवसायीले देखेका छौं,’ उनले भने।

महासंघले फास्ट ट्रयाकलाई पनि ईपीसीएफ मोडलमा अगाडी बढाउन आग्रह गरेको तर त्यो अर्कै मोडालिटीमा निर्माणमै गइसकेको सिंहले बताए। नयाँ निर्माण हुने राजमार्गलगायत आयोजनामा ईपीसीएफ मोडल लागु गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यो मोडालिटीमा जाँदा सरकारले केही जोखिम बहन गरिदिनु पर्छ। त्यसो भयो भने व्यवसायीहरू ईपीसीएफमा काम गर्न उत्सुक हुन्छन्। लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्न सरकारले त्यस्तो जोखिम बहन गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ।

संसारभर नै यो मोडालिटी सफल भएको अवस्थामा सरकारले पहिलोपटक अंगिकार गरेकाले ईपीसीएफ सफल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रहेको सिंहले बताए।