काठमाडौं- नारायणघाट-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको म्याद सकिन करिब ढेड महिना बाँकी रहेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी भदौ ११ गते सकिँदै छ। आयोजनाले सर्त राखेर एकवर्ष पुनः म्याद थपको तयारी गरेको छ। अहिलेको गतिमा केही वृद्धि गरे आउने वर्ष काम सम्पन्न हुने ठहरसमेत आयोजनाको छ।
निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनले नारायणगढ-बुटवल सडक निमार्णमा म्याद थपिएपछि मात्रै गति दिएको थियो। गतवर्षको साउनमा १८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजना पछिल्लो ११ महिनामा २२ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्दै ४० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ। चार वर्षसम्म गति नदिएको आयोजनामा गतवर्ष नयाँ टेन्डरमा जाँदा झनै आयोजनमा अलमल हुने देखिएपछि त्यसक्षेत्रका सांसद विनोद चौधरीकै लबिङमा म्यादथप गराएका थिए।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नयाँ प्रक्रियामा जाँदा समय घर्किने भन्दै राज्यलाई भार नपर्नेगरी आयोजनाको म्याद थपमा सहजीकरण गरिदिएका थिए। कांग्रेसका सांसद चौधरीकै ताकेताले पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनीले पनि काममा गति दिएको छ। सांसद चौधरीले चिनियाँ दूतावाससम्म ठेकेदारले काममा गति दिलाइदिन लबिङ गरेका थिए।
पूर्वी खण्ड हेर्ने कार्यालयका इञ्जिनियर धिरज ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएको बताए। उनका आयोजनाको पूर्वी खण्डमा दैनिक एक हजार दुई सय कामदारले काम गरिरहेका छन्। आयोजनाका अनुसार पछिल्लो समय यात्रुले सास्ती व्यहोर्न परेसँगै जनप्रतिनिधिको समेत दबाबका कारण ठेकेदार कम्पनीले काममा तिव्रता दिइरहेको छ।
अहिलेसम्म विद्युतका पोल सार्ने काम ३० प्रतिशत सकिएको हो। उनले पछिल्लो समय १२ वटा ठूला पुलमध्ये १२ मा निर्माणको काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार २२ साना पुलमध्ये १३ वटामा काम सकिएको छ भने अन्यमा काम भइरहेको हो। आयोजनाले सडकमा हाल्नुपर्ने माटो, गिट्टी र बालुवा देवचुली र कावासोती नगरपालिका क्षेत्रबाट लिएर पुर्ने कामसमेत सँगसँगै अगाडि बढाएको हो।
आयोजनाले गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६४.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज-१ र दाउन्नेबाट बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज-२ गरी एकैसाथ विस्तार कार्य भइरहेको छ। विस्तार भइरहेको सडकको कुल लम्बाइ एक सय १३ किलोमिटर छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ। लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडीबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ। एडीबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो।
४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागु हुनेगरी तीन/तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिक रूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित ३ सय ८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको थियो।
४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोले निर्माण कम्पनीलाई पुनः एकवर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी लिखित गराएर एकवर्षको म्याद थपाएर काम सम्पन्न गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको छ।
