काठमाडौं- यो वर्षको बैशाख १ देखि असार २५ गतेसम्म झन्डै तीन महिनाको अवधिमा बाढीका ८९ घटना हुँदा पहिरोका दोब्बरभन्दा बढी दुई सय ४८ घटना भएका छन्। सोही अवधिमा बाढीबाट नौ जनाको मृत्यु भयो भने पहिराबाट १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसवर्षको मात्रै होइन विगतका वर्षको तथ्यांक केलाउँदा पनि बाढीको भन्दा पहिरोजन्य घटना अत्यन्तै बढेर गएको छ।
मानवीय र भौतिक क्षति पनि पहिरोबाट धेरै हुन थालेको छ। पछिल्लो १२ वर्षको तथ्यांकमा पनि बाढीभन्दा पहिरोका घटना धेरै भएका छन् भने मानवीय क्षति पनि पहिराले बढी गराएको छ। अझ पछिल्लो पाँच वर्षदेखिको विवरण विश्लेषण गर्दा बाढीका घटना क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ भने पहिराका घटना क्रमशः बढिरहेको पाइएको छ। यसले पहिरोसम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०६८ साल देखि २०७९ सालसम्म बाढीका कारण एक हजार ८१६ वटा विपद्जन्य घटना भएका छन्। ती घटनाहरुमा परेर ८७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५६३ जना वेपत्ता भएका छन्। उक्त १२ वर्षको अवधिमा ११ हजार ७८७ घर पूर्ण क्षति भएका छन्। बाढीका कारण रु १६ अर्ब ८३ करोड बढीको क्षति भएको अभिलेख छ।
ठीक त्यही अवधिमा भने पहिरोका कारण त्यो भन्दो ठूलो क्षति हुन पुगेको छ। प्राप्त विवरणमा उक्त १२ वर्षको अवधिमा दुई हजार ७९४ वटा पहिरोजन्य घटना भएको छ। ती घटनामा परेर एक हजार ४८४ जनाको मृत्यु भएको छ। तीन हजार ८९१ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने ति पहिरोले १८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको क्षति गराएको छ। उक्त तथ्यांकले पहिरोले कति मानवीय क्षति भइरहेको भने स्पष्ट रुपमा देखाउँछ। विसं २०७५ पछि भने पहिरोका घटना ह्वात्तै बढेको छ।
पाँच वर्षयता बढ्दोक्रममा पहिरो
नेपालमा पहिरोजन्य घटना भने बढ्दो क्रममा रहेको छ। पहिरो जाने क्रम पछिल्लो पाँच वर्षमा निकै बढी देखिएको छ। मानवीय तथा भौतिक क्षति पनि बढिरहेको छ। मानवीय क्षतिका हिसाबले पनि धेरै नै देखिएको छ। २०६८ सालमा १२७ वटा घटना हुँदा ११३ जनाको मृत्यु भएको थियो।
विसं २०७४ सम्म पहिरोका घटना २०० पुगेको थिएन। तर त्यसपछि पहिरोका घटना ३०० भन्दामाथि नै रहेको छ। २०७५ मा ३३४, २०७६ मा ४३४, २०७७ मा ४८९, २०७८ मा ३४४ र २०७९ मा ३२८ वटा पहिरोजन्य घटना भएका छन्। मानवीय क्षति २०७७ सालमा सबैभन्दा बढी ३०१ जनाको मृत्यु भएको थियो। २०७८ मा ३४४ घटनामा १८२ र २०७९ सालमा ३२८ घटनामा ९६ जनाको मृत्यु भएको छ।
घट्दोक्रममा बाढी
बाढीका घटना भने विस्तारै कम हुँदै गएको पाइएको छ। विसं २०६८ मा बाढीका २५९ घटना हुँदा १२६ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला ९३ जना वेपत्ता भएका थिए भने ७२३ घर पूर्ण क्षति भएको छ। त्यसपछि २०६९ र २०७२ लाई छाडेर हेर्ने हो भने २०७४ सालसम्म बाढीका कारण मानवीय क्षति १०० भन्दा माथि छ। २०७० मा २६६ घटनामा १३१ जनाको मृत्यु र १३३ जना बेपत्ता भए। २०७१ मा पनि सोही हाराहारीमै मानवीय क्षति भएको विवरण छ। २०७३ र २०७४ मा मानवीय क्षेत्री बढी देखिएको छ। २०७४ सालमा त १० वर्षकै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति १६६ जनाको मृत्यु भएको विवरण छ।
विसं २०७४ पछि भने बाढीका घटना क्रमश न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। त्यसपछि भने मानवीय क्षति ७३ बाट नाघेको छैन, घट्दै गएको देखिएको छ। बाढीबाट २०७५ सालमा १७, २०७६ मा ७३, २०७७ मा ४२, २०७८ मा ६३ र २०७९ मा १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच वर्षको विवरणमा बाढीका घटना पनि घट्दो क्रममा रहेको र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति पनि घटेको पाइन्छ भने पहिरोका घटना र क्षति कम हुँदै गएको पाइन्छ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एबं विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्णचन्द्र देवकोटा बाटोघाटो बनाउँदा भौगर्भिक अध्ययन बिना खटिएका कारण पहिराको घटना बढिरहेको र यस्तै खालका सडक बन्दै जाने हो भने यो क्रम अझै बढ्ने बताउँछन्। 'खनिएको रोडको भित्तोलाई उचित संरक्षण नगरी नाङ्गो छाडिएको छ, सडक पूर्वाधार बनाउँदा पर्याप्त मात्रामा भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन नगरेको र सडक खनिसकेपछि भिरालो जमिनको भित्तोहरुमा प्रसस्त संरक्षण नगरेको, जोखिम पहिचान नगरिएको र पहिचान गरेको ठाउँमा पनि उचित संरक्षणमा ध्यान नदिएका कारण पहिरो बढी गइरहेको छ, देवकोटा भन्छन्, 'प्राविधिकको उपयुक्त र पर्याप्त सुझाव लिन नसकेको पनि देखिन्छ, यसलाई रोक्न दिगो विकासका लक्ष्यले जे निर्धारण गरेको छ, त्यो अनुसार पूर्वाधार बनाए त्यसै कम हुन्छ।'
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल विगतमा आउने जुन चरित्रको बाढी थियो, त्यो अत्यन्तै न्यून भएको बताउँछन्। उनका अनुसार २०५० सालको बाढी दुई वर्षअघि मेलम्चीमा देखियो, मनाङ मुस्ताङमा देखियो, हिमाल पहाडतिर देखिन थालेको छ।
उनले तराइमा देखिएको बाढीका सन्दर्भमा तटबन्द र त्यही अनुसारका घर अन्य संरचना पनि बने, यसका साथै पूर्वसूचना प्रणालीले पनि ठूलो सहयोग गरेको बताए। 'जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा छ वर्ष लगानी गरेका छौँ, पूर्व सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाएर झण्डै भारतको हाराहारीमा पुगेका छौँ, यो सबै एकमुष्ट रिजल्टका कारण बाढीको घटना र क्षति कम भएको छ', कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, 'यता पहिराको घटना बढ्नुमा पहिले बस्ती कम थियो। पछिल्ला समयमा माथि अव्यास्थित वस्तीहरु बने, जोखिम ख्याल नगरिकन घरहरु बनाउने गरेका छौँ, एकै ठाउँमा धेरै पानी पर्दा जमिनको भित्री भागमा पानी धेरै गयो, जसले कमजोर चट्टान छ, त्यसमा असर गर्यो, साथै भुकम्पले पनि कमजोर पारेको चट्टानमा पहिरो गइरहेको छ।' त्यसका अलावा केही विकास निर्माणका समस्याहरु पनि रहेको उनले बताए।
पहिराको जोखिम रोक्न पूर्वसूचना, पहिचान र व्यवस्थापन जरुरी
पहिरोजन्य जोखिम आकलनमा अहिलेसम्मको प्रयास अझै अपुग देखिँदा नेपालले पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आएको विज्ञहरुको भनाइ छ। वर्षाको आकलन प्रभावकारी भए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र पहिरोको जोखिम आकलन गर्न अझै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। कतिपय क्षेत्रमा भएका आँकलनहरु र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
धेरैजसो स्थानीय पालिकाहरुको जिम्मेवारी बढी भए पनि पालिकामा पहिरोसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामहरु न्युन भएको उनीहरुको भनाइ छ। पालिकाहरुमा अझै पनि प्रविधि, सीप, स्रोत साधन र अध्ययन अनुसन्धानको कमि रहेको छ। पहिरोजन्य जोखिम आकलन सम्बन्धमा अध्ययन तथा नतिजामा अझै एकरुपता हुन नसक्दा वर्षेनी जोखिम निम्तिरहेको छ।
जलस्रोत अनुसन्धान एवं विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जिओलोजिष्ट डा अनन्तमान सिंह प्रधान रियल टाइम डाटाको नेपालमा कमि रहको र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि पहिराका समस्याहरु देखिएको बताए। उनी भन्छन्, 'अब यो जिल्ला वा प्रदेशमा जोखिम छ भनेर मात्रै हुँदैन, यो जिल्लाको फलानो पालिकाको फलानो वडाको फलानो ठाउँमा जोखिम छ भन्ने आकलन जरुरी छ।'
फोरम फर इनर्जी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट डेभलप्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक डा सञ्जय देवकोटाले हरेक वर्ष जमिन तासेको तासै छ, त्यहाँ पहिरो नगएर के जान्छ भन्दै सडकमार्ग बनाउँदा पनि विकल्पको खोजी जरुरी हुने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यक डा रञ्जनकुमार दाहाले भने, 'पहिरो आयो भने के कुरा गलत भएर पहिरो आयो, पहिरोको समस्या र गम्भीरताको ढाँचा के हो रु त्यसको जोखिम के छ रु रोक्न के गर्न सकिन्छ? यी समग्र विश्लेषण गरेर मात्रै रोकथामका उपाए अबलम्बन गर्नुपर्छ, नत्र पहिरोजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ।'
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि परिराका सन्दर्भमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ। प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्मा पहिरोजन्य जोखिम आँकलन गर्दा ’स्केल’, ’रिजोलुसन’ र उद्देश्यमा रहेका कमीहरुको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि विज्ञहरुको सहयोगको खाँचो हुने औँल्याउँछन्। रासस
