काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व दोबर पार्ने आफ्नो भाषण फेरि दोहोर्याएका छन्। सोमबार सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा पुगेर उनले अहिले राखिएको लक्ष्यको दुई गुणा राजस्व बढाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको दोहोर्याएका हुन्।
अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै राजस्व संकलन गर्ने मातहतका निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर राजस्व दोबर बनाउने कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनलाई अधिकारीहरुले खिसिट्युरी गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशनलाई राजस्व बुझेका कतिपय अधिकारीहरुले घुमराउने तरीकाले अर्थमन्त्रीलाई राजस्व प्रशासनका बारेमा बुझाउने कोशिस गरेका थिए।
'हामीले राजस्वको गणितका बारेमा अर्थमन्त्री बुझाउन खोजेका थियौँ। तर उहाँलाई सिधै भन्न मिलेन। तर उहाँले त्यो रटान अझै छाड्नुभएको रहेनछ' एक उच्च अधिकारीले भने।
अर्थतन्त्र र राजस्व गणितका बारेमा सामन्य ज्ञान नभएका अर्थमन्त्री जहाँ गएपनि कि त विकास खर्च मासिक १० प्रतिशतले गर्ने कि राजस्व दोबर पार्ने भाषण दिन्छन्।
तर उनले भनेका यी दुबै विषयमा उनको काम भने खासै देखिँदैन।
विकास खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून। कोरोना महामारीको पहिलो वर्षको भन्दा पनि न्युन विकास खर्च गरेको सरकारले चरम तरलता संकटमा पनि खर्च बढाउन सकेको छैन। तर उल्टो मासिक १० प्रतिशतको निर्देशन दिएर अर्थमन्त्री कथित लोकप्रियता आर्जन गर्नतिर लागेका छन्।
राजस्व भने बढ्दो आयातका कारण पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा राजस्व संकलन राम्रो देखिनुको मुख्य कारण बढ्दो आयात हो। पछिल्लो तीन महिनामा औषत मासिक १५० अर्बको आयात भइरहेको छ। यो आयातले राजस्वमा वृद्धि देखिएपनि मुलुको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भने घट्दै गएको छ। अर्थमन्त्री राजस्वमा रल्लिँदा मुलुकको विनिमय सञ्चितले रातो झन्डा देखाएको छ।
राजस्व बढाउने भाषण गरेपनि उनको दुईगुणाको रटान भने हावादारी नै भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
'कसरी राजस्व दोबर हुन्छ। कति कुनै बिन्दुमा गएर दोबर त होला। वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्दा १० वर्षमा दोबर हुनु त नौलो कुरा भएन। तर एकाध वर्षमै दोबर पार्ने कुरा हावादारीमात्र होइन केही कुरै नबुझेको कुरा हो' एक राजस्व प्रशासनका अधिकारीले भने,'राजस्व दोबर पार्ने भनेको अहिले वार्षिक उठ्ने १० खर्बको २० खर्ब बनाउने हो। यो भनेको वर्षमा १० खर्ब थप राजस्व बढाउने हो। यसका लागि देशमा आर्थिक गतिविधि दोबर हुनुपर्छ। आयात पनि दोबर बढ्नुपर्छ। सबै कुरा दोबर हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि हेर्नुपर्छ। आयात बढ्दा वैदेशिक मुद्राको चाप पनि हेर्नुपर्ला।'
दोबर पार्ने कुरा नै सोझै राम्रो कुरा होइन। राजस्वमात्र बढाउने कुराका अरु प्रभावहरु पनि त्यत्तिकै खराब हुन्छन्।
दोबर हुने कुराको कुनै पनि सम्भावना छैन। हालसम्म नेपालमा राजस्व संकलनमा ठूलो वृद्धिदर रेकर्ड भएको ३३ प्रतिशत हो। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सालमा सो रेकर्ड वृद्धिदर कायम भएको थियो।
नेपालको इतिहासमै २५ प्रतिशतमाथिको वृद्धिदर धेरै छैन। ३३ प्रतिशतै वृद्धिदर कायम गर्दा पनि दोबर हुन कम्तिमा तीन वर्ष लाग्छ। अहिलेकै संरचना र आर्थिक विस्तारबाट त्यही ३३ प्रतिशतको वृद्धिदर समात्न कठिन छ। तर अर्थमन्त्री शर्मा दोबर पार्ने कुरा गर्दैछन्।
'अहिलेकै हिसाब गर्दा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने भनेका छौँ। यस्तोमा राजस्व वृद्धि हुने भनेको बढीमा १७ प्रतिशत हो। अहिलेको सन्दर्भमा चुहावट नियन्त्रण गर्दा बढीमा ५ प्रतिशत त्यसमा थपिएला। त्यति हुँदा पनि २५ प्रतिशत पुग्दैन। अनि यस्तोमा दोबरको रटान लगाएर कसरी हुन्छ' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
दोबर पार्नका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ। उद्योग धन्दा थपिनुपर्छ। व्यवसाय विस्तार हुनुपर्छ। जुन तथ्यांकले देखाउँदैन। लगानी आकर्षित गर्ने तथा विदेशी लगानी ल्याउनेतिर अर्थमन्त्रीको खास ध्यान देखिँदैन। बरु स्वाधिन अर्थतन्त्रका नाममा विदेशी लगानीको नाम खासै सुन्नै चाहँदैनन्।
'अहिलेको अवस्थामा राजस्व दोबर पार्ने भनेको दर दोबर पारेमात्र हो। अरु त सम्भावना देखिँदैन। संरचनागत परिवर्तन गर्ने कुरा दीर्घकालीन हो। यसमा काम गर्नुपर्छ। जुन अहिले देखिएको छैन। पहिले पनि देखिएको थिएन' आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले भने'यही संरचनाबाट कर दोबर पार्ने भनेको त दर बढाउने हो। यसो हुँदा उल्टो व्यावसायिक क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुन्छ।'
यसै त नेपालमा करको दर उच्च छ। प्रतिस्पर्धी तथा छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा करको दर उच्च छ। उच्च कर एकातिर अर्कोतिर त्यसको दुरुपयोगले नागरिकले सेवा सुविधा पनि पाएका छैनन्। यसमाथि अर्थमन्त्रीको राजस्व दोबरको रटानको सम्भावनाको नजिक पनि छैन।
