काठमाडौं- सरकारले तोकेअनुसार काम भएको थियो भने अहिले २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको हुन्थ्यो। तर सरकारी ढिलाइ, अञ्चल वा प्रदेश विवाद र अदालतमा मुद्दा गरेका कारण हालसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानले तिब्रता पाउन सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकी-बंगाली संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ बैशाखमा सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा कम्पनीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने उल्लेख थियो। सो संख्यामा इम्बोस्ड जडान गर्दा विभागले डेकाटोर टाइगरलाई ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा थियो।
देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेशको नाम अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटड जडान हुनुपर्ने भन्दै रोकिएको जडान कार्य अदालतमा उद्दा परेपछि पुनः पर धकेलिएको थियो। देवनागरिक लिपिमा अंक र अक्षर हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्यो। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिए।
मुद्दा परेको २२ महिना पछि सर्वोच्चले २०७६ मंसिरमा सम्झौता अनुसार (अंग्रेजी अक्षर र अंक) नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अघि बढाउन आदेश दियो। त्यसलत्तै विभागले नम्बर प्लेट जडाका लागि तयारी थाल्यो। सोही वर्षको चैतमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि सबै प्रक्रिया पुनः रोकियो।
लकडाउन सहज भएसँगै विभागले पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रदेश १ र २ बाहेकका ५ प्रदेशमा मंसिर १ देखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य केन्द्र सरकारकै मातहतमा भइरहेकाले यस सम्बन्धी सूचना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको हो। मंसिर १ देखि निजी, सरकारी, संस्थान र सार्वजनिक सवारीलगायत सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जनाड गर्न मन्त्रालयले भनेको हो।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेकाले यी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको हो। तर प्रदेश १ र प्रदेश २ को नामाकरण हुन नसक्दा इबोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छैन।
प्रदेशको नाम नतोकिँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा नाम तोकिएपनि पुनः जडान गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्तालाई दोहोरो भार पर्ने भएकाले तत्काल अनिवार्य तगरिएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए। ‘नाम नतोकिँदा प्रदेश १ र २ मा इम्बोस्ड जनाड अनिवार्य गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘२५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म लाग्छ। नम नतोकि प्रदेश १/२ लेखेर अहिले जोड्दा पछि नाम राखेपछि पुनः त्यति नै शुल्क लाग्ने भएकाले उपभोक्तालाई मार पर्ने भएर तत्काल अनिवार्य नगरिएको हो।’
हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बागमती प्रदेशमा सबै प्रकारका सवारीमा जडान हुँदै आएको छ। अब भने बागमती बाहेक गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत सबै प्रकारका सवारीमा जडान हुने छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना अनुसार फागुन १ देखि नामसारी आउने सवारी र २०७९ जेठ १ देखि नवीकरणका लागि आउने सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिनेछ।
कति लाग्छ शुल्क
- दुई पांग्रे सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर)- २ हजार ५ सय रुपैयाँ
- तीन पांग्रे सवारी- २ हजार ९ सय रुपैयाँ
- चार पांग्रे सवारी (कार, जिप, भ्यान)- ३ हजार २ सय रुपैयाँ
- चार पांग्रे ठूला सवारी- ३ हजार ६ सय रुपैयाँ
