नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशकको अनुभव भएका भुवन दाहालले आफ्नो पेशाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिए। सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बिदा भएर अहिले विभिन्न कल्याणकारी कार्यमा संलग्न रहेका दाहाल बैंकिङ अभ्यास, मौद्रिक स्रोतको परिचालन, नेतृत्व क्षमताका बारेमा विशेष दख्खल राख्छन्। पेशागत र संस्थागत क्षेत्रबाट टाढा रहेपनि सम्बन्धित विषयमा बोल्दै लेख्दै आएका छन्। दाहालसँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा समसामायिक विषयवस्तुमा रहेर केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले गरेको अन्तर्वार्ता :

बजेट आएर अहिले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा छ। यसका लागि निजी क्षेत्रदेखि राष्ट्र बैंकले पनि वृहत छलफल गरिसकेको छ। मौद्रिक नीति आउनुभन्दा केही अघिमात्र होइन आजभोलि चासो पहिलेदेखि नै अलि बढी नै देखिन्छ। यस्तो लाग्छ कि मौद्रिक नीतिको एन्जाइटी नै भएको छ। बजेट तथा सरकारको आर्थिक नीतिलाई छायामा पार्नेगरि वर्षभर सडकदेखि सदनसम्म यसकै चर्चा हुन्छ। तपाईंंको यति लामो बैंकिङ करिअरमा नेपालमा मौद्रिक नीतिमाथिको अपेक्षा पहिले यस्तो देख्नुभएको थियो? जुन तहको भरोस र अपेक्षा गरिन्छ साँच्चिकै त्यो डिजर्भ गर्छ? 

मेरो विचारमा कोभिड १९ अगाडि मौद्रिक नीतिमा यति धेरै चर्चा हुन्थेन। जब कोभिडको समयमा बजेटबाट पाउन नसकेको राहत उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिबाट पाए त्यहाँदेखि यसमाथिको अपेक्षा बढेको हो। त्यतिबेला बजेटको तुलनामा अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिबाट राहत धेरै भयो। त्यही कारणले गर्दा पनि साँच्चिकै राहत दिने नीति त यो पो रहेछ भन्ने पर्‍यो होला। ब्याजमा सहुलियतदेखि विभिन्न छुट सुविधा त्यतिबेला भएका थिए। मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिभन्दा ठूलो हो भन्ने भाष्य बन्यो। त्यसअघि यति धेरै चर्चा भएको मैले पाएको थिइनँ। 

केन्द्रीय बैंकलाई संसारभर नै महत्व दिइन्छ। अमेरिकामा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर त्यहाँको ट्रेजरी सेक्रेटरीकोभन्दा चर्चा हुन्छ र आम जनताले नोटिस गरेका हुन्छन्। अमेरिकन समाज पूरै ऋणमा जोडिएको हुन्छ। घर गाडीदेखि धेरै कुरा ऋणमै लिएका हुन्छन् र जुन ब्याजदर सेन्सेटिभ हुन्छ र ब्याजदर चलाउने भनेको केन्द्रीय बैंकले र उसले लिने नीतिले हो। त्यही कारणले गर्दा पनि त्यहाँ केन्द्रीय बैंकको अध्यक्ष प्रभावशाली हुन्छन्। 

मौद्रिक नीतिको महत्व नै छैन भन्ने होइन तर जुन किसिमको हाइप र अपेक्षा भइरहेको छ त्यो गलत हो।

तर ब्याजदरको अपेक्षा सही हो। किनभने ब्याजदरको निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन त्यो त फेरि राष्ट्र बैंककै नीतिबाट निर्देशित हुने कुरा हो। ब्याजदर तल हुने कि माथि हुने भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन्छ। यसलाई अर्कोतिरबाट हेर्दा नेपालमा उपभोक्ता ऋण थोरै हुन्छ विकसित देशमा धेरै हुन्छ। नेपालमै पछिल्लो समय उपभोक्ता ऋणको मात्रा बढिरहँदा अलिअलि चासो बढेपनि त्यति धेरै होइन। 

ब्याजदर मनिटरी रेजिमको एउटा पार्ट हो। यसमाथि संसदमै छलफल हुनु नराम्रो होइन तर राष्ट्र बैंककै गभर्नरलाई खलानायकीकरण गरेर सांसदहरूले नै कुरा उठाइरहेका हुन्छन्। यसलाई सही मान्न सकिन्छ? वा छलफल कसरी हुनपर्थ्यो? 

त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रुपमा अन्य संस्थाभन्दा व्यावसायिक छ। त्यस्तो संस्थामा एउटा व्यक्ति जाँदैमा उल्लेखनीय फेरबदल हुँदैन। त्यहाँ त प्रणालीले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा गभर्नरलाई भिलेनाइज गर्नु गलत हो। बरु के गर्न सकिन्छ भने अर्थ समितिमा ब्याजदरको सरोकारका बारेमा छलफल हुनसक्छ। सिधै प्रश्नोत्तर हुनसक्छ तर भिलेनाइज नै गर्ने काम भइरहेको छ भने ठीक होइन। 

राष्ट्र बैंकले ऋणीको मात्र संरक्षण गर्ने होइन उसको दायित्व त निक्षेपकर्ताको संरक्षण पनि हो। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भनेको मुख्य मुद्रास्फ्रिति हो। मूल्य नियन्त्रण भयो भने त्यसबाट समग्र देश लाभान्वित हुने कुरा हो। बरु त्यसका लागि छलफल हुने हो भने ठीक छ तर ब्याजदरकै विषयमा व्यवसायीको कुरामात्र सुनेर काम गर्न हुँदैन। 

तर यसपालिको ब्याजदर यति माथि जान हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यसमा बहस छलफल हुनसक्छ तर हामीले यसमा एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ कि विकसित देशको जस्तो अवस्था हाम्रो होइन। हुनुपर्ने बहस र छलफललाई कसैले पनि टार्न भने हुँदैन। 

हाम्रोमा कुनै पनि स्रोतको परिचालनमा संगति देखिएको छैन। वित्तीयदेखि मौद्रिकसम्मका स्रोतको परिचालनबाट अपेक्षित परिणाम आएका छैनन्। मौद्रिक स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा प्रश्न उठेका छन्। बैंक अफ कोरियासँगको सहकार्यमा राष्ट्र बैंकले एउटा अनुसन्धानपत्र पनि निकालेको छ। त्यो पत्रको निष्कर्ष पनि कर्जा परिचालनको अनुपातमा रियल क्षेत्रको अभिवृद्धिमा अपेक्षित परिणाम देखिएन भन्ने छ। राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत स्रोतको परिचालनलाई उद्देश्यमूलक बनाउने पनि मुख्य काम हो। यसमा कत्तिको सफल भएको मान्नुहुन्छ?

राष्ट्र बैंककले उद्देश्यमूलक स्रोत परिचालनकै लागि भनेर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको क्याप लगाइएको थियो पहिले पनि। तर बीचमा विश्व बैंक लगायतका संस्थाको सुझावअनुसार खारेज गरिएको थियो। खाली राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा जाने लेन्डिङ भने खारेज गरेन। ३ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा रहेको थियो जुन युवराज खतिवडा गभर्नर भएपछि ५ प्रतिशत पुग्यो। त्यसपछि उहाँले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जानुपर्छ भनेर नीति ल्याउनुभयो। अहिले १५ प्रतिशत कृषि १५ प्रतिशत एसएमईमा र १० प्रतिशत ऊर्जामा जानुपर्ने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको जो नीति छ सोहीअनुसार बैंकहरूले गएका छन् र ऋण परिचालन गरेका छन्। पञ्चायतमा रहेको निर्देशित कर्जा नीति बहुदल आएपछि खारेज भयो त्यसले गर्दा पनि त्यो क्षेत्रमा न्यून कर्जा प्रवाह भयो होला। त्यही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले फेरि अहिले यो यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेपछि गएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हेर्यौं भने राजस्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक भएपनि चालु खाता घाटामा छ। सञ्चिति बढेको छ र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ तर यो वस्तु तथा सेवाको निर्यातबाट होइन। यो खाली ऋण लिएका कारणले पनि भएको छ। 

पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हाम्रो चालु खाता ऋणात्मक रहेको छ यसका बाबजुद पनि हाम्रो सञ्चिति किन बढेको छ भने यो बीचमा हाम्रो वैदेशिक ऋण बढेको छ। हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोमा खुसियाली होइन चालु खाता घाटा नियन्त्रणका लागि मेहनत गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्ससमेत जोड्दा हुनुपर्ने सन्तुलन भइरहेको छैन। चिन्ताको विषय यहाँ छ। अहिले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ तर विदेशी ऋणका कारणले। पछिल्लो ५ वर्षमा ६ खर्ब विदेशी ऋण बढेको छ। 

व्यापार घाटा हाम्रोमा निरन्तर छ। वस्तु व्यापारको घाटालाई रेमिट्यान्सले थेग्न छाडेपछि चालु खाता ऋणात्मक हुँदै आएको छ। चालु खाता घाटा न्यूनीकरणका लागि हामीले गर्नुपर्ने भनेको आयात घटाउने र निर्यात बढाउनुपर्ने होला। राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रमा कर्जा जाँदा उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात हुन्छ र आयात घटाउँछ भनेर नीति ल्याउनुपर्छ। जस्तो एसएमईलाई कर्जा दिने भनेको रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने भयो, ऊर्जामा कर्जा प्रवाह भएपछि इन्धनको आयात प्रतिस्थापन होला अर्को केही हदसम्म निर्यात पनि होला। अर्को कृषिमा उत्पादन बढ्दा आयात पनि प्रतिस्थापन हुन्छ भने निर्यात पनि हुनसक्छ। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य गलत छैन। 

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरतासँगै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व पनि हो। हामीसँग ऋणका कारणले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति सरप्लस छ। एफडीआई आएकै छैन तर त्यो आयो नै भने पनि लिएर त जान्छ फेरि। हामीले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकियो भने राजस्व पनि योगदान गर्छ यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर जानुको विकल्प छैन। तर मिल्ने अर्थमा गलत नियत भएको अर्थमन्त्री हुँदा वा राजनीतिक नेतृत्वलाई भने साथ दिन सक्दैन र हुँदैन पनि। पछिल्लो समय भारतमा एकजनाले निरन्तरता दिन चाहनुभएन भने अर्को एकजना गभर्नरले राजीनामा दिनुभयो। अहिले शक्तिकान्त दास हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँ मिलेर काम गर्नुभएको छ र परिणाम आएको छ। राजनीतिज्ञको नियत खराब नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले सहयोग नै गर्नुपर्छ। केही समय हामीले खराब मनसायको अर्थमन्त्री पनि देखियो। त्यसैले गर्दा कुन क्षेत्रमा कर्जा जाने र पठाउने भनेर राष्ट्र बैंकले मुख्य भूमिका खेल्नसक्छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट धेरै थोक गर्नसक्छ। दिगो आर्थिक विकासको वृहत्तर लक्ष्यमा साथ दिनेमात्र होइन धनी र गरिबको असमानतालाई घटाउने काम पनि गर्न सक्छ। 

जस्तो अहिले एउटै कम्पनीले अर्बभन्दा बढी ऋण लिन थालेका छन्। तर ती कम्पनी प्राइभेट हुनसक्छन्। तर त्यही कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी भएको भए त सेयरधनीहरूले पनि लाभ पाउँथे नि जो सर्वसाधारण हुन्। त्यस्ता कम्पनीमा ५१ प्रतिशत प्रबर्द्धकको हुने र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर हुने हो भने त्यो कर्जा प्रवाहबाट भएको अभिवृद्धिको लाभ सर्वसाधारणले पनि पाउने भए। त्यसैल मेरो सुझाव के हो भने अब आउने मौद्रिक नीतिले एक अर्बभन्दा बढीको ऋण लिएको संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले नै एक अर्बभन्दा बढी ऋण भएकाको हकमा भने निश्चित समय दिएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 

तर यसरी पब्लिक लिमिटेडमा जानुभन्दा पहिला सरकारले धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। सर्वसाधारणका लागि जारी हुने सेयरमा हुनुपर्ने न्यूनतम पारदर्शिता ग्यारेन्टीका लागि बोर्डलाई सशक्त बनाउनैपर्छ नत्र भने फेरि अर्को समस्या आउनसक्छ। 

आज कुनै एउटा कम्पनीले १ अर्बको ऋण लिन्छ होला। जुन कम्पनीले मोटरसाइकलको व्यापार गर्छ। त्यो कम्पनीले वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ कमाउँछ। त्यो पैसाको लाभ त एउटाले मात्र पाउँछ। आखिर त्यो व्यापारमा त्यो कम्पनीको प्रबर्द्धकोमात्र लगानी त होइन आखिर ८० प्रतिशतसम्म त ऋण नै परिचालन भएको छ जुन ऋण सार्वजनिक स्रोत हो। त्यसको लाभ सबै नेपालीले किन नपाउने? 

साना कम्पनीलाई सानो ऋण दिएरमात्र नेपाल विकास हुन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि साना कम्पनीहरूको दिगोपनामा सधैँ प्रश्न रहन्छ। यस्तोमा हामीलाई ठूलो कर्जा त चाहिन्छ तर ठूला कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड भए भने एकातिर लाभको विस्तार हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसकै इकोसिस्टममा रहेर उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्छ ठूलाको रिस गर्ने नभएर उनीहरूलाई बहुमत स्वामित्व सुनिश्चतता गरेर ४९ प्रतिशत सेयरमात्र सर्वसाधारणमा जारी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो काम राष्ट्र बैंक एक्कलैले भन्दा पनि सरकारकै निर्णायक पहल चाहिन्छ। यो व्यवस्था भएमा  धनी र गरिब बीचको दीर्घकालीन असमानता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नसक्छ। 

हामीले ठूलो र बल्क ऋण पनि दिनुपर्ने छ तर त्यसको अभिवृद्धिबाट हुने लाभको वितरण पनि हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले हामीसँग जति स्रोत छ त्यसलाई साना उद्यमीलाई ऋण दिएरमात्र समानता र वृहत विकास हुँदैन। सानो ऋण धेरै दिउँला रे तर त्यसबाट ब्यापार फेल भयो भने त बर्बाद हुन्छ। ठूला कम्पनीलाई नै वृहत स्वामित्व मोडलमा लिएर रोजगारी सिर्जना लाभको वितरण र अर्थतन्त्रको आधार पनि बलियो हुन्छ। त्यसबाट बैंकहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। 

अर्को भनेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा शिक्षालाई पनि समेट्नुपर्छ। शैक्षिक हिलस्टेसन नेपालको पर्यटन र शिक्षाका लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ। 

अहिले बिहार र युपीको प्रतिव्यक्ति आय बढिरहेको छ। तर उनीहरूका लागि हिलस्टेसनसहितको शैक्षिक संस्था हामीले खडा गर्नसक्छौँ। जसरी पहिले नेपालका धनाढ्यहरूले भारतका दार्जिलिङ, मसुरीलगायतका ठाउँमा पढ्न पठाउँथे अहिले हामीले बिराहर र युपीबाट तान्न सक्छौँ। यसमा धेरै फाइदा किन हुन्छ भने एकपटक बच्चा आएपछि १०/१२ वर्ष यतै पढ्ने भए र बाबुआमा पनि समय समयमा आउने भए। यसले पर्यटन पनि बढ्ने भयो। अहिलेको पटनाको धनी मान्छेलाई पढाउने हिल स्टेशन भनेको त हाम्रोमा हो। गोरखपुर, लखनउ र कानपुरको पनि त्यही हो। बाटो राम्रो बनाएर स्कुल बनाउने हो भने त्यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ। शिक्षाबाट पनि पनि हामीले गर्न सकिन्छ। शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यहाँ पनि विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोत हुनसक्छ। राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय ल्याउन सकिन्छ अहिले जस्तो कलेज होइन। त्यस्ता विश्वविद्यालयलाई हिल स्टेसनमा राख्न सकियो भने यसबाट लाभ लिन सकिन्छ। यसबाट अहिले विद्यार्थीको ठूलो बहिर्गमन पनि केही मत्थर हुनसक्छ।  

अहिलेसम्म कर्जा विस्तारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र च्याम्पियन जस्तै भइसक्यो तर  राष्ट्र बैंकले कृषिमा १५ प्रतिशत भन्यो लगभग त्यही अनुपातमा कर्जा गइरहेको छ। ऊर्जा र साना तथा मझौलामा पनि त्यस्तै छ। कागजमा हेर्दा ऋण गएको छ तर वास्तविकतामा गयो कि गएन? यदि गयो भने अर्थतन्त्रमा त्यसको परिणाम किन देखिएन? राष्ट्र बैंककै पछिल्लो सुपरभिजन रिपोर्टले पनि कर्जाको बिचलन देखिएको उल्लेख गरेको छ। भनेपछि तुलनात्मक रुपमा राम्रो संस्था भएपनि राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता समयक्रममा विकास नभएको देखियो हैन र?

मैले २० वर्षसम्म प्रत्यक्ष देखेको आधारमा भन्नसक्छु कि अरु नियामकभन्दा राष्ट्र बैंक धेरै राम्रो छ। सेवा सुविधा पनि आकर्षक भएका कारणले गर्दा बेस्ट माइन्ड त्यहाँ पुग्छन्। तालिम तथा प्रशिक्षणको सुविधा पनि त्यस्तै छ जसमा निखारिएको जनशक्ति रहेको छ। अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेको छ यस आधारमा सुधार गर्नपर्ने त पक्कै पनि होला तर कमजोर नै छ भनेर म मान्दिनँ। 

रिपोर्टको कुरा गर्दा उहाँहरूले लाखौँ अकाउन्टमा देखिएका केही फाइलको कैफियतलाई देखाउने हो। पूरै अवस्था भयाबह छ भन्ने कुरा होइन। 

दिगो आर्थिक वृद्धि पनि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो। राजस्वले चालु खर्च नधान्ने कुरामा राष्ट्र बैंकको दोष छैन। त्यसमा सरकारले गर्ने अनावश्यक खर्चको भूमिका होला अन्य कुरा पनि होलान् तर आर्थिक गतिविधि बढेपछि त राजस्वमा पनि योगदान हुन्छ त्यसमा मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि सहयोग गर्छ। 

नेपाली रोजगारी नभएका कारणले विदेश गएका छन्। विद्यार्थीहरू १२ कक्षापछि किन विदेश गएका छन् भने नेपालमा पढेपछि रोजगारी पाइँदैन, पाएपनि त्यसबाट आफ्नो आवश्यकता पूर्ति हुँदैन भन्ने छ। त्यसलाई राष्ट्र बैंक एक्लैले काम गर्ने होइन। तर रोजगारी सिर्जनामा राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ। प्राथमिकताप्राप्त भनिएका तीवटा क्षेत्र र शिक्षालाई पनि राख्नुपर्छ। यसमा हुने लगानीले अन्तत: रोजगारी सिर्जना गर्ने नै हो। 

अहिले अर्थतन्त्र निरन्तरको ओरालोपछि मौद्रिक क्षेत्र रिसोर्सफूल देखिएको छ। तर व्यवसायीहरू मनोवैज्ञानिक रुपमै डाउन छन् अर्कोतिर। स्रोतको परिचालन हुने अवस्था नै देखिएको छैन। यस्तो बेला सबैले पेलेरमात्र हुँदैन। बचाउन त पर्ने नै होला। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षको मौद्रिक स्रोत परिचालनको नीति कसरी आउनुपर्छ? 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पनि पछिल्लो दुई त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ। मैले पनि व्यवसायी साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु। उहाँहरूको आत्मविश्वास लुज भएको छ। यसमा मुख्य कारण भनेको एकातिर माग खुम्चिनेवित्तिकै बिक्री घट्ने भइहाल्यो अर्कोतिर त्यही बेला ब्याजदर पनि बढिदियो। यो दोहोरो मारका कारणले गर्दा छटपटाएको हो। 

ब्याजदर संसारभर बढेको छ त्यही कारणले बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आउँछ। तर नेपालमा कुन बेलामा ब्याज बढ्यो त भन्दा जुन बेला बैंकसँग ऋण दिने पैसा थिएन। सामान्यतया ब्याज बढाउने भनेको ऋणको माग घटाउनका लागि हो। तर हाम्रोमा सीडी रेसियो नै ९० को हाराहारीमा थियो त्यो बेलामा ब्याज बढेर १२.१३ पुग्यो त्यो अध्ययनको विषय हो। राष्ट्र बैंकले यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ। 

मैले गत वर्ष एउटा प्रिजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ। त्यतिबेला भनेको थिएँ कि ब्याजदर बढ्नेवित्तिकै आधारदर बढ्छ त्यसले गर्दा ऋणको ब्याज बढाउँछ र सबै कर्जाको ब्याज बढ्यो भने सामानको मूल्य पनि बढ्छ र त्यसले मुद्रास्फ्रिति बढाउँछ, अन्तत: त्यसले खराब कर्जा बढाउँछ भनेको थिएँ। त्यही भएर कर्जाको ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्छ भनेको थिएँ। अहिले त्यही भएको छ। 

नेपालमा ब्याजदर बढाउँदा के हुन्छ? भन्ने कुरामा रोचक तथ्यांक छ। संसारको एउटा अभ्यासगत मान्यता के हो भने ब्याजदर बढेपछि ऋणको माग घट्छ र त्यसले मुद्रास्फ्रिति घटाउँछ भन्ने हो तर नेपालमा यसैगरि भएको छैन। 

सन् २०२१ को नोभेम्बरदेखि ब्याजदर बढ्यो त्यसपछि मुद्रास्फ्रिति बढ्यो। हाम्रो करेन्सी भारुसँग पेग छ, दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग छ। ब्याजदर यहाँ धेरै भयो भने त भारतसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो लेन्डिङ रेट भारतकै हाराहारीमा भएन भने यहाँ काम गर्न गाह्रो छ। 

हाम्रोमा ब्याजदरले मुद्रास्फ्रिति घटाउन होइन बढाउनका लागि सहयोग गरेको छ। यही कारणले गर्दा ब्याजदर उच्च हुँदा पनि मुद्रास्फ्रिति घट्दो रहेनछ भन्ने तथ्यांकले देखाएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले विशेष अध्ययन गर्न आवश्यक छ। हामीले ब्याजदर बढाउँदैमा मूल्य स्थिरताको लक्ष्य त प्राप्त भएको देखिएन। के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। भारतीय ब्याजदर र मौद्रिक नीतिलाई पनि ध्यान दिँदै पुँजी पलायन पनि नहोस् र मुद्रास्फ्रिति पनि नबढोस् भनेर आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। 

गत वर्ष हाम्रोमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको गिरावट तीव्र थियो। त्यतिबेला मैले प्रश्न गरेको थिएँ कि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि ब्याजदर कि भन्सार महसुल कुन राम्रो उपकरण हुनसक्छ भनेर। ब्याजदर बढ्दा मूल्य पनि बढ्ने र खराब कर्जा पनि बढ्ने देखिएकाले कस्टम ड्युटीबाटै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिएको थिएँ। त्यसबाट राजस्व पनि आउने भयो। ब्याजदरको ठाउँमा भन्सार उपकरण लिएको भए राजस्व पनि यति घट्ने थिएन र निष्क्रिय कर्जा पनि यति धेरै बढेको देखिने थिएन।

यो सबै कुरालाई ध्यानमा लिएर व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्नेगरि, कर्जाको दुरुपयोग रोक्दै विकल्प खोल्दिनैपर्छ अब। मैले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पनि अनावश्यक माग नराख्न सुझाव दिएको छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ समितिलाई मैले अनावश्यक माग नराखिदिनुहोला पनि भनेको थिएँ। ब्याजदर पनि तपाईंहरूले भनेकै जस्तो हुँदैन, मुद्रास्फ्रितिलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। बरु कर्जाको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ र कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। 

अहिलेको ब्याजदर धेरै बढ्नुका पछाडि कोभिडकालमा सार्वजनिक वित्तीय स्रोत परिचालन नगरि मौद्रिक स्रोतमात्र खन्याउँदा अहिलेको समस्या देखिएको भन्नेहरू पनि छन्। तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ?

यो पनि पूरै सत्य होइन। एक हदसम्म होला तर पूरै कारण त्यो होइन। पैसा धेरै भएर फालाफाल भएको २०७७/७८ मा हो। त्यो समयमा मुद्रा परिचालन त अत्याधिक बढेको थियो त्यतिबेला मुद्रास्फ्रिति धेरै बढ्नुपर्ने हो। तर मुद्रास्फ्रिति त्यतिबेला बढ्यो जब ब्याजदर बढ्यो। त्यतिबेला स्रोतको दुरुपयोग त पक्कै पनि भयो। किनभने त्यो अवधिमा ८ खर्ब कर्जा गयो। सबै त दुरुपयोग भएन होला बढीमा एक खर्ब जति तलमाथि भयो होला तर पनि त्यही एक खर्बले गर्दा ४८ खर्ब कर्जालाई असर गर्न भएन। 

कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको मुख्य उपकरण ब्याजदर हो भनिन्छ। धेरै कुराको नियन्त्रण ब्याजदरबाट गर्छ र गर्नुपर्छ भनिन्छ। तर तपाईंको निष्कर्षले नेपालका सन्दर्भमा गलत देखियो, किन भयो यस्तो? 

अरु बेला यसले काम गर्थ्यो होला। तर हामीले ब्याजदर बाहेककै अन्य उपकरणबाट नियन्त्रण गरिसकेका थियौँ। भएको जति स्रोत परिचालन भइसकेको छ। हामी आफै उत्पादन गर्नेभन्दा आयात गर्छौँ भनेपछि त ब्याजदर बढेपछि महँगी त बढ्ने सोझो कुरा भयो। 

यदि बैंकसँग अतिरिक्त पैसा भयो भनेपनि ब्याजदर चलाउने काम नगरौँ भनेको थिएँ मैले। बरु सीडी रेसियोलाई ९० बाट ८५ मा झारिदिए हुन्छ। किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने सामान त छैन। त्यो बेला कर्जाको माग कम गर्नका लागि सीडी रेसियोबाट कर्जाको माग घटाउन सकिन्छ कस्टम ड्युटीबाट सकिन्छ तर ब्याजदरमा धेरै छेडखानी गरेर महँगी बढाउनेमात्र काम भयो। 

विश्व बैंकदेखि मुद्रा कोषसम्मका संस्थागत दबाब र अर्थशास्त्रीहरूको धारणाकै आधारमा ब्याजदर बढाउने काम गरियो जसको परिणाम अहिले देखिएको छ। किनभने विश्वका अन्य देशमा बढाएको छ भनेर, तर विदेशमा ब्याजदरले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छ कसरी? हाम्रोमा किन गरेन? विदेशतिर धेरैजसो ऋणमा फिक्स्ड ब्याजदर हुन्छ तर हाम्रोमा यस्तो ब्याजदरको ऋण एकदम न्यून छ। विदेशमा ब्याजदर बढ्दा नयाँ ऋणमात्र प्रभावित हुने भयो र माग घट्छ, तर हाम्रोमा भएको जति सबै ऋण महँगो हुने भयो र महँगी बढ्ने भयो। मैले गत वर्ष नै यही कुरा प्रष्टसँग राखेको थिएँ। 

यो अवस्थामा मौद्रिक स्रोत परिचालन बढाउनैपर्छ भन्ने तपाईंंको मत हो?

हामीसँग स्रोत पनि छ, परिचाल गर्नैपर्छ तर यो सेयर र घरजग्गामा पटक्कै जानु हुँदैन। एकातिर उत्पादन बढाउने भन्छौँ, जब हामीसँग पैसा हुन्छ तब सेयर र घरजग्गाको भाउ बढ्ने तर बीओपी नकारात्मक हुने भइरहेको छ। एक करोडको सेयर वा जग्गाको भाउ २ करोड भएपछि मान्छे त धनी भयो। उसले के गर्छ महँगो गाडी किन्ने भयो विदेश घुम्ने भयो, फुर्मास खर्च बढ्ने भयो। 

सेयर र जग्गाको किनबेच गर्दा आफ्नै पैसाले गरे भयो नि, त्यसका लागि किन सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्ने? किनभने सेयर बजार भनेको त दोस्रो बजार हो जब कि हामीलाई प्रथम बजारकै लागि पैसा अपुग छ। हामीलाई उद्योग खोल्नका लागि पैसा चाहिएको छ। विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्नका लागि हामीसँग स्रोत अपुग भइरहेको छ तर पनि अझै स्रोतको परिचालन दोस्रो बजारमै पठाउन हुँदैन।  

जस्तो हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन परेको छ। जग्गामा लगानी गरेर त त्यो हुँदैन। त्यसका लागि, जस्तो अहिले सिमेन्टको निर्यातको ढोका खुलेको छ यसलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपाली सिमेन्ट उत्पादनको लागत घटाएर सस्तो बनाउन सकियो भने भारतमा निर्यात बढाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ। लागत घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्न सक्छ र समग्र प्रणालीकै मेहनत त्यसमा चाहिन्छ। जस्तो कि अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् उनीहरू सय प्रतिशतमा चल्नेवित्तिकै लागत घट्छ। सिमेन्टमा लागत भनेको बिजुली हो अहिले खेर गइरहेको बिजुलीलाई सस्तोमा दिन सकिन्छ। सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगलाई पुनर्कर्जाको रकम पनि यस्ता उद्योगलाई राष्ट्र बैंकले बढाइदिनुर्छ। यति गरेपछि लागत धेरै घट्छ। 

यो सबै सहुलियत दिएपछि स्वदेशी कच्चा पदार्थ त्यो पनि प्राकृतिक स्रोतमा आधारित चुनढुंगाको प्रयोग हुने उत्पादनको मूल्य पनि घट्छ र घट्नुपर्छ। सिमेन्टको मूल्य घट्दा तीन प्रकारका फाइदा हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको सिमेन्टको मूल्य घट्नेवित्तिकै हाम्रो समग्र विकास निर्माण सस्तो हुन्छ र अर्थतन्त्र किफायति हुन्छ। 

दोस्रो भनेको उपभोक्ताले सस्तोमा सिमेन्ट पाउँछन्।

तेस्रो भनेको निर्यात बजार हो। सरकारले यति धेरै सहुलियत दिएपछि सिमेन्टको मूल्य घटेर भारतको भन्दा सस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ। अहिलेकै बजारमा भारतकैसरह मूल्य रहेको छ। भारतको बिहार र युपीको नजिक धेरै सिमेन्ट उद्योग छैनन् जुन ठूलो बजार हो तर त्यसका लागि मूल्य सस्तो हुनुपर्छ। यदि बजार खुल्यो र हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा उद्योगको क्षमता बढ्छ र त्यसले पनि लागत घटाउँछ। 

अर्को भनेको स्वदेशमै सिमेन्टबाट सडक निर्माण गर्नुपर्छ। यसले एकातिर स्वदेशी बजार विस्तार हुन्छ भने अर्कोतिर गुणस्तीय र सस्तो सडक निर्माण हुन्छ। मूल्य घटाउनका लागि सिमेन्ट उद्योगको नाफामा क्याप लगाउनुपर्छ। सिमेन्ट उद्योगको नाफालाई १५ प्रतिशतमा क्याप लगाउन सकिन्छ। रिटर्न अन इक्विटी १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन हुँदैन भन्ने कुरा यसअघि नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट व्यापारिक उत्पादन हुने हाइड्रोपावरमा लागु भइरहेकै छ। हाइ्ड्रोमात्र होइन बैंककै स्प्रेडदर चार प्रतिशत राख्न मिल्छ भने सिमेन्टको किन नमिल्ने? यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। सिमेन्ट एउटा उदाहरण हो यस्तै अन्य क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारले नीति नियम बनाउनसक्छ र स्रोत परिचालनमा राष्ट्र बैंक सहयोगी हुनसक्छ। यस्तो सहकार्यबाट उन्नति सम्भव छ। 

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता जस्तो देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न अस्वीकार गर्ने अभियानदेखि लिएर लघुवित्तको समस्या छन्। यो अराजकता कतातिर जाने देख्नुहुन्छ? 

ठगीको प्रयास त होला तर सजिलो छैन। ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन। अहिले खासगरि ब्याजदरमा आक्रोस बढी देखिन्छ। त्यसमा विभिन्न कारण छन्। तर विस्तारै सामान्य हुँदै गएको छ। ब्याजदर पनि अझै घट्दै जान्छ र अवस्था सामान्य हुने क्रममा रहेको छ। उत्पादन र अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सकियो भने अहिलेको यो आक्रोस आफै हराएर जान्छ। अहिलेको आक्रोस अभिव्यक्तिमात्र हो। जो मान्छे हल्ला गरेको छ ऊ आफै अदालत गएको छ। यसमा आक्रोस छ। यो दिगो हुन सक्दैन। 

ऋणको राजनीतिकरण भइरहेको छ। हामीले यत्रो वित्तीय पहुँच विस्तार गर्‍यौँ भनेर एकातिर खुसियाली मनाएका छौँ भने अर्कोतिर मिटरब्याजपीडितका सम्बन्धनमा कानून पनि बनाउँदैछौँ। यो असंगति कसरी आयो? 

७ सय ५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन्। त्यो सबै ठाउँमा के-के सम्भावना छन् भन्ने कुरा त त्यहाँका मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यहाँ मौद्रिक स्रोत परिचालन गरेर विदेश जान रोक्ने हो भने अहिले जुन राष्ट्र बैंकले आधार दरमा प्लस २ प्रतिशत भनेको छ त्यसले कुनै उत्प्रेरणा नै हुँदैन। बैंक पुगिसकेको छ तर त्याँ २५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण चलेको छ जब कि ऊ बैंकमा आयो भने बेस रेट प्लस २ भनेको १२ प्रतिशत हुन्छ। सानो आकारको कर्जा त्यसमा प्लस दुईमात्र, यसले कसरी उत्प्रेरणा हुन्छ र? त्यसमा त प्लस पाँच नै भएपनि हुन्छ, १५ प्रतिशतमा लिँदा पनि २५ प्रतिशतभन्दा १० कम हुन्छ। मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने भनेको यसमा पनि हो।  

मिटरब्याजीबाट जनतालाई पीडित हुनबाट रोक्न मिटरब्याजमा किन जान्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तो गाउँमा मान्छेका साना समस्या हुन्छन् तर उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिँदा ३/३ महिनामा किस्ता तिर्नुपर्छ। कृषि मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको मान्छेले त्यो सक्दैन र ऊ अन्तत: मिटरब्याजमै जान बाध्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि आम्दानी भएको तर निश्चित आकारको ऋणलाई एक वर्षमा ब्याज तिरे हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ तर धितो भने हुनैपर्छ। धितो भनेको लिलामका लागि होइन कि अनुशासन बनाउनका लागि चाहिन्छ। 

गाउँ गाउँमा पुगेका बैंकबाट कर्जा प्रवाह न्यून भएको छ। किनभने राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा बढी नलिन भनेको छ यस्तोमा बैंकले दिन मान्दैनन्। उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा उद्यमशीलता समिति बनाउने र त्यसबाट सम्भावित लाभदायी क्षेत्र पहिचान गर्ने र लगानी गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा यस्तो घोषणा हुनुपर्छ। 

स्रोतको कुरा गर्दा सधैँ उठ्ने भनेको एउटा विदेशी लगानी हो। नेपालमा सधैँ चर्चा हुने तर कहिल्यै नआउने विदेशी लगानी पनि हो। भनेपछि विदेशी लगानी ल्याउन हामी किन सधैँ असफल भएका छौँ? 

यसका लागि हामीलाई सुधार चाहिन्छ। प्रवृत्तिमै व्यापक सुधार चाहिन्छ। २०२१ सम्म सिंगापुरमा २ हजार अर्ब डलर विदेशी लगानी छ। माल्दिभ्समा ६ अर्ब डलर छ हामीसँग २ अर्ब डलरमात्र छ। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक मन्त्रालयलाई राजदूतावासलाई विदेशी लगानीको वार्षिक टार्गेट दिनुपर्छ। प्रत्येक निकायलाई लक्ष्य दिनुपर्छ। 

हामीले धेरै क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ। बाटो बनाउनसमेत हामीलाई लगानी चाहिने बेला भएको छ। यसका लागि हामीले एउटा मन्त्र बनाउन सकिन्छ कि सिंगापुरमा २००७ अर्ब डलर लगानी छ हामीसँग जम्मा २ अर्ब डलरमात्र छ। यसका लागि समग्र सुधार चाहिन्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवात २ खर्ब बढीको घाटासहित हुनेवाला छ। राजस्व त आयातमा आधारित छ। आयातका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ जसका लागि कमाउने स्रोत पनि उल्लेखनीय छैन। समस्या बढ्दैछन् तर हाम्रा नेता यिनै हुन्, कर्मचारीतन्त्र यही हो भनेरै धेरैमा निरासा देखिएको छ। तपाईंं चाहिँ कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ नेपालको भविष्यप्रति? 

अहिलेको नेतृत्वबाट म आश गर्दिनँ। उहाँहरूले यसअघि धेरै योगदान गर्नुभयो। यसअघि उहाँहरूले जति संघर्ष गर्नुभयो त्यसका लागि उहाँहरूप्रति सम्मान छ तर अब विकासको नेतृत्व हुनसक्दैन। 

नेपालीहरूका छोराछोरी विदेश गएका छन्। ३५ प्रतिशतश परिवारका विदेश गएका छन् उनीहरू सबैलाई आफ्नो देशको पासपोर्टको भ्यालु बढोस् भन्ने चाहना छ। भुटानको शरणार्थी केसले के देखाएको छ भने चार सय वर्षअघि भुटानको राजाले बोलाएर नेपालबाट गएकाहरूलाई अहिले आएर शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था छ यसले आफ्नो देश त चाहिन्छ भन्ने देखाएको छ। नेपाल धनी भयो भनेमात्र हाम्रो इज्जत बढ्छ भन्ने संसारभर रहेका नेपालीहरूलाई लागेको छ। त्यसले नेपालमा एउटा प्रेसर क्रियट गरेको छ। यहि कारणले गर्दा पनि नयाँ पार्टीहरू सुशासन सुशासन भन्न बाध्य भएका छन्। पुरानै पार्टी पनि त्यस्तो भन्न थालेका छन्। तर पुराना पार्टीमा अझै परिवर्तन आउला भन्ने त लाग्दैन तर दबाब भने छ। 

नयाँ मान्छेमा चेतनाको स्तर बढेको कारणले गर्दा सुधार हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु। पुराना नेतालाई धेरै गाली गर्दिनँ किनभने उहाँहरू त्यही वातावरणमा हुर्किएको हो। उहाँहरूले त्योभन्दा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्न। म भविष्यप्रति आशावादी मान्छे हुँ। 

हामीले सानिमा बैंक सुरू गर्दा राष्ट्र बैंकको रेटिङमा २ नम्बरमा र नाफामा पनि १९ नम्बरबाट १ नम्बरमा पुग्यौँ ८ वर्षभित्रै। यति धेरै प्रतिस्पर्धाका बीचमा पनि हामीले त गर्‍यौँ नि। देश विकासमा पनि गर्न सकिन्छ। 

नेपालबाहिर रहेर काम गरिरहेका नेपालीले ज्ञान, अनुभव र पुँजीमात्र आर्जन गरेका छैनन्। संसाभरको व्यवस्था कसरी चलेको छ भनेर पनि देखेका छन्। उनीहरू आफै पनि नेपालको विकास होस् भन्ने चाहन्छन् र सकेसम्म सहयोगका लागि तत्पर हुन्छन्। नेपालभित्रै र बाहिर पनि यस्तो पुस्ता हुर्किरहेको बेला संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत हाम्रा छिमेकी छन्। छिमेकी देशमा नेक्स्ट लेभलको आर्थिक वृद्धिमात्र होइन समग्र विकास हुँदा नेपाली युवाहरू भने परम्परागत शैलीलाई स्वीकार गरेर जाँदैनन्। यो युवाको जमात राजनीतिमा परिवर्तनको अभियानमा छ र यसका लागि निरन्तर दबाब बढ्दै जान्छ। राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियानमा नेपालीहरू लागिसकेका छन्। सुधार हुनेमा म आशावादी छु।