काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले २०७७ साउनदेखि उडान बन्द गराएको चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेको छ। चिनियाँ जहाज भाडामा कसैले पनि नलिएपछि निगमले २०७९ मंसिरबाट बिक्री प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। चिनियाँ जहाज बिक्रीको लागि मूल्य निर्धारण गर्न कम्पनी छनोट भएको पनि ४ महिना पूरा भइसकेको छ।

निगमले २०२३ को फेब्रुअरीमा नै चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण गर्न कम्पनी छनोट गरेको थियो। कम्पनीलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो। निगम स्रोतका अनुसार कम्पनीले चिनियाँ जहाजको मूल्य निर्धारण गरेर रिपोर्टसमेत बुझाइसकेको छ। 

कम्पनीले ३ वटा वाई १२ र २ वटा एमए-६० जहाजको न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारण गरेर निगमलाई बुझाइको स्रोतको दाबी छ। 

कम्पनीले चिनियाँ जहाजको मूल्य अति नै न्यून निर्धारण गरेको कारण चिनियाँ दूतावासले २ देश बीचको सम्झौतामा खरिद भएका जहाज बिक्री गर्न नदिन दबाब दिँदै आएको छ। कम मूल्यमा चिनियाँ जहाज बिक्री हुँदा आफ्नो देशले उत्पादन गरेको जहाजको विषयमा विश्वभरी नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै जहाज बिक्री गर्न नदिने लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। 

'चिनियाँ लबिङकै कारण चिनियाँ जहाज बिक्री प्रक्रियामा ढिला सुस्ती भएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'होइन भने किन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पछि जहाज बिक्रीको सबै प्रक्रिया रोकियो।'  

यस विषयमा निगमका कोही पनि बोल्न चाहँदैनन्। निगम स्रोतका अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनमा तय भएको मूल्यांकनभन्दा ३ गुणा कम मूल्य निर्धारण भएको भन्दै चिनियाँ पक्षबाट जहाज बिक्री प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको छ।
 
पछिल्लो पटक ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाजको मूल्यांकन ३ अर्ब ८१ करोड १० रुपैयाँमात्रै भएको थियो। यो मूल्यमा पनि अहिले ३ गुणाभन्दा कम हुने गरी बिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण भएको भन्दै चिनियाँ पक्षले चासो देखाएको हो।

४ वटा वाई-१२ मध्ये एउटा २०७६ चैतमा नेपालगञ्जमा अवतरणको क्रममा दुर्घटना भएपछि उडानयोग्य छैन।  

नेपाल र चीन सरकारबीच अनुदान र सहुलियत दरको ऋणमा निगमलाई आर्थिक रुपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।

चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषय कसरी आएको थियो?

निगमले २०७७ साउनदेखि चिनियाँ जहाजको उडान नगर्ने उद्घोष गर्दै ग्राउन्डेड गरेको थियो। तत्कालीन समयमा निगम व्यवस्थापले अध्ययन गरेर चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई आर्थिक बोझ थपिएको र उडानमा समेत समस्या रहेको भन्दै जहाज उडान नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

निगमको निर्णयलाई त्यतिबेला अर्थमन्त्रालयले समेत सहमति दिएको थियो। अर्थमन्त्रालयले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्न २०७७ फागुनमै सहमति दिएको थियो। अर्थले चिनियाँ जहाज सकेसम्म भाडामा दिन र भाडामा दिन नसकेको अवस्थामा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो।

सोहीअनुसार तत्कालीन निगम महाप्रबन्ध डिमप्रकाश पौडेलले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गराएका थिए। अध्ययनसँगै उनले जहाज भाडामा लगाउने गरी टेन्डर गर्ने तयारी गरेका थिए।

तर केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री बनेका प्रेम आलेले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमबाट हटाएर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई ल्याए।

अधिकारी र मन्त्री आलेले जहाज भाडामा लगाउने नभइ पुन: निगमले नै उडान गर्ने उद्घोष गरे। जहाज उडान योग्य बनाउका लागि के कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन कमिटी बनाइयो।

अध्ययन कमिटीले जहाज उडान योग्य बनाउनदेखि सबै कामका लागि आधा अर्ब खर्च लाग्ने रिपोर्ट दियो। तत्कालीन मन्त्री आले र अधिकारीले कमिसनको लोभमा जहाज उडान गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिमा पेस गरे।

अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन। जहाज उडानको विषय त्यसपछि कागजमै सीमित भएको थियो। आले पर्यटन मन्त्रीबाट हटेसँगै जहाज उडानको विषय सुनसान भएको थियो। उडानको योजना तुहिएपछि निगमले अर्थमन्त्रालयले दिएको सहमतिअनुसार लिज आउट एमए-६० र वाई-१२ को प्रस्ताव माग गरेको थियो।

निगमले पहिले पटक सेप्टेम्बर १४ मा  चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने सूचना जारी गरेको थियो। चिनियाँ जहाज भाडाका लागि गठन भएको कमिटीले  दुईवटा वाई-१२ जहाज भाडामा लगाउँदा मासिक १ लाख ४९  हजार ६ सय ९६ डलर आम्दानी गर्न सक्ने रिपोर्ट दिएको थियो।

जहाज भाडामा लगाउने विषयमा बनेको उपसमितिले कलसाइन ९ एन एकेक्यु एमए–६० जहाज मासिक भाडा न्यूनतम ७९ हजार ६४ डलर र कलसाइन ९ एन एकेआर एमए-६० जहाजको मासिक न्यूनतम ७० हजार ६ सय ३२ डलर राखेर भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट बनाएको थियो।

यसैगरी उपसमितिले तीनवटा वाई-१२ जहाज मासिक न्यूनतम ९४ हजार ६ सय ७१ डलरमा भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट निगम व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो।

उपसमितिले मासिक न्यूनतम कलसाइन ९ एन एकेएस २९ हजार ३ स्य ४३ डलर, ९ एन एकेटी ३२ हजार २ सय ४० डलर र ९ एन एकेभी ३३ हजार ८८ डलरमान भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट पेस गरेको थियो। सोही रिपोर्टमा उपसमितिले जहाज भाडामा न्यूनतम रकम राखेर स्वदेशी तथा विदेशी वायुसञ्चालकहरूलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रस्ताव गरी काम अगाडि बढाउन सक्ने गरी रिपोर्ट बुझाएको थियो। सोही आधारमा जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। 

तर तोकिएको समय सीमामा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि निगमले पुन: दोस्रो पटक नोभेम्बर २ मा जहाज भाडामा लगाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। दोस्रो पटकको सूचनामा समेत कसैले चासो नदिएपछि निगमले पुन:  चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। मंसिरदेखि सुरु भएको बिक्री प्रक्रियामा फेरि ढिला सुस्ती भएको हो।

कसरी आएका थिए चिनियाँ जहाज?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा  ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाज सफ्ट लोन र अनुदानमा खरिद गरीएको थियो। चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो।

चिनियाँ जहाज खरिदको सम्झौता भने २०७० मंसिरमा भएको थियो।  सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋण अनुदानमा लिने सम्झौता भएको थियो।

सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो। अनुदानका २ सहित कुल ६ जहाज नेपाल आएपछि निगमले तत्कालीन समयमा जहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो।

तर सरकारले जबरजस्ती बाँकी जहाज नेपाल ल्याएको थियो। त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। जहाज उडानबाट  तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो।

कुन जहाज कति घण्टा उडेका थिए?

नेपालले पहिलो पटक २०७१ वैशाखमा चिनियाँ एमए-६० जहाज नेपाल भित्र्याएको थियो। अर्को वाई-१२ जहाज पनि २०७१ सालकै कात्तिकमा नेपाल आएको थियो। नेपाल एयरलाइन्स स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ४ वटा वाई-१२ र २ व्टा एमए-६० गरी ६ वटा  चिनियाँ जहाजले कुल ९ हजार ८ सय २९ घण्टा मात्रै उडान गरेको थिए।

यो उडान घण्टा जहाजको उडान बन्द गर्नु अगाडिसम्मको हो। जसमा ४ वटा वाई-१२ ३ हजार ७ सय ९९ घण्टा उडेको थिए। यसैगरी २ वटा एमए-६० जहाज भने ६ हजार २९ घण्टा उडेका थिए।