काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल (मध्यपहाडी राजमार्ग) सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि दुई वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा अझै सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन। सामान्यतया राष्ट्रिय राजमार्ग भन्नाले चौडाइ २५/२५ मिटर बुझिए पनि यहाँको आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा राजमार्गको सीमा निर्धारण हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको हो। दुई लेन निर्माण गर्नका लागि पनि राजमार्गका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।

राजमार्गकै रेखाङ्कनमा पर्ने वैदेशिक सहायताको सडकमा मुआब्जा वितरण गरिएको भए पनि आयोजनाले निर्माण गर्दा मुआब्जा दिन नसकिएको प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए। एकै ठाउँमा पनि कुनै जग्गामा कुनैमा मुआब्जा दिने र कतै नदिइने गर्दा समस्या रहेको उनले बताए। उनले भने, 'जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिएकाले पनि समस्या आइरहेको छ।' केही ठाउँमा सडकको रेखाङ्कन बजारबाट लैजानुपर्दा घर भत्काएर जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ। लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार रामबजार र कास्कीको भैँसे-बाझपाटन-याम्दी पुल सडकखण्डमा यो समस्या रहेको छ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकारका कारण विभागले व्यक्तिको जग्गामा उसले नचाहँदा सडक निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए। व्यक्तिगत सम्पत्ति भएका ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेर ठेक्काको काम गर्न कठिन छ।

निर्माण गर्नुपर्ने स्थानमा मात्रै होइन निर्माण भइसकेका सडकमा समेत जग्गाको विवाद समाधान नभएको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले सडक सञ्चालन भएका कतिपय जग्गा अझै पनि व्यक्तिका नाममा हुनु पनि समस्याका रुपमा रहेको प्रमुख अर्यालले बताए। उनका अनुसार सरकारले कानुन नै बनाएर गाडि गुडिरहेको सडकलाई आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। यो समस्या अरु आयोजनामा समेत रहेकाले रणनैतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, 'राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सडकको रेखाङ्कन र सडक सीमा यकीन भइसकेपछि जग्गाको लगत कट्टा सरल र छिटो तरिकाले हुनुपर्छ।'

एकातिर सरकारले भइरहेका सडक चौडा बनाउने योजना बनाइरहँदा अर्कातिर स्थानीयवासीले सञ्चालनमा रहेका राजमार्गकोसमेत चौडा कम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।  मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्गलगायतका राजमार्गमा सडकको सीमा कम गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। सडक सीमा निर्धारण नहुँदाको धेरै आयोजना समेत रहेको हुँदा सबै रणनैतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने प्रमुख अर्यालले बताए।

आयोजनामा असोज मसान्तसम्ममा भौतिक प्रगति ५८ दशमलव ३५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६३ दशमलव ८५ प्रतिशत छ। आयोजनामा यस वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये ६ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ। असोज मसान्तसम्ममा नै यो वर्षको लक्ष्यअनुसार ८ दशमलव ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

राजमार्गमा जम्मा १३७ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ९० पुल सम्पन्न भइसकेका छन्। हाल २० पुल निर्माणाधीन रहेको र २७ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन बाँकी रहेको छ। चालू आवमा भैँसे, छिप्पे, सिती र रुडी खोलामा पुलका लागि ठेक्का व्यवस्थापनका क्रममा रहेको छ।

राजमार्गमा आयोजनाबाट ६६५ किमी र अरु आयोजनाबाट ४६२ किमी गरी जम्मा एक हजार १२७ किमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै ५१६ किमी कालोपत्र सडक र २८ किमी ग्राभेल सडक निर्माणाधीन रहेको छ। हाल २३६ किमी सडक स्तरोन्नति (कालोपत्र) गर्नका लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहकेको बताइएको छ।

असोज मसान्तसम्ममा थप १४ किमीमा कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। राजमार्गमा भर्याग्भुरुङग १२ किमी, सेलेघाट ११ किमी र सुन्दरबजार आठ किमी गरी ३१ किमीमा ठेक्का व्यवस्थापनको क्रममा रहेको छ। आयोजनाअन्तर्गत पाँचथर, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, पर्वत र दैलेख गरी पाँच योजना कार्यालय रहेका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा रहेको सो राजमार्गको सुरु बिन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ र अन्तिम बिन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ। रासस