काठमाडौं-  आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेक छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुझावसँगै आफै बोलाएर पनि छलफल गरिरहेको छ। 

पेशागत विज्ञदेखि लिएर निजी क्षेत्रसँग राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज तथा सुलभ बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। 

बाहिर भन्दा उनीहरूले उत्पादनमूलक भनेपनि जोड भने घरजग्गादेखि सेयर बजारमा जाने कर्जा खुकुलो हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। 

'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९' स्थगित गर्नुपर्ने निरन्तरको माग उनीहरूको रहेको छ। 

बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्रोत परिचालन हुनेगरि कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यी क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राख्दै आएका छन्। 

घरजग्गा, अटो इत्यादिमा जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत बनाइनुपर्ने, घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो संरक्षणको उचित बजार मूल्यबीचको अनुपात कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने लगायतका माग निजी क्षेत्रले राखेको छ। 

तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको विशेष ध्यान घरजग्गा तथा सेयर बजारमा जाने कर्जालाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड रहेको छ। ‘बाहिर भन्दा अलि उत्पादनशील क्षेत्रको नाम लिएपनि भित्री छलफल तथा माथिल्लो तहमा उहाँहरूको लबिङ घरजग्गालाई उचाल्नुपर्ने माग रहेको छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।  

अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले घरजग्गा तथा सेयर बजारमा कर्जा संकुचित हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल भएको भनेर कन्भिन्स गराउने कोशिस गरिरहेका छन्। माथिल्लो राजनीतिक तहबाट राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राखेर घरजग्गालाई चलायमान बनाउने नीतिमा व्यवसायीहरु रहेका छन्। 

तर राष्ट्र बैंक भने घरजग्गाको कर्जामा त्यति धेरै उदार हुने पक्षमा छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भनेर गएकै कर्जाको पनि दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई  अनुमगन गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कर्जालाई खुकुलो छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन।