काठमाडौं- पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रले चौतर्फी दबाबको सामना गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चरम दबाबदेखि अहिलेको आन्तरिक वित्तीय मन्दीसम्मका दबाब भोगिरहेको छ। 

पछिल्ला दुई वर्षमा अर्थतन्त्रले भोगेका यी दबाबकै बीचमा अन्तर सरकारी वित्तीय सम्बन्ध पनि त्यति सुदृढ हुन सकेन। अर्थतन्त्रको गम्भीरताभन्दा राजनीतिक कोणबाटमात्र नीतिगत अग्रसरता आउँदा समस्यालाई झनै बढाउने काम पनि यही बीचमा भयो।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविरुद्ध सडकमै नाराबाजी गर्नेदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको बैमनस्यता पनि चरम सीमामा पुग्यो। सरकारले गभर्नरलाई फाल्ने असफल प्रयास पनि यहीबीचमा गरेको थियो। यी सबैका पछाडि विभिन्न कारण देखाइएपनि सारमा कारण एउटै थियो। त्यो हो सस्तो कर्जाको निरन्तरताको माग। 

कर्पोरेट क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने र अर्थमन्त्रीले गभर्नरबाट त्यही अपेक्षा गर्ने तर अर्थतन्त्रको भित्री समस्या देखेको राष्ट्र बैंकले सो स्वार्थअनुसार नीतिगत अग्रसरता नलिँदा समस्याहरू श्रृंखलाबद्ध रुपमा आए। विशेषगरि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल भइरहेको छैन। 

तालमेल नहुँदा शक्तिशाली व्यवसायी र सरकारको निसानामा राष्ट्र बैंक पर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटकै महत्वाकांक्षलाई निरन्तरता दिएका थिए। पौडेलकै महत्वाकांक्षलाई निरन्तरता दिएपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत साथ भने दिएकै थियो। 

युवाराज खतिवडाको तेस्रो बजेट अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को को बजेट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित आएको थियो। कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्र तंग्रिने आशामा २० प्रतिशत निजी ऋण विस्तारको लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको थियो। तर त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको न्यून कर्जा विस्तारका कारणले सो वर्ष लक्ष्यभन्दा धेरै २६ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो। 

तर त्यसपछि जब जनार्दशन शर्मा अर्थमन्त्री भएर आएपछिको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दा राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको थियो। सो कर्जा विस्तारको लक्ष्य बजेटको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो भएपनि ऋण भने १३.३ प्रतिशतले मात्र विस्तार भयो। विशेषगरि उच्च ब्याजदर भएका कारणले ऋण विस्तार नभएको र त्यही कारणले आफ्नो बजेटको लक्ष्य नभेटिएको भन्दै शर्मा राष्ट्र बैंकसँग क्रुद्ध भएका थिए। 

सस्तो र सहुलियतपूर्ण कर्जाको निरन्तरताको पक्षमा शर्माले दबाब दिएपनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणबाट कर्जालाई अझ कडा बनाउँदै गयो। विशेषगरि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले ऋणलाई नियन्त्रण गर्दै आयो। 

चालु वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको वृद्धिदरमात्र होइन विस्तारकारी कार्यक्रमसहित आएको थियो। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चरम समस्याका बाबजुद विस्तारकारी बजेट ल्याएको सरकारलाई राष्ट्र बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याइदियो। १२.६ प्रतिशतलेमात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएपछि वित्त नीति र मौद्रिक नीति वारपार भए। 

‘राष्ट्र बैंको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक स्थायित्व पनि हो। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपकरण मनिटरी थियो जुन राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नैपर्ने थियो र त्यसैले यस्तो आयो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्। 

नियतबस सरकारसँग टसल गर्नेभन्दा पनि सरकारले ल्याउने कतिपय नीति राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुने भएपनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि नीति ल्याएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

यही भएर चालु वर्षको मौद्रिक नीति र बजेट दुई किनारा जस्ता भएका थिए। 

बजेटलाई सहयोग हुनेगरि वित्तीय स्रोत परिचालनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट मिलाउनुपर्ने भएपनि सधैँ एकनास एउटै उद्देश्यमा हिड्न आवश्यक नरहेको कुरा अहिले पनि पुष्टि भएको आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन्। 

‘यदि चालु वर्षका लागि सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो र गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार मौद्रिक परिचालन भएको थिएन त्यही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएर सोहीअनुसार नीति आएको भए अवस्था के हुन्थ्यो? धन्न राष्ट्र बैंकले कडाइ र टाइट नीति लिएका कारणले अहिलेको सन्तुलन देखिएको छ’ गौचन भन्छन्। 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १८ महिनादेखि लिएको नीतिका कारणले गर्दा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको गौचनको भनाइ छ। अहिले भुक्तानी सन्तुलनमा आएको छ भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ। यद्यपि अहिलेको कर्जा विस्तार धेरै न्यून भएको उनको भनाइ छ। 

आगामी वर्षका लागि कस्तो होला? १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्षित वृद्धिदरका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिबाट सहजीकरण हुने बताइसकेका छन्। 

बजेट भाषाणमा मात्र होइन सार्वजनिक रुपमै धेरैपटक महतले मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि मौद्रिक उपकरणको परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनले बताउँदै आएका छन्। 

मन्त्रीको भाषणलाई व्यवसायीहरूले व्यापक कर्जा विस्तारको अर्थमा बुझेका छन् भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने चालु वर्षको लक्ष्यकै आसपासमा वास्तविक विस्तारको लक्ष्यसहित हुने अर्थमा बुझेका छन्।

‘यो वर्षका लागि १२ प्रतिशतको विस्तारको लक्ष्य लिएपनि अहिलेसम्म जम्मा चार प्रतिशत पनि पुगेको छैन। यसको अर्थ के हो भने कम्तिमा १२ प्रतिशत नै आगामी वर्ष विस्तार भयो भने धेरै हुन्छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,’ धेरै बढेमा २/३ प्रतिशत बढ्ने हो।’ 

कर्जाको लक्ष्य विस्तारभन्दा पनि जति लक्ष्य राखिन्छ त्यति प्रवाहका लागि अरु नीतिगत खुकुलो हुने हो। जुन आगामी मौद्रिक नीतिमा देख्न सकिने भएको छ। अहिले भएका कतिपय संकुचनकारी नीति खुकुलो पार्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। यति हुँदा कर्जा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गभर्भर महाप्रसाद अधिकारीको छ। 

गौचन भने आगामी वर्षका लागि सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हाँसिल गर्नका लागि १२ प्रतिशत नै कर्जा विस्तार भएपनि पुग्ने बताउँछन्। चालु वर्षको कमजोर धरातलमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर ठूलो कुरा नभएको र त्यसैका लागि कर्जा विस्तार अन्धाधुन्धु बढाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। 

‘मुख्य कुरा अब कर्जाको सदुपयोग हेर्ने हो। जहाँ भनेको हो त्यही कर्जाको परिचालन भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। सही सदुपयोग हुने हो भने १२ प्रतिशतकै विस्तारबाट पनि ६ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि हात लाग्छ र स्थायीत्व पनि हुन्छ। खासमा कडी जोडिनेमात्र होइन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पनि सहयोगी हुन्छ’ गौचनले भने। 

गौचनले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी पनि यस्तै तयारीमा रहेका छन्। यो कुरामा अर्थमन्त्री पनि सहमत नै देखिएका छन्। कर्जाको दुरुपयोगले मात्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग नपुग्ने भएकाले कडा अनुगमनसहितको खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने पक्षमा अर्मथन्त्री महत पनि देखिएका छन्।