काठमाडौं- इन्टरनेटको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले 'विद्युतीय व्यापार विधेयक' तयार पारेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। 

ई-कमर्स नियमन तथा प्रबर्द्धन गर्नका लागि भन्दै ल्याइएको विधेयकमा तीन पक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। वेब वा सफ्टवेयरको ठेगाना भएको मध्यस्थ व्यवसायी जो ई-कमर्स सञ्चालक हुन्छ। त्यस्तै बिक्रेता वा उत्पादक हुन्छन्। प्ल्याटफर्मको माध्यमबाट आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न खोज्ने हुन्छन्। त्यस्तै तेस्रो पक्ष क्रेता हुने व्याख्या गरिएको छ। 

त्यस्तै ई-कमर्स प्ल्याटफर्म दुई प्रकारका हुने छन्। एउटा सूचीमा आधारित र अर्को मध्यस्थमा आधारित हुनेछन्। आफ्नै वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्नका लागि वेबसाइट वा इन्टरनेट प्ल्याटफर्मबाट बिक्री गर्नेलाई बुझिने छ। जस्तो कुनै पनि कम्पनीले आफ्नै उत्पादन अनलाइनको माध्यमबाट बिक्री गर्नेले पनि अबदेखि सूचीकरण वा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। 

विधेयक पारित भएर ऐन बनेर कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र यस्ता कम्पनीहरूले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। 

विधेयकमा कुनै पनि ई-कमर्स सञ्चालकले आयात निर्यात पनि गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अनुमति पाएका व्यवसायीले विदेशबाट आयात गरि नेपालमा बिक्री वितरण गर्न र नेपालबाट निर्यात पनि गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

विधेयकमा इन्टरनेटमा जस्तो र जुन स्वरुपमा देखाइन्छ सोही वस्तु उपभोक्तालाई डेलीभरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वस्तुको विवरण खुलाउनुपर्ने, उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता दायित्व व्यवसायीलाई तोकिएको छ। 

खरिद बिक्री अर्डरमा उल्लेख भएको मिति र स्थानमा वस्तुको डेलिभरी गर्नुपर्ने छ। प्रत्येक कारोबारको विवरण बढीमा छ वर्षसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि ग्राहकको डेटा सुरक्षाको दायित्व व्यवसायीहरुमा हुने छ। 

दायित्व उल्लंघन गरेमा सामान्य जरिवानादेखि जेल सजायामसम्म तोकिएको छ। 

ई-कमर्सबाट सामान बिक्री गर्न खोज्नेहरूले ई-कमर्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ। आफ्नो वस्तुको विस्तृत विवरण, प्यान र भ्याट नम्बरसहित सम्झौता गर्नुपर्ने छ। 

कुनै पनि खरिद तथा बिक्री आफैमा करार कायम हुने र करारको पालना अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। खरिद बिक्रीका क्रममा सिर्जना हुने दायित्वको अन्तिम जिम्मेवारी ई-कमर्स कम्पनीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ।