काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकु शिविर रहेको चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ।
शक्तिखोरमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीआईएन) ले प्रस्ताव गरेको छ। परिसंघमार्फत शक्त्तिखोरमा सेज स्थापनाको प्रस्ताव अगाडि बढेको हो। सरकारले भैरहवा र सिमरा सेज स्थापना गरेता पनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन।
‘शक्तिखोरमा सीएनआईको चासो छ, सरकार पनि यसमा सकारात्मक रहेको छ,’ सेजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न २०७३ मै निर्णय भएपनि मोडालिटी टुंगो नलाग्दा अलमल जारी छ। अन्य सेजहरू पनि संचालन नभइरहेका बेला सरकारले शक्तिखोर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो। ‘सीएनआईको प्रस्ताव आएको छ, तर अहिले नै निर्णय भने केही भएको छैन,’ भट्टले भने। सरकारले सिमरा सेजको एक ब्लकबाहेक अन्य पनि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेकोसमेत भट्टले बताए।
शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कालिका नगरपालिकाका ३, ७ र ८ र इच्छाकामना गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडाको १ हजार १७८ हेक्टर जग्गा तोकिएको छ। सोही क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सरकारले घोषणा गरेको भएपनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यक्रम अलपत्र परेको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) मा भएको त्रुटीले थप ढिलाइ भइरहेको छ। डीपीआर र ईआइए तयार भए पनि वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौडाले जैविक विविधताको संवेदशीलता औँल्याउँदै तत्काल काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपछि काम रोकिएको थियो।
त्यसमा २ लाख ५० हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। जसका लागि वनको अनुमति आवश्यक पर्दछ। तर अहिलेसम्म पनि अनुमति दिएको छैन। यसभन्दा आगडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो। सोहीअनुसार बागमती प्रदेश अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र चितवनको शक्तिखोरमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कालिका नगरपालिकाका ३, ७ र ८ र इच्छाकामना गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडाको १ हजार १७८ हेक्टर जग्गा तोकिएको छ।
सेजले तयार पारेको डीपीआरमा करिब ३७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सामुदायिक वन र वरण्डाभार संरक्षित वन क्षेत्रमा पर्छ। ईआइए र डीपीआरमा १ हजार १ सय ७१ हेक्टर क्षेत्र नै सामुदायिक वनभित्र रहेको छ।
प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र कृषि, मेसिन, इलेक्ट्रोनिक उत्पादन, इन्जिनियरिङ र फोब्रिकेटिङ, नवीकरणीय ऊर्जा, अस्पतालको फर्निचर, अटोमोटिभ, छाला प्रशोधन, मासु प्रशोधन, रसायन, उत्पादन, औषधि उत्पादन, सेवा, निर्माण सामग्री उत्पादन, काठ, हस्तकला उत्पादन, टुरिष्ट सामग्री उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन, कृषि प्रशोधन लगायतका उद्योग राखिने उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्म एक सय एक जना व्यवसायीले जग्गाको आवेदन दिएका छन्।
प्रस्तावित जग्गामध्ये ४५ प्रतिशत जग्गा ग्रिनरी पार्कका लागि तोकिएको छ। ५५ प्रतिशत जग्गा उद्योगका लागि तोकिएको हो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ सय बिघा जमिन उद्योगीले माग गरेका छन्।
निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र सञ्चालनको औचित्यलाई बजेटले आत्मसात् गरेको बताउँदै शक्तिखोरको जग्गा माग गरेको बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ, चितवनको शक्तिखोरका साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमा पनि पीपीपी मोडेलमै निर्माण तथा सञ्चालन गर्न माग गरेका छौँ।’ शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले पहलसमेत अघि बढाइरहेको समेत अग्रवालले बताए।
