काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा अहिले मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफल सकिएर मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमाथि सत्तापक्षकै दल तथा सांसदहरूको असन्तुष्टिमात्र होइन संशोधन नभए पारित हुन नदिने धम्की दिइसकेका छन्। 

नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू अहिलेको अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताइसकेका छन्। सांसदहरूकै चरम असन्तुष्टी भएपछि सत्तारुढ घटकको उच्चस्तरीय बैठकमै बजेटलाई लिएर छलफलसमेत भइरहेको छ। बजेट संशोधन प्राविधिक रुपमै कठिन भएकोमात्र होइन कानूनी तथा नियमले पनि मिल्ने अवस्था छैन। 

तर पनि सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेट संशोधन गर्नुपर्नेमा रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा संशोधन नभइ खर्च कटौतीको व्यवस्था रहेको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने भएपनि संशोधनको व्यवस्था गरिएको छैन। 

अहिलेको कानूनी तथा प्रणालीमा बजेट संशोधन करिब असम्भव रहेको छ। तर पनि मन्त्री तथा सत्तारुढ सांसदहरू नै बजेट संशोधनको पक्षमा रहेका छन्। 

आइतबार मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधन नै नहुने अहिलेको प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताए। श्रेष्ठले अप्रत्यक्ष रुपमा बजेटमा संशोधन हुनुपर्ने व्यवस्थामा प्रतिपक्ष पनि सहमत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

‘बजेटमाथिको बहसका क्रममा एउटा सवाल आएको छ। बजेटमा सबैले बोल्ने छलफल गर्ने तर केही पनि संशोधन नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। बजेट पुगेन भन्ने तर खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ। यसमाथि पनि गम्भीर बहस गर्नुपर्छ। यसमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। नयाँ मूल्य मान्यता अख्तियार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। प्रतिपक्ष पनि कर्मकान्डी हुने सत्तापक्ष पनि त्यस्तै हुने अहिलेको अवस्था रहेको छ। यसमा हामीले छलफल तथा बहस गर्नुपर्छ। नियमकानून केही मिलाउनुपर्ने छ भने पनि त्यसमा तयार हुनुपर्छ’ उनले भने। 

श्रेष्ठले घुमाउरो तरीकाले बजेट संशोधनको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। परम्परागत संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरतामा जान नसकिने र मौलिक अभ्यास पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। 

बजेटमाथिको छलफलको क्रममा अधिकांश सांसदहरूले आफूहरूले दिएको सुझाव तथा प्रश्नले बजेटमा कतै ठाउँ नपाउने अहिलेको व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका थिए। 

आइतबार नै संसदमा बोल्दै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि छलफल गर्ने तर सांसदहरूको सुझावको कुनै अर्थ नहुने प्रणाली ठीक नभए पनि अहिलेको बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। 

‘अरु विधेयक सदनमा दर्ता हुने, संशोधन र छलफल हुने प्रक्रियाको व्यवस्था छ तर विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा फरक व्यवस्था छ। खर्च कटौतीको प्रस्तावको कुरा गरिएको छ। संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने कल्पना हामीले गरेका छैनौँ। अरु विधेयकमा सरकारले प्रस्तुत गरेकोभन्दा फरक गरेर कानून बनाउन सकिन्छ भन्ने अरुमा छ, यो विधेयकमा त्यस्तो गरिएको छैन। आज प्रश्न उठेको छ सदनभित्र र बाहिर पनि यदि कुनै पनि संशोधन नगर्ने हो भने यति लामो छलफलको अर्थ के हो भन्ने। यो विषय हामीले प्रश्नमा छलफल गर्नुपर्छ। यसमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि मत छ। तर योपालि जे भयो भयो, किनभने हामीसँग समय छैन। यसैपालिको बजेटमा अघि जान सकिने अवस्था छैन। समयको चापका कारणले पनि छैन’ उनले भने। 

सरकारले जस्तो प्रस्तुत गरेको छ त्यसैलाई मात्र पारित गर्नुभन्दा संसदको पनि भूमिका हुनेगरि नियमावली परिवर्तन गर्न सकिने र नयाँ अवधारणा ल्याउनुपर्ने लेखकको भनाइ रहेको छ। 

‘तर एउटा कुरामा हामी गम्भीर हुनैपर्छ। सदनको भूमिका बजेटमा निर्धारण गर्न जरुरी छ। विनियोजन विधेयक बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेपछि संसदले भूमिका खोज्छ र परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि अवधारणमा परिवर्तन गरौँ। संसारभरका प्रचलन पनि छन्। मान्यता पनि छन्। करका दरमा पनि सदनले हेरफेर गर्ने पनि छ। कुनैमा कर बढी बढ्दा घटाउने र घटेको जति कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने पनि रहेको छ’ उनले भने। 

बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता समीकरण नै खलबलिएपछि संशोधन हुनुपर्ने प्रणालीका पक्षमा सत्तापक्ष देखिए पनि प्रतिपक्षले भने यही सवालमा आफ्नो धारणा राखेको छैन।