कास्की- कास्कीको मादी गाउँपालिकाले पालिकाका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक भत्ता दिने भएको छ।
पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ६० देखि ६८ वर्षका विपन्न एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले अध्यक्षसँग विदुर कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न विदुरको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गरिने बताए।
यसैगरी पालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ। गोरु संरक्षण गर्न हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए। उनले भने, 'गोरु संरक्षण र कमजोर किसान संरक्षणअन्तर्गत हलगोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।'
उत्पादनमा अनुदानअन्तर्गत दूध अण्डामा अनुदान दिइने पालिकाले जनाएको छ। मादीले ‘किसानसँग गाउँपालिका’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। जसबाट गाउँपालिकालाई तरकारी उत्पादन, फलफूल उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादन र मौरीपालनको पकेट क्षेत्रमा विकास गर्ने नीति कार्यक्रममा रहेको छ।
मादीको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि एम्बुलेन्स खरिद, स्थानीय कृषि उत्पादनहरु सिन्की, गुन्द्रुक तथा राडी, भ्राङ्ग्रा र बख्खुको ब्राण्डिङ गरिने कार्यक्रम समावेश छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारअन्तर्गत हरेक शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिने र त्यसको लागि ‘नो ब्याग, नो बुक’ कार्यक्रम ल्याइएको छ।
पालिकाको आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण, सामुदायिक विद्यालयले बस सञ्चालन गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत अनुदान, हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर र छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए।
यसैगरी मादीको गौरव आयोजनाका रुपमा सिक्लेस-कोरी-मनाङसम्म जाने पदमार्गलाई शान्ति मार्गको रुपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। शान्तिमार्गका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने पालिकाले जनाएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पालिकास्तरीय खेल मैदान निर्माणलाई अघि बढाइने, अध्यक्ष कप खेल कार्यक्रम आयोजना र मादी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनालाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जग्गा गाउँपालिकाले लिजमा लिई वास्तविक किसानलाई जग्गा लिजमा दिई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरिने अध्यक्ष गुरुङले बताए। यसैगरी जग्गा चक्लाबन्दी गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ। रासस
