काठमाडौं- पछिल्लो दुई दशकमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तारमा उत्साह देखिए पनि त्यसको योगदान मुलुकको अर्थतन्त्रको उत्पादमूलक क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय नरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

बैंक अफ कोरिया, सुङक्योनक्वान युनिभर्सिटी कोरिया र नेपाल राष्ट्रले नेपालमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तारले वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा पारेको प्रभावका बारेमा संयुक्त अध्ययन गरेका थिए। कर्जाको विस्तार, आर्थिक वृद्धिदर र क्षमता विकासका सन्दर्भमा अध्ययन गरिएको थियो। नेपाल दक्षिण कोरियाको मौद्रिक नीतिको तुलनात्मक विश्लेषण समेत गरिएको छ। 

पर्याप्त तथ्यांकको अभावमा सीमितता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा नेपालमा भइरहेको कर्जाको विस्तार अभूतपूर्वमात्र होइन दक्षिण एसियामै उच्च रहेको छ। तर त्यसरी भएको कर्जाको विस्तारको प्रभाव उत्पादनमूलक क्षेत्रको विसकामा सीमित देखिएको निष्कर्ष छ। कर्जाको विस्तार अनुसारको रियल क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर नभएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ। 

‘कर्जाको विस्तार बढेपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको त छ तर सीमित छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा कर्जाको विस्तार पछिल्लो पाँच वर्षमा उच्च लयमा रहेको थियो। विशेषगरि भूकम्पपछि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि व्यापक वृद्धि देखिएको छ। 

कर्जा विस्तारसँगै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा/जीडीपीको अनुपात पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। सन् २००० मा २८.८ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात २०११ मा ४६.५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ को जुलाइमा ९६.६ प्रतिशत पुगेको छ। यो अनुपात दक्षिण एसियामै नेपालमा उच्च रहेको छ। सन् २०२१ मा पाकिस्तानमा १६, बांगलादेशमा ३३ र भारतमा ५९ प्रतिशत रहेको छ

कर्जा विस्तारको वृद्धिदर पनि पछिल्लो पाँच वर्षमै उच्च देखिएको छ। यसरी वृद्धि भएको कर्जाका कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादनमूकल क्षेत्रको विकासमा सीमित प्रभाव पारे पनि मूल्यवृद्धि, सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाउने तथा आयात बढाउने काममा पनि सहयोग गरेको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा विभिन्न समयमा समस्या र संकट आइरहेको र औसत पाँच प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छैन। उदारीकरणअघि औसत चार प्रतिशतको वृद्धिदर भएकोमा उदारीकरणपछिको समयमा पनि त्यस्तो औसत वृद्धिदर जम्मा ४.५ प्रतिशत पुगेको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तारको तुलनात्मक रुपमा सीमित प्रभाव देखिएको यही आँकडाले पनि देखाएको छ।  

कर्जा विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव रहेको छ।  कर्जा विस्तारलाई अर्थतन्त्रको विस्तारसँग जोड्नका लागि कर्जा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। यस अनुसार औद्योगिक नीतिलाई कर्जा नीतिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

कर्जालाई उत्पादनमूलक बनाउन तथा किफायित बनाउनका लागि विशेष नीति बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव रहेको छ। नियमितमात्र नभएर विशेष विपतको समयमा सरकारले ल्याउने कर्जा स्किमकै पनि प्रभावकारी परिचालन नभएको पाइएको छ। त्यस्तै कर्जाको परिचालनको अनुमगन तथा मूल्यंकन पनि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।