काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटर नाडाको टोलीले सुझाव दिएको हो।
अटोमोवाइल व्यवसायलाई ट्रेडिङ बिजनेसको रुपमा नभइ उद्योगको रुपमा हेर्नु पर्ने समय आएको नाडाको भनाइ छ। नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कर राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। त्यसैगरी प्रत्यक्ष रुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाख नागरिकलाई रोजगारीसमेत दिएको छ। नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले १ खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको र नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय विद्यमान व्यवसायहरु मध्ये सर्वाधिक पारदर्शी व्यवसाय रहेको अवगत नाडाले गराएको छ।
देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएका ठोस पहलकदमीहरुको कारण अहिले देशको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार आएको छ। त्यसैगरी विद्यमान तरलतामा पनि सुधार आएको कारण अर्थतन्त्रमा पनि गतिशिलता देखा परेको र देशको समग्र स्थितिमा सुधार आएकाले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि सहज हुने नीति अंगिकार गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ।
यसैसन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेकाले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। यस्ता छन् मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनुपर्ने नाडाका सुझावहरु :
- बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानीका हिसावले नेपालको अटोमोवाइलक्षेत्र सवैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सर्व विदितै छ। हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेकोे कारण बैंक तथा वित्तिय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुंदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ। जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ त्यसैले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ।
- नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेरियोको हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौँ।
- चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैत्रभन्दा अगाडी नै सो सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौँ।
- दुई करोडभन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाइ व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दछौँ।
- व्यवसायीहरुले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौँ।
