काठमाडौं- चौतर्फी वित्तीय दबाबमा परेको सरकारलाई पछिल्लो समय राहत मिलेको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याजदर घट्दै आएको छ। पछिल्लो सयम विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा मुनी कायम भएको छ।
बढ्दो ब्याजदरका कारणले ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म र औषत ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। ब्याजदर बढ्दा ऋणको दायित्व पनि बढेको छ। यसै त स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारलाई ब्याजदरले थप दबाब बढाएको थियो। तर पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दै आएको छ।
सरकारले वार्षिक बजेटअनुसारको भुक्तानी व्यवस्थापन तथा नगद प्रवाह कार्ययोजनाका लागि समयतालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ। आन्तरिक ऋण उठाउँदा विभिन्न उपकरणबाट उठाइन्छ। ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र तथा नागरिक बचतपत्र जस्त उपकरणबाट सरकारले ऋण उठाउँदै आएको छ।
ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि घट्दै आएको छ। छोटो अवधिका लागि उपयोग गरिने ट्रेजरी बिल्स उपकरण ९१,१८२ र ३६४ दिनका लागि जारी गरिन्छ। रेजरी बिल्सका कारणले गर्दा सरकारको ब्याज दायित्व तत्काल देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको माघदेखि ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदमा वृद्धि सुरु भएको थियो। गत वर्षको माघमा ५ प्रतिशत पुगेको औसत ब्याजदर असार मसान्तसम्म बढेर १०.१९ प्रतिशत पुगेको थियो।
चालु वर्षको पुसमा औसत ११.९२ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसयता भने यसको दर घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर असारमा आएर ७.११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
त्यस्तै ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको दर पनि पछिल्लो घट्दै आइएर असारमा औसत ७.०३ प्रतिशतमा झरेको छ। पछिल्लो समय नागरिक बचतपत्र तथा विकास ऋणपत्रको पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धी हुँदै आएको छ।
ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घट्दा तत्कालका लागि सरकारी खर्च सस्तो हुन्छ। सरकारले ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छ। एकातिर राजस्वको स्रोतले नियमित खर्च धान्न नसक्दा दबाबमा परेको सार्वजनिक वित्त बढ्दो ब्याजदर झनै दबाब बढाएको थियो।
चौतर्फी दबाबका बीचमा सरकारका लागि यो अर्थपूर्ण नभएपनि सांकेतिक सहुलियत मिलेको छ। बढेको ब्याजदरका कारणले गर्दा सरकारलाई यही वर्ष कति दायित्व थपियो भन्ने यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरी बताउँछन्। यद्यपि ब्याज बढ्दा ऋणको दायित्व बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘अरु ऋण को प्रभावकारी दर ऋण लिँदाकै समयको हुन्छ। ट्रेजरीको भने अवधि सकिनेवित्तिकै नयाँ दर प्रभावकारी हुने र अर्कोतिर नयाँ दर त्यसपछि फेरि लागू हुन्छ त्यही भएर दायित्व बढ्छ’ उनले भने।
अहिले घटिरहेको ब्याजदरका कारणले स्वभाविक रुपमा सार्वजनिक वित्तले पनि लाभ लिने उनको भनाइ छ।
सरकारले यी विभिन्न उपकरणबाट गरि यो वर्षका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउने कार्यतालिका नै बनाएको हुन्छ।
