.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन्।
.gif)
संघीयता कार्यान्वयन भएपिछि दोस्रोपटक निर्वचान भइसक्दासमेत संघीय इकाईहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार भएको छैन। केन्द्र सरकारकै रफ्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय तह पनि देखिएका छन्।
.gif)
.gif)
प्रदेश तथा स्थानीय तहले ल्याउने बजेट र त्यसको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारकै विरासतको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको ब्यालेन्ससिट।
सबै प्रदेशले ल्याएको बजेटमा विनियोजन गरेको खर्च धान्ने स्रोतका रुपमा चालु वर्षमा खर्च नभएर बचत हुने रकमलाई उल्लेख गरेका छन्। वित्तीय समानीकरण तथा राजस्व बाँडाफाँडबाट हस्तान्तरण हुने अनुदानको रकम खर्च नभएमा सम्बन्धित संघीय इकाइको खातामा बचत हुने व्यवस्था रहेको छ।
यही व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरूले विनियोजित बजेट तथा उपलब्ध स्रोतकै परिचालन गर्न नसक्दा आगामी वर्षको बजेटमा अघिल्लो खर्च नभएको रकमलाई स्रोतका रुपमा देखाउने गरेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा संस्थागत क्षमताको विकास नहुँदा बजेट खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन। यही कारणले गर्दा खर्च नभएको रकम थुप्रिँदै जाने प्रचलन बढेको छ।
सबैभन्दा धेरै बागतमी प्रदेशले यस्तो मौजदातलाई स्रोतका रुपमा उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बागमतीले चालु वर्षमा खर्च नभएरब बचत हुने १३ अर्ब आगामी वर्षका लागि स्रोतका रुपमा देखाएको छ भने गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म बजेटको अनुसूची सार्वजनिक गरेको छैन।
