काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा गएको दश वर्षकै कमजोर पुँजी निर्माण भएकोमा आगामी वर्ष बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। 

मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत आयोगले आगामी तीन वर्ष एउटै अनुपातमा स्थिर पुँजी निर्माण हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा प्रक्षेपणअनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.२१ प्रतिशतमात्र पुँजी निर्माण हुने देखिएको छ। 

एक वर्षभन्दा धेरै टिक्ने र आयआर्जनको सहयोगी हुने वस्तुदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानी वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पत्ति यसमा पर्छन्। अर्थतन्त्रको भावी विस्तारलाई पनि सहायता गर्ने मानिएको यस्तो वर्गको खर्च दश वर्षकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा  २४.७३ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर उकालो लागेको यस्तो पुँजी निर्माण पछिल्ला केही वर्षदेखि घटिरहेको छ। यो वर्ष भने दशककै न्यून भएको हो। 

योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसपछि २०८१/८२ र २०८२/८३ मा पनि जीडीपीको २९ प्रतिशत नै पुँजी निर्माण हुने मध्यकालीन प्रक्षेपण गरिएको छ। 

स्थिर पुँजी निर्माणमा कमजोर हुनु भविष्यको आधारमा पनि प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउनका लागि यस्तो पुँजी निर्माणमा हुने लगानी तथा खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ। पुँजी निर्माण बढ्दै जाँदा आगाी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना हुन्छ तर नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो ट्रेन्ड घटिरहेको छ। 

आयोगले आगामी तीन वर्षमा पुँजी निर्माणमा सरकारी हिस्सा बढ्ने अनुमान गरेको छ। चालु वर्षमा ५.८३ प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष ७.५ र त्यसपछिका २ वर्ष समान ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रको आगामी वर्ष २२.५ प्रतिशत हुने र त्यसपछिका २ वर्षमा २३ प्रतिशत पुँजी निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। 

पुँजी निर्माणको मुख्य आधार पुँजीगत खर्चकै अनुमान आगामी वर्षकै लागि फरक परिसकेको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार नै बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा आगामी वर्ष आयोगले ३ खर्ब ६५ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। तर संघीय सरकारले जम्मा ३ खर्ब २ अर्बमात्र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ। त्यसपछिका २ वर्षमा क्रमश: ४ खर्ब २७ अर्ब र ४ खर्ब ७४ अर्ब पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यदि यो अनुमान अनुसार खर्च भएमा मात्र अनुमानित पुँजी निर्माण हुन्छ। 

तर पहिलो वर्ष नै अनुमानभन्दा न्यून पुँजीगत विनियोजन र त्योभन्दा पनि न्यून खर्च हुने अवस्था आएको छ। यसबाट बयोगको मध्यकालीन अनुमान अनुसार लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशंका देखिएको छ। 

मध्यकालीन प्रक्षेपण  अनुसार आगामी तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर वढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने र २०८१/८२ मा ७.५ र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने अनुमान गरिएको छ। 

आगामी वर्ष २०.१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा २०८१/८२ मा घटेर १४ प्रतिशतमा सीमित हुने र २०८२/८३ मा १४.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।