काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको कुरा धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने उनको घोषणा छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेदेखि लिएर अनलाइनमा आधारित सेवा प्रवाहलाई जोड दिने बजेटको मुख्य ध्येय रहेको छ। सेवा प्रवाहलाई किफायती र प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नेमात्र होइन इन्टरनेटकै पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने तथा सरकार आफैले लगानी गर्ने बताइए पनि सूचना प्रविधिकै मुख्य मेरुदण्ड मानिने इन्टरनेटका बारेमा भने सरकारी विरोधासपूर्ण नीति निरन्तर रहेको छ। इन्टरनेटलाई सूचना प्रविधिको पूर्वाधारका रुपमा हेरिन्छ तर नेपाल सरकारले यसलाई अन्तिम उपभोग्य सेवाका रुपमा हेरेर कर लगाउने गरेको छ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि करका नयाँ स्रोत खोजी गर्ने नाममा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित पूर्वाधार तथा सेवामा कर थपिँदै गएको छ। नीतिगत घोषणामा एउटा कुरा तर करमा जानेबित्तिकै अर्कै देखिने गरेको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सुरक्षित तथा भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरेर इ-गभर्नेन्सलाई विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यही सेवाका लागि सुलभ हुनुपर्ने इन्टरनेटलाई महँगो बनाउनेगरि कर नीति आएको छ।
आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारले इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि उपयोग हुने केही वस्तुमा कर थपिदिएको छ। अप्टिकल फाइबर र सिमकार्डमा लाग्ने कर बढाएर पूर्वाधारमा लगानी अझै महँगो बनाउने काम सरकारले गरिदिएको छ।
अहिलेमात्र होइन पछिल्लो समय सरकारले करको दयरा विस्तार गर्ने नाममा इन्टरनेटमाथि प्रहार गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। वर्तमान सरकारलेमात्र होइन पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवामा थप उपभोक्ता कर थोपर्ने काम भइरहेको छ।
इन्टरनेटमा लाग्ने कर बढ्दै जाँदा यसले पहिलो कुरा लागत बढाउने र दोस्रो कुरा उपभोक्ता मूल्य बढाउने छ। सरकारले कर उठाए पनि आम पहुँच विस्तारमा धक्का लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
अहिले जसरी राज्यले इन्टरनेटलाई कर उठाउने सेवाका रुपमा लिएको छ, यसले गर्दा भविष्यमूखी इन्टरनेटको विस्तार सोचेजस्तो नहुने डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य बताउँछन्। ‘हामीले भविष्यको अर्थतन्त्र कस्तो कल्पना गरेका छौं? जस्तो सोचे पनि त्यसमा सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुने छ। जसका लागि इन्टरनेट विश्वासनीय, सस्तो र सुरक्षित पनि हुनुपर्छ। यो सबैका लागि जतिसक्दो सस्तो हुनुपर्छ’, आचार्यले भने।
तर सरकारले भने इन्टरनेटमा कर थोर्दै आएको छ। नेपालमा इन्टरनेटमा उपभोक्तालाई कर पनि पनि दुई प्रकारको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत र मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत। यसरी उपभोक्ताले तिर्दा आधार मूल्यमा २६ प्रतिशत रकम थपिन जान्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनको पछिल्लो सूचकअनुसार दूरसञ्चारमा उच्च कर हुने मुलुकमा नेपाल पर्छ। इन्टरनेट सेवामै भ्याट पहिलेदेखि भए पनि सरकारले सेवा शुल्कको नाममा कर थपिदिएको छ। यसबाहेक सेवा प्रदायकहरूलाई पनि सरकारले उच्च दरको आयकर लगाउँदै आएको छ।
