काठमाडौं- संविधान अनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। कोशी प्रदेशले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो भने अन्य प्रदेशले प्रदेश सभामा नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेशहरुको बजेटमा सवारीसाधन कर संकलनको विषय प्राथमिकतामा परेको छ। यसैगरी प्रदेश बजेटमा आफ्नो प्रदेशको नागरिकलाई अन्य प्रदेशमा दर्ता भइ सञ्चालन भएको सवारी आफ्नै प्रदेशमा दर्ता गर्न चाहेमा छुट दिने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ।
प्रदेशहरु बजेटमा २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीको लगत कट्टा र लामो समयदेखि सवारी साधन कर भुक्तानी नगरेको कर तिर्न चाहे पनि छुट हुने व्यवस्था गरेका छन्। बजेटमा नै सुदूरपशश्चिम सरकारले निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा सवारी साधन कर लिने विषय समेत समावेश गरेको छ।
कुन प्रदेशको बजेटमा सवारी साधन दर्तामा के छन छुट
सुदूरपश्चिम प्रदेश
- प्रदेशभित्र स्थायी ठेगना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेका अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट।
- निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सवारी साधन कर लिइने।
- पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रतलित कानून बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा २० प्रतिशत छुट।
- १० वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधन अन्यन प्रदेशबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा भइ आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप २५ प्रतिशत र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी अन्यत्रबाट प्रदेशमा सरुवा भइ आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप ५० प्रतिशत रकम असुल गरिने।
कर्णाली प्रदेश
- उत्पादनका मितिले १० वर्षसम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिइ कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारफ साधनको हकमा दर्ता शुल्कमा सतप्रतिशत छुट।
- प्रदेश भित्रका सरकारी सवारी सानधनलाई कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नु पर्ने।
लुम्बिनी प्रदेश
- सवारी साधनसम्बन्धी कर तथा शुल्क दस्तुरको दरले अन्तरप्रदेश तहमा समेत प्रभाव पर्ने सम्बन्धमा अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम समसायमिक बनाउने।
- प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने।
- यातायात व्यवस्था कार्यालयषबाट संकलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह आफैले लगाउन र उठाउने व्यवस्था।
- २० वर्षभन्दा बढी अवधि पुरा भएका तर लगत कट्टा नभएका भाडाका सवारी साधनको हकमा लगत कट्टा गरी कवाडी वा अन्य वस्तुको रुपमा विस्थापन गर्न त्यस्ता सवारी साधनका आंशिक रुपमा मात्रै सवारी साधन कर लिइ लगत कट्टा गर्न सकिने।
गण्डकी प्रदेश
- यातायात सेवाको व्यवस्थापन, दर्ता नवीकरण, कर भुक्तानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वितरणलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालहरु विस्तार गर्ने।
- यातायात सँग सम्बन्धित सेवा प्राप्तिम आधुनिकरण गर्न सर्भिस फ्रम हो, अनलाइन सेवा प्राप्तिलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुदृढीकरण गरिने।
- आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भन्दा अगाडिदेखि हालसम्म नियमअनुसार बुझाउन पर्ने सवारी साधन कर २०८० सालको फागुन सम्म बुझाएममा २०७५/०७६ अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवानमा छुट हुने।
- गण्डकी प्रदेशका नागरिकले गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेका सवारी साधन २०८१ असार मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा सरुवा दर्ता गर्न चाहेकमा एक पटका लागि सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करमा पूर्ण छुट।
- सवारी साधनको आयु बीस वर्ष नाघी लगत कट्टा नभएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले लगत कट्टा गर्न निवेदन पेस गरेमा ती सवारी साधनको बीस वर्ष पछिको सवारी साधन करमा ७५ प्रतिशत छुट।
बागमती
- बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भइ बीस वर्ष पुरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको बीस वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउँन बाँकी रहेको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्वत् २०८० फाल्गुण मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिइ सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट त्यस्ता सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने।
- सवारी साधन कर प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कर भुक्तानीलाई ई-पेमेन्ट मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
मधेश प्रदेश
- सवारी साधन कर तर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा कानूनले निर्धारण गरेको तौल भन्दा अधिक तौल ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिवान लाग्ने।
- सवारी साधन कर तिर्ने करदातादाई सरल सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न तथा साजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय विस्तार गर्ने।
कोशी प्रदेश
-निजी सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर एकमुष्ट भुक्तानी रुपमा २ देखि ५ वर्षसम्मका लागि बुझाइ नवीकरण गर्न पाउने।
-अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लाग्ने सवारो साधन करम ५० प्रतिशत छुट हुने।
