काठमाडौं- चालु वर्षको सुरुदेखि नै आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको सरकारी वित्त व्यवस्था झनै दबाबमा परेको छ। 

साउनदेखि जेठसम्मको अवस्थामा सरकारले जम्मा लक्ष्यको ५९ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल भएको छ। लक्ष्य अनुसारमात्र होइन गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। अर्थात् १ खर्ब न्यून राजस्व संकलन भएको छ। 

यो वर्षको ११ महिनामा सरकारले ८ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको जम्मा ५९.६४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा सरकारले जम्मा ५९ प्रतिशतसमात्र राजस्व उठाएको छ। 

राजस्वबाहेक अनुदान ४ अर्ब ८० करोडमात्र पाएको छ भने ३८ अर्ब अन्य आम्दानी गरेको छ। यसरी ११ महिनामा सरकारले कुल ८ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोडमात्र आम्दानी गरेको छ। 

खर्च धेरै तथा न्यून आम्दानी हुँदा संघीय सरकारको बजेट घाटा चुलिएको छ। चालु वर्षको ११ महिनामा बजेट घाटा ४ खर्ब पुगेको छ। 

सरकारले आम्दानी गरेको कुल रकम ८ खर्ब ८० अर्बमध्ये  ८ खर्ब ३६ अर्ब राजस्व हो। यो राजस्व बाँडफाँट बाहेकको हो। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटपछि आएको राजस्व १ खर्ब न्यून हुन्छर अर्थात् सरकारले बैशाखसम्म १ खर्ब बाँडफाँट गरिसकेको छ। 

कुल आम्दानीमा १ खर्ब घटेपछि संघीय सरकारको बजेट घाटा ४ खर्ब पुगेको छ। 

यो अवधिमा सरकारले जम्मा ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमा ८ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च गरेको छ। 

यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ भने १ खर्ब  ४५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च गरेको छ।

ऋणात्मक राजस्व तथा न्यून वैदेशिक ऋणको परिचालनले गर्दा अनिवार्य भुक्तानी नै प्रभावित हुन थालेको छ।  

बजेट घाटा पूर्तिका सरकारले आन्तरिक ऋणकै सहारा लिने भएको छ। वैदेशिक ऋण कार्य सम्पन्नको आधारमा मात्र भुक्तानी हुने भएकाले सबैभन्दा भरोसाको माध्यम आन्तरिक ऋण भएको छ। 

असारसम्म कुल २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ४ खर्ब बजेट घाटा पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋण परिचालन बढाउनुपर्ने छ। हालसम्म १ खर्ब पनि नपुगेको वैदेशिक ऋण एक मिनामा ५० अर्बसम्म परिचालन भएमा व्यवस्थापन हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ। 

आम्दानी घटेपछि संघीय सरकारले यसअघि नै वित्तीय हस्तान्तरणको अन्तिम किस्ता हस्तान्तरण कटौती गरिसकेको छ। कटौती गर्दा पनि बजेट घाटा चुलिने अवस्था आएको छ।