भोजपुर- मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका भोजपुरसहित ३४ जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्टफल तथा फलफूल विकास आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ। यी जिल्लामा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १२ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बराबरको आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
यो कार्यक्रममार्फत १० प्रजातिका फलफूलको बृहत्रुपमा विकास तथा विस्तार गरिने आयोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरले जनाएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुन्तला, कागती, जुनार, ओखर, एभोकाडो, किबी, कागजी बदाम, मेकाडेमियानट र पिकानटको खेती विस्तार गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
कोशी प्रदेशमा स्याउ ५० हेक्टर, एभोकाडो तीन सय हेक्टर, सुन्तला नौ सय हेक्टर, किबी चार सय हेक्टर, कागती पाँच सय हेक्टर र ओखर ५० हेक्टरमा विस्तार गरिने कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीले जानकारी दिए। कोशी प्रदेशका सात जिल्लामा भोजपुरका तीनसहित २२ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ।
'देशका पाँच प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ', प्रमुख डाँगीले भने, 'यो कार्यक्रमले विषेश गरेर १० प्रजातिका फलफूलको विकास तथा विस्तारमा जोड दिएको छ।' यस कार्यक्रमले कोशी प्रदेशका भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, पाँचथर, तेह्रथुम, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका २२ स्थानीय तहलाई समेट्ने छ। भोजपुरका अरुण गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका र भोजपुर नगरपालिका यो कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका हुन्।
यहाँका स्थानीय तहसँग योजना सञ्चालनका विषयमा आवश्यक छलफल गरिएको छ। यो कार्यक्रमले यहाँको फलफूल खेतीको विस्तारमा सहजता थप्ने पौवादुङमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन्। बृहत् क्षेत्रलाई कार्यक्रमले समेट्ने भएकाले कृषकको आर्थिकउपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।
'यो कार्यक्रम कृषकका लागि निकै फलदायक देखियो', उपाध्यक्ष राईले भन्नुभयो, 'गाउँपालिकाले पनि फलफूलका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि स्थानीय तहलाई पनि धेरै सहज हुनेछ।' कार्यक्रम सफलरुपमा सञ्चालन गरेर उत्पादनलाई बजारीकरणमा ध्यान दिनसके पहाडी क्षेत्रका कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले बताए।
'योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नसके कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउने देखिन्छ', अध्यक्ष खत्रीले भने, 'विस्तार गरी सकेपछि बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ, योजनाको सफल कार्यान्वयनमा हामी भूमिका खेल्छौँ।' सात वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिने एकाइले जनाएको छ।
उनीहरुले कृषकलाई निरन्तररुपमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रदेश कृषि सहकारी मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख पशुपति पोखरेलले बताए। खास गरेर फलफूलका तीन क्षेत्र, नर्सरीको विकास विस्तार, फलफूलको मूल्य शृङ्खला विस्तार र न्यूनतम एक हेक्टरमा क्लस्टर विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।
'पहाडी क्षेत्रमा फल्ने काष्टफलको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षेत्र विस्तारका लागि यो आयोजनाले मुख्यतः काम गर्छ', प्रमुख पोखरेलले भने, 'हामीले निर्धारण गरेको फलफूलको न्यूनतम पनि एक हेक्टरमा मात्र विस्तार हुन्छ, यसले कृषकलाई आयआर्जनमा जोड्न प्रत्यक्षरुपमा भूमिका खेल्ने छ।' देशका पाँच प्रदेशका एक सय स्थानीय तहका ४० हजार घरधुरीको कृषिमा आधारित आम्दानीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख पोखरेलले बताए।
कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको दुई हजार दुई सय हेक्टर, बागमती प्रदेशको एक हजार एक सय ५० हेक्टर, गण्डकी प्रदेशको दुई हजार पाँच सय हेक्टर, कर्णाली प्रदेशको दुई हजार छ सय हेक्टर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार पाँच सय ५० हेक्टरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख पोखरेलले बताए। रासस
