काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर फर्स्योट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन्। पत्रकार रविराज बरालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै उक्त सूचना माग गरेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै फाइल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार बराललाई दिएको पत्रमा 'असोज ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने' उल्लेख छ। विभिन्न कम्पनीलाई २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै कर छुट दिइएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
२०७१ सालमा तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन् महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैका कर बक्यौताका फाइल अध्ययन गर्दै २० अर्ब कर छुट दिएको थियो।
आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट दिएको थियो। यही प्रतिवेदन माग गर्दै पत्रकार बरालले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३१ अनुसार आयोग गठन भएको थियो। यो आयोगले गरेका काम विवादास्पद भएपछि तत्कालीन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ऐन नै खारेज गराएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका अध्यक्ष एवं दुवै सदस्य विरुद्ध मुद्दा दायर समेत गरेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले फाइल सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेपछि पत्रकार बरालले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यो पनि
