बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

चूडामणिले २० अर्ब राजस्व छुट दिएको फाइल सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री शर्माद्वारा अस्वीकार

images
images
images
चूडामणिले २० अर्ब राजस्व छुट दिएको फाइल सार्वजनिक गर्न अर्थमन्त्री शर्माद्वारा अस्वीकार

आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट दिएको थियो। यही प्रतिवेदन माग गर्दै पत्रकार बरालले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।

images
images

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर फर्स्योट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन्। पत्रकार रविराज बरालले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै उक्त सूचना माग गरेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै फाइल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनेका हुन्।

images
images
images

अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार बराललाई दिएको पत्रमा 'असोज ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने' उल्लेख छ। विभिन्न कम्पनीलाई २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै कर छुट दिइएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

images

२०७१ सालमा तत्कालीन् अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन् महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैका कर बक्यौताका फाइल अध्ययन गर्दै २० अर्ब कर छुट दिएको थियो।

images

आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट दिएको थियो। यही प्रतिवेदन माग गर्दै पत्रकार बरालले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।

images
images

कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३१ अनुसार आयोग गठन भएको थियो। यो आयोगले गरेका काम विवादास्पद भएपछि तत्कालीन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ऐन नै खारेज गराएका थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका अध्यक्ष एवं दुवै सदस्य विरुद्ध मुद्दा दायर समेत गरेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले फाइल सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेपछि पत्रकार बरालले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले ७ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

यो पनि

 

images

प्रकाशित : बिहीबार , कात्तिक १८ २०७८०८:५०
  • सम्बन्धित विषय:

  • # अर्थ मन्त्रालय


  • प्रतिक्रिया दिनुहोस