कञ्चनपुर- पुनर्वास नगरपालिका-९ सीताबस्ती आसपास दोदा नदीमा पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। तटबन्धन निर्माणपछि यहाँका बाँझो देखिने जमिन हराभरा देखिन थालेका छन्।
.png)
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्लुए), नगरपालिका र मर्सिकोरको संयुक्त साझेदारीमा आर्थिक विकासमार्फत विपद् जोखिम व्यवस्थापन (एमरेड) परियोजनाअन्तर्गत दोदा जलाधार क्षेत्रका अति संकटापन्न अवस्थामा रहेका क्षेत्रमा तटबन्धन निर्माण गरी उखु खेती थालिएको छ।
उक्त क्षेत्रका किसानसँग छलफल गरी बाढीले नोक्सानी नगर्ने र जनावरले पनि नोक्सानी कम गर्ने भएकाले उखु खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेले बताए। उनका अनुसार धेरै परिवारले नदी र जंगली जनावरको दुःखले खेत जोत्नै जोडेका थिए तर अहिले उखु खेती गर्न थालेपछि दुःखबाट छुट्कारा पाएका छन्।
यस क्षेत्रका बासिन्दाले उखु खेती गर्न थालेपछि मनग्ये आम्दानी गर्न थालेका छन्। ८५ घरघुरीले दोदा नदी छेउको जग्गामा उखु खेती गर्न थालेपछि दुःखका दिन फेरिएको उनीहरु बताउँछन्। प्रतिपरिवारले उखु खेतीबाट बर्सेनि एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्।
पुनर्वास नगरपालिका-९ सीताबस्तीका उखु किसान किसन दाहाल उखु खेतीबाट मनग्ये आम्दानी भएपछि निकै खुसी भएका छन्। वर्षौँदेखि खेती हुन नपाएको जमिन गरिएको उखु खेतीबाट आएको आम्दानीले घर खर्च राम्ररी चलेको दाहालले सुनाए। उनले विगतका वर्षमा अहिले जस्तो खेती भित्र्याउन नपाएको बताए।
'दोदा नदीमा भरपर्दो तटबन्ध नहुँदा जग्गा भूक्षय भएर बग्ने समस्या थियो', उनले भने, 'खेत डुबानमा पर्ने भएकाले काटेको धान पूरै नदीको पानीले बगाएर लैजान्थ्यो, बैशाख/जेठमा सुक्खा हुँदा लगाएको बाली सुकेर जान्थ्यो।' दाहालका अनुसार परिवारका लागि अन्नको जोहो, लत्ताकपडालगायत खर्च चलाउन मुगलान पस्नुपर्ने बाध्यता थियो।
'कागजमा जग्गाका मालिक थियौँ, लालपुर्जा हातमा थियो, बर्सेनि मालपोत मात्रै बुझाउनुपर्ने, स्वामित्वको जग्गाबाट उत्पादन लिन सक्ने उपाय थिएन', स्थानीय पदम परियारले भने, 'विसं २०४३ देखि स्वामित्वको जग्गामा खेत जोत्ने, बीउ छर्ने, रोपाइँ गर्ने कार्यमा हुन्थो, केही नदीको बाढीले बगाउँथ्यो, डुबानमा पारेर सोतर पार्दथ्यो, बचेको अन्न भारतीय दुधुवा नेसनल पार्कबाट आउने जनावरले खाएर सिध्याउँथे।'
परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेका अनुसार उखु खेती गर्न थालेपछि नदीले जग्गा कटान गर्ने कार्यमा कमी ल्याएको छ। 'जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परियोजनाअन्तर्गत जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गरिएको हो', उनले भने। यस वर्ष मात्रै नगरपालिका, मर्सिकोर र एनएनएसडब्लुएको सहकार्यमा नदीमा पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए।
जैविक तटबन्धका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट तीन लाख ९९ हजार सात सय ९१, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका तर्फबाट एक लाख १८ हजार सात सय ४६ र परियोजनाका तर्फबाट तीन लाख ६८ हजार आठ सय २१ रूपैयाँ रकम लगानी गरिएको संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जैविक तटबन्धका लागि स्थानीय बासिन्दाले जनश्रमदान गरेका छन्। नदीको किनारमा बाढीले गर्नसक्ने जग्गा कटानीलाई रोक्न तथा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जैविक अजैविक स्रोत (बाँस, प्लास्टिक बोरा, स्याउला, बालुवा र मानवीय स्रोत) को उच्चतम प्रयोग गरेर जैविक तटबन्धन निर्माण गरिएको संयोजक घिमिरेको भनाइ छ।
'आर्थिक रूपमा मितव्ययी तथा सामुदायिक स्तरमा सजिलै निर्माण गर्न सकिने जैविक तटबन्ध ग्यालभेनाइज्ड जालीमा ढुंगा भरेर बनाइएको तटबन्धनभन्दा निकै कम लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ', उनले भने, 'यसलाई उत्तम विकल्पका रुपमा लिन थालिएको छ।'
स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने तथा विस्तृत प्राविधिक ज्ञानको पनि त्यति आवश्यकता नहुने भएकाले जैविक तटबन्धनको महत्व बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको उनले बताए।
नदीले कटान गर्ने क्षेत्रमा थप जैविक तटबन्धका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने सूर्य विकले बताउ। 'जैविक तटबन्धका कारण विगतका वर्षको तुलनामा नदीले जग्गा कटान गर्ने काम निकै घटे पनि डुबानको समस्या उस्तै छ', उनले भने, 'नदी खेतमा पस्नबाट रोक्नका लागि प्रभावकारी योजना नगरपालिका र दातृ निकायले सञ्चालन गर्नुपर्छ।'
नगरपालिकाका वन वातावरण तथा विपद् शाखाका प्रमुख ओमनाथ ढकालले सीताबस्तीका बासिन्दाले खेती गर्न नपाएको जग्गा जैविक तटबन्धका कारण हराभरा भएको बताए। 'अन्न जोगाउन नसकिने जग्गामा हाल उखु खेती गरेर स्थानीयले आम्दानी गरी जीविका चलाउन थालेका छन्', उनले भने, 'विगतको जस्तो भारतमा श्रम गर्नका लागि जानुपर्ने अवस्था केही भए पनि अन्त्य भएको छ।' नगरपालिकाले दातृ संस्थासँग सहकार्य गरी अझै आवश्यक भएका ठाउँमा जैविक तटबन्ध विस्तार गर्ने योजना रहेको ढकालले सुनाए।
वडाध्यक्ष नरबहादुर विकले अहिले हराभरा भएका जग्गा बर्सातका बेला डुबानमा परेर पानी नै पानी हुने गरेको बताए। 'प्रत्येक वर्ष बाढीजन्य विपद्बाट मानवीय क्षति निम्तिन थालेको छ', उनले भने, 'बाढीबाट स्थानीय र खेतीलाई जोगाउनका लागि प्रभावकारी योजनाको तयरीमा छौँ।' डुवानबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न वडाकातर्फबाट हुन सक्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जैविक तटबन्ध निर्माणपछि उखु खेतीले स्थानीयलाई केही राहत दिएको वडाध्यक्ष विकले बताए। पूर्ण रुपमा बाढीबाट खेतीलाई जोगाउन भने नसकिएको उनको भनाइ छ।
एनएनएसडब्लुएका कार्यकारी निर्देशक अशोकविक्रम जैरुले आपत् विपद् भएका ठाउँमा संघसंस्थाले सहयोग गर्नु कर्तव्य भएको बताए। कर्तव्यअन्तर्गत सीताबस्तीका बासिन्दाको जग्गा बाढीबाट जोगाउनका लागि नगरपालिकाको सहकार्यमा कार्य अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।
'अहिले जैविक तटबन्ध निर्माण गरेका छौँ', उनले भने, 'उखु खेतीका लागि केही सहयोग गरेका छौँ, तटबन्ध निर्माण भएको ठाउँमा वृक्षरोपण गरी भू-क्षय हुँदै आएको जग्गालाई सुरक्षित बनाउने योजना छ, यसका लागि समुदायको सहकार्य अत्यन्त जरुरी छ।' निर्देशक जैरुका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत पुनर्वासको सीताबस्तीसँगै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं १ र ३ मा स्याली, सुनवोरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य गरिएको छ।
तटबन्धनको स्थायित्व तथा बलियोपना बढाउनका निमित्त बाढीको पानी सहन गर्न सक्ने, छिट्टै हुर्कने तथा बलियो र गहिरो जरा हाल्नसक्ने क्षमता भएका जातका बिरुवाहरू लगाउने कार्य अगाडि बढाइएको छ। तटबन्ध क्षेत्रमा लगाइने बिरुवाबाट दोहोरो फाइदा लिनका निमित्त स्थानीय भू-बनोट र हावापानी सुहाउँदो जातहरूका बिरुवा छनोट गरी रोप्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। रासस
