काठमाडौं- लगानी बोर्डले ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि नबढाएपछि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) लाई सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै पत्र काटेको छ।
लगानी बोर्डले पावर चाइनालाई पत्राचार गरी सम्झौता किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको सयम दिएको छ। गत शुक्रबार बोर्डले ३० दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण पत्र काटेको हो। गत जेठ १४ गते बसेको बोर्डको ५४ औँ बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
७ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको पावर चाइनाले साढे तीन वर्षसम्म बेवास्ता गरेपछि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जसका लागि चीनसँगको सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै भारत भ्रमणमा भारतीयसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर चिनियाँसँगको सम्झौता खारेज गरेपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।
१ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले लापरबाही गरेपछि सरकारले यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई नै दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। २०७६ असोज २६ गते लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनफिङ नेपाल भ्रमणमा रहेको सयममा तमोर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
बोर्डले आयोजनाको लागि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तिम चरणमा छानिएका कम्पनीबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन पनि गरिएको थियो। सोही कमिटिको सिफारिसअनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो।
बोर्डले तमोर जलविद्युत आयोजनाको नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) सँगको साझेदारीमा तमोर जलविद्युत आयोजनाको काम गर्ने सम्झौता गरेको पावर चाइनालाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो।
पावर चाइनासँग रोल्पाको १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि मिलेर आयोजना विकासका गर्नेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसमा २६ प्रतिशत लगानी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको र ७४ प्रतिशत हुनेगरी सम्झौता भएको थियो।
२०७० साउन १६ गते प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागबाट तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र पाएको थियो। सन् १९८५ मा जाइकाले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको यो आयोजना ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
