काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा सार्वजनिक भयो। संसदमा प्रस्तुत भएपछि संघीय संसदका दुबै सदनमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल भएर पनि सकियो। 

एक हप्तासम्म राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफल भयो। प्रस्तुत बजेटमाथि सामान्यतया सत्ता पक्षका सांसदहरूले सुझावसहितको समर्थन र प्रतिपक्षले विरोध गरे। एक सातासम्म सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएको छ। 

यसपछि फेरि संसदमा मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफल सुरू हुनेछ। सबै छलफल सकिएपछि बजेटल पारित भएर साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट लागु हुन्छ। नयाँ बजेट संसदमा आएपछि अधिकांश सांसदहरूले प्रश्न उठाउँछन्। बजेटको अनुमान, राजस्वको अनुमान तथा खर्चको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न त उठाउँछन् तर यस्तो प्रश्न उठाउने सांसद थोरै हुन्छन्। धेरै सांसदको असन्तुष्टि भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थोरै परेकोमा केन्द्रित हुन्छ। 

आफ्नो क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम परे नपरेको विषयमा सांसदहरूलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा चासो हुनु अस्वभाविक होइन तर पनि समग्र ध्यान नै त्यसमै केन्द्रित देखिन्छ। नयाँ बजेटमा आफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम परे नपरेकोमा यति धेरै चासो हुने सांसदहरूलाई वर्षभर त्यही कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा चासो हुँदैन। 

व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरूले चासो दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने कुरा संसदमा प्रश्न उठ्नुपर्ने हो तर यस्तो हुँदैन। चालु वर्षको बजेटकै कार्यान्वयनका बारेमा कुनै पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छैनन्। 

बजेटको अंक, आकार र कार्यक्रमका बारेमा संसददेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म हुने छलफलमा पनि बजेट आएको केही समयसम्म ठाउँ पाउँछ। तर यसको अर्को विकृत पाटो पनि छ। आगामी वर्षका लागि बजेट आएको ठीक ४५ दिनमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिँदा बजेट कार्यान्वयनका बारेमा भने कहिलै बहस हुँदैन। 

सांसदहरूले असारे विकास र खर्च भनेर केही बोल्न थालेपनि बजेटको कार्यान्वयन, पुँजी निर्माण, सामाजिक पूर्वाधारमा भएको प्रगति वा भनौँ बजेटको रिपोर्ट कार्डमा खासै छलफल हुँदैन। सार्वजनिक रुपमा यसै पनि जवाफ दिनुपर्दैन। अर्थ मन्त्रालयले पनि यसको जवाफ खासै दिँदैन। सरकारले सार्वभौम संसदमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन, मनमौजी चल्छ। 

बजेट निर्माणको समयमा यति धेरै अंक र आकारमा चर्चा पाउने बजेटको अवधि सकिँदा भने गुमनाम हुन्छ। जब कि यही कारणले गर्दा समग्र बजेट प्रणाली अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी भइरहेको छ। 

करका दर तय गर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने प्राधिकार पाउने बजेटको कार्यान्वयनको पाटो यति धेरै ओझेलमा पर्‍यो कि अहिले यो सामान्य भइसक्यो। यसमा प्रश्न पनि गर्नुपर्छ र भन्ने खालको धारणाको विकास भइरहेको छ। 

करका दरमा त झन अर्थहीन जस्तै छ। जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुनेवित्तिकै लागु हुन्छ र त्यसमा सामान्य संशोधनसमेत बर्जित छ। तर कुनै पनि वर्ष करका दरमा भएको हेरफेर किन गरियो? वर्षान्तमा त्यसको कार्यान्वयनबाट लक्ष्य प्राप्त भयो कि भएन? यसका बारेमा न सरकारले जवाफ दिन्छ न सांसदहरूले माग्छन्। यति सामान्य उत्तरदायीत्वको खोजीसमेत हराउँदै गएको छ। 

जेठ १५ गते आउने तथा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने बजेटको कार्यान्वयन यति धेरै कमजोर छ कि यसले लिएका लक्ष्य कति वर्षदेखि उही छन्। आजभन्दा १० वर्षअघि जुन लक्ष्य बजेटमा राखिएको थियो अहिलेसम्म पनि त्यही छ। बजेट‍ भाषणामा कार्यक्रम कार्यान्वयन समयमै नहुँदा नेपालले समयमको मूल्य कति गुमायो? यस्ता प्रश्नको उत्तर आजसम्म खोजिएको छैन। 

जस्तो कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ। पूर्वाधार बनाउँदा नै त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक तय भएको मूल्य हुन्छ। यो आयोजना बन्यो भने यसको लाभ यसरी सिर्जना हुन्छ भनेर। तर त्यो आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा एकातिर लागत बढ्छ। आयोजना निर्माणका लागि बढेको लागत त देखिन्छ र सबैले भन्छन् तर त्यसले उक्त समयमा निर्माण भएको भए सिर्जना गर्ने लाभको मूल्य खै? यस्ता प्रश्नको उत्तर हराएका छन्। 

समग्रमा बजेट प्रणाली अनुत्तरदायी भएको छ। बजेट भनेको एउटा वार्षिक कार्यक्रम हो। जेठमा ल्याउने, पुसमा गएर अनुमान संशोधन गर्ने फेरि जेठमा ल्याउने। यो प्रक्रियामा उत्तर हराएको छ। 

अनुमान गरिएको जति सबै कार्यान्वयन हुनुपर्छ, उसैगरी हुनुपर्छ भन्ने होइन। किन कार्यान्वयन भएन? उत्तर कसले दिने? सामान्यतया अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याउँछ। उत्तर अर्थमन्त्रीले वा मन्त्रालयले दिनुपर्छ। तर उल्टो अर्थ मन्त्रालय गुनासोको पोकाहरू प्रत्येक वर्ष माघमा आउने मध्यावधि समीक्षामार्फत् खोल्छ। 

उत्तर दिनुपर्ने नै गुनासो गरेर बसिरहेको छ। वैदेशिक ऋण परिचालन भनेजति किन भएन? कार्यक्रमहरू किन कार्यान्वयन भएनन्? राजस्व किन उठेन? कुनै निश्चित कार्यक्रममा किन खर्च भएन? यी प्रश्नका उत्तर पनि छन्। तर वर्षौँदेखि बनिबनाउँ।

प्रत्येक वर्ष उहि उत्तरसँगै सुधार गर्नुपर्ने भन्ने विवरण हुन्छ। तर त्यो सुधार कहिलै हुँदैन। अहिले त अवस्था यस्तो आइसक्यो कि किन त्यो सुधार भएन? किन कार्यान्वयन भएन? यो प्रश्न नै होइन जस्तो भइसक्यो।

कुनै नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमा गरिएको विनियोजन अर्के कार्यक्रममा खर्च हुने, विविध शीर्षकमा विनियोजन गरेर राजनीतिक कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने यी बजेटरी बिचलनमा प्रश्न उठ्नुपर्ने हो र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर यो एउटा सामान्य भइसकेको छ। अर्थात् अहिले रकमान्तर, बजेटको कार्यान्वयन कहिलै नहुने जस्ता कुरा सामान्य हुन्। तर यही कुराले उत्तरदायी शासनलाई गिज्याइरहेको छ। 

संसदले यस्तोमा प्रश्न गर्नुपर्छ। सांसदहरूले आफूले तजबिजमा खर्च गर्न पाउने कार्यक्रममा आँखा लगाउने होइन बजेटरी बिचलनमा सघन प्रश्न गर्नुपर्छ र सरकारले उत्तर दिनुपर्छ। होइन भने प्रणालीगत बिचलन त एउटा प्रथाको रुपमा उदाइसकेको छ। 

बजेटलाई उत्तरदायित्वसँग जोड्न तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले दिएका छन्। आगामी वर्षको बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिलेको बजेट राजनीतिक स्वामित्व नै नभएको बताएका थिए। 

‘बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि नै सुधार गरेर क्यालेन्डर परिवर्तन गर्नुपर्छ’ उनले भनेका छन्। 

राजनीतिक स्वामित्वसँग जोड्दै बजेटबाट गर्न खोजिएका कानूनी सुधारदेखि सबै कुरा बजेटअघि नै संसदबाट टुंगिनुपर्ने तथा संसदीय सुझाले बजेटमा ठाउँ पाउने अवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ। 

त्यस्तै संसदबाट पारित भएको बजेटको संसदीय निगारानीका लागि संसद आफै सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा छ। संसारका कयौँ लोकतान्त्रिक देशमा संसदीय वाचडग हुने व्यवस्था भएको उनले स्मरण गराएका थिए। 

बजेटमा गरिएका बाचा तथा घोषणाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ वा किन भइरहेको छैन भनेर निरन्तरको संसदीय अनुगमन हुनुपर्ने र त्यसबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ।