काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा दुई जलविद्युत आयोजनामा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। सम्झौता गरिएका झन्डै दुई खर्ब लागतका दुई आयोजनाबाट ११ सय ४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
४८० मेगावाट फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी र नेपालबीच संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ। त्यस्तै तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता भने फुकोट कर्णाली आयोजनाको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फुकोट कर्णाली नयाँ मोडलमा निर्माण हुने सम्झौतासँगै भारतले नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
यसअघि नेपालको बिजुली बंगलादेश पठाउन भारत अनिच्छुक देखिएको भए पनि फुकोट कर्णालीको सम्झौताले बंगलादेशसँगको व्यापार ढोका खुलेको हो। ‘भारतले फुकोट कर्णालीलाई चासोका साथ हेरेको थियो, विगतदेखि नै सर्तको रुपमा राखेकोमा अहिले यो सम्झौतासँगै बंगलादेशमा बिजुली पठाउन बाटो खोलेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
नेपालका तर्फबाट विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र भारतका तर्फबाट एनएचपीसीका सिएमडी आरके विष्नोले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार फुकोट कर्णालीमा ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको हुने छ।
गत चैतमै ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपीसीले लगानी गर्ने र ४९ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कम्पनीको लगानी हुनेछ।
एनएचपीसीले गत वर्ष २०२१ को डिसेम्बरमा नै फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। एनएचपीसीसँग जोइन भेन्चर लगानी सम्झौता भएको हो। कर्णाली नदीमा पहिचान भएको फुकोट कर्णाली आयोजनामा ९२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ। निर्माण सुरू भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्ने उल्लेख छ। उत्पादन भएको ४८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गरिनेछ। यो आयोजनाको बिजुली कर्णाली करिडोरको प्रसारणलाइनमार्फत भारत लगिनेछ। कर्णाली करिडोरमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भारतीय कम्पनी कल्पतरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
पछिल्लो समय नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन्। केही समयअघि ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग सम्झौता भएको छ।
कालीकोटमा बहुउपयोगी फुकोट-कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत सान्नीत्रिवेणी-३ सिस्नेगडामा ड्याम बनाएर सुरुङमार्फत भौरेकुनामा पुर्याउने छ। आयोजनामा साढे १ किमि लामो र ११ मिटर व्यासको डाइभर्सन टनेलमार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काएर मुख्य ड्याम निर्माण गरिनेछ। रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना गाउँपालिका र केही खाडाचक्र नगर पालिकाको केही भूभाग प्रभावित हुने ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा ६ किमि मुख्य टनेल निर्माण गरिनेछ। आयोजनाबाट वार्षिक २ हजार ४ सय ५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
भारतीय पक्षले फुकोट कार्णालीको सम्झौतासँगै नेपालबाट बंगलादेश बिजुली पठाउने बाटो खोलिदिएका छन्। नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावट बिजुली बंगलादेश पठाउने तयारी गरेको छ। अहिलेको प्रसारण लाइन क्षमताअनुसार तत्काल ४० मेगावाट बिजुली नेपालबाट पठाउन सकिने छ।
नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि भारत सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। भारतले फुकोट कर्णाली आयोजनामा सेयर स्वामित्व लिएसँगै बंगलादेश बिजुली पठाउने बाटो खोलिदिएको छ। प्रसारण लाइन प्रयोगको विषयमा भारत तयार भएको छ।
गत फागुन ६ गते नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौँ बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा पनि नेपालले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि त्यहाँको प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकारले जारी गरेको अन्तर्देशीय (क्रस बोर्डर) विद्युत आयात-निर्यात निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने उल्लेख छ। यसअघि नेपालले लिखु-४ को बिजुली बंगलादेश पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो।
हाल नेपालको बिजुलीको कुल जडित क्षमता २८०० मेगावाट छ। उच्चतम माग सरदर १७०० मेगावाट छ। वर्षायाममा भने बिजुली खेर जाने समस्या छ। यही कारण पनि वर्षाको समयमै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो। पहिलो चरणमा थोरै परिमाणमा बिजुली निर्यात गरे पनि क्रमशः बढाउँदै लैजान सकिने विश्वास सरकारको छ।
