काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)को फैसला प्राप्त गरेको एनसेलले जानकारी दिएको छ। 

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले  आईसीएसआईडीको आदेश प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ। 

एनसेल र अजियाटा इन्भेष्टेमेन्ट युकेले आईसीएसआईडीमा दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको र मुद्दाको प्रक्रियामा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल सरकारले १४ लाख डलर पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेसहितको आदेश पाएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। 

‘आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ’ एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको  एनसेलले जानकारी दिएको छ। यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरि  करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको उल्लेख गरिएको छ। 

न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको  कम्पनीले जानकारी दिएकोछ ।