सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने बजेट आएको छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्ने हो। तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर र बजेट अझै अर्कोतिर फर्किएका छन्। यीनीहरू बीच कुनै तादात्म्य छैन।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कैयौँ कार्यक्रम र योजनाहरूलाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ। ती योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनु त परको कुरा स्मरणसम्म पनि गरिएको छैन। उदाहरणका लागि हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म विद्युत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणालाई बजेटले अस्वीकार गरेको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाबाट बजेट पछि हटेको छ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेको छ।
अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्न र समाधान दिन असफल बजेट
बजेटले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ। अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठीक ढंगले पहिचान गर्न र समाधानका उपाय अघिसार्न सकेको छैन।
प्रतिशत भन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदर, ९.१५ प्रतिशतको कुल ग्राहस्थ उत्पादको बजारमूल्यमा आधारित मुद्रास्फितिदर, ७.५ प्रतिशतको उपभोक्ता मुद्रास्फितिदर, ५४ अर्बभन्दा बढीको चालुखाता घाटा, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब दुई खर्बको हाराहारीमा सञ्चितकोष ऋणात्मक हुने चिन्ताजनक अवस्था, ७.९६ प्रतिशतमा सीमित निजीक्षेत्रलाई प्रवाह हुने बैंकिङ कर्जा, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धिदर, आर्थिक कृयाकलापमा संकुचन, रोजगारीको अवसरमा ठूलोमात्रामा घट्दो छ।
आकाशिदो मूल्यवृद्धि लगायतका नकरात्मक आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको देखाइरहेका छन्। तर बजेटले यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि रिभाईबल प्लान अघिसार्न सकेको छैन। बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेको जतिलतम् परिस्थिति, समस्या र तिनिहरूका बीचमा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई पहिचान गर्न सकेको छैन।
अर्थिक मन्दीको अवस्थालाई ढाकछोप गरेर माननीय अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा लागको डढेलोलाई छोप्ने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यतिमात्र होइन प्रस्तुत बजेटले मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको छ।
सरकारले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको भनेर भ्रम छर्ने कोसिस गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ३८.१२ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गतवर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत कम र लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशतको राजश्व संकलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कुल विनियोजन गतवर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारको अवस्थाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने बताएको छ।
२०७७ भदौमा नेप्से परिसूचक ३२०० पुगेको थियो। दैनिक २० अर्बको कारोबार हुन्थ्यो र बजारको पुँजीकरण कुल ग्राहस्थ उत्पादको हाराहारी अर्थात ४५ खर्ब पुगेको थियो। तर अहिले नेप्से परिसूचक १९५० को वरिपरि झरेको छ। दैनिक कारोबार २ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ र बजार पुँजीकरण २८ खर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। पुँजी बजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारमा उल्लेखनीय विस्तार गर्ने, आम जनताको उपभोग क्षमता/क्रयशक्ति बढाउने, ब्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि गर्ने, वाह्यक्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लगायतका अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र योजना सहितका कार्यक्रम, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत घोषणा र स्रोतको ब्यवस्थापन बजेटमा छैन। यस्तो बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र मुलुकलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ अघि बढाउन सक्दैन।
स्रोत र खर्चको अनुमान विश्वसनीय र कार्यान्वयन योग्य छैन। चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ सम्म लक्ष्यको तुलनामा करिब ५६ प्रतिशत (८ खर्ब ५७ अर्ब) मात्र राजश्व संकलन भएको छ। यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गरेर एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ७८ अर्ब ८४ करोड राजश्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड (प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजश्व बाँडफाँड समेत) राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परम्परागत धर्म निर्वाहमा अल्झिएको, नयाँ भिजन नभएको र इच्छाशक्ति गुमाएको यस बजेटले प्रस्ताव गरे अनुरुप १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने कुनै सम्भावना छैन।
चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। जबकी जेठ १९ सम्म वैदेशिक अनुदान जम्मा १४ अर्ब र वैदेशिक ऋण ६६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ।
अन्तराष्ट्रिय सहयोग सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको निष्ठा र क्षमताप्रति विकास साझेदारहरूले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा हुने वस्तुनिष्ट आधार छैन।
आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा प्रस्ताव गरिए अनुरुप आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने बजारमा तरलता ब्यवस्थापनमा चुनौती थपिने छ। निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चिने छ।
बजेटमा चालु खर्च घटाउने भनियो। चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्चको संशोधित अनुमान १० खर्ब ४४ अर्ब छ। आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको चालु खर्च ९७ अर्बले बढी छ। यसरी चालु खर्च घटाउने दावीलाई प्रस्तुत बजेटले खण्डन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ। अर्थात चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको पुँजीगत खर्चको विनियोजन ७८ अर्ब ३१ करोड कम छ।
वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशत अर्थात ५२ अर्ब ५० करोड न्यून प्रस्ताव गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ३० अर्ब, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ २१ अर्ब, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तर्फ ७१ अर्ब कटौती गरिएको छ।
विगत ६ वर्षमा कुल बजेटको औसत २० प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको पुँजीगत खर्च तर्फको विनियोजन यसपाली १७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
बजेटमा एकातिर वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वित्तीय हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ अर्ब ७५ करोड न्यून विनियोजन गरिएको छ।
यसरी यो बजेटको स्रोत ब्यवस्थापन र चालु तथा पुँजीगत खर्चका निमित्त गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तरविरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका छन्।
आर्थिक वृद्धिको अनुमान नितान्त मनोगत
२०७४ को आम निर्वाचन पछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ३ वर्षे कार्यकालमा औसत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। त्यस अवधिमा नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका संसारका १० मुलुकहरूमध्ये एक हुन सफल भएको थियो। तर अहिले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ। जबकी मुलुक यतिबेला आर्थिक मन्दीमा आइपुगेको छ। आर्थिक मन्दीको चुनौती सामना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने योजना र इच्छाशक्ति विनाको बजेटबाट आर्थिक वृद्धिदरको यो लक्ष्य हासिल हुने कुनै सम्भावना छैन। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम लगानी सुनिश्चित नगरी मनोगत रुपमा गरिएको यो अनुमान पूराहुने कुनै सम्भावना छैन।
एकातिर पुँजीगत खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७८ अर्ब ३१ करोड न्यून विनियोजन गर्ने र अर्कातिर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा आफैमा विरोधाभासपूर्ण र अविश्वसनीय छ।
प्रस्तावित कार्यक्रम र आयोजनाको आधार र औचित्य कमजोर
बजेट सममाजवादको आधार तयार गर्ने संविधानद्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यसँग असहमत छ। समाजवाद, समन्याय, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखलाई बेवास्ता गरेको छ। समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाबाट विमुख छ।
बजेटले निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन र यो बजेटको प्रस्तावलाई आधारमान्दा निजीक्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको ५५.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको ५.४० प्रतिशत लगानी जुटाउन सम्भव छैन। त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रबाट ५५.६ प्रतिशत लगानी हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। लगानीको अभावमा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षा गरिएजस्तो वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ।
यो बजेट सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउन र तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्न असफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्चको ज्यादै कमजोर अवस्थाले सार्वजनिक वित्त क्षमताको आन्तरिक पक्ष पूर्णरुपमा असफल रहेको पुष्टि गरेको छ भने वाह्य अनुदान तथा ऋणको परिचालन पनि ज्यादै नगण्य हुनुले सरकारको कुल लगानी क्षमतमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह सिर्जना गर्न यो बजेटमा कुनै कार्ययोजना छ्रैन। कुल लगानी बढ्न नसक्नु, कुल उत्पादन बढ्न नसक्नु, कुल मागमा वृद्धि हुन नसक्नु र कुल बचतमा वृद्धि हुन नसक्नु जस्ता परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्र ह्रासउन्मुख प्रवृतितर्फ जाने निश्चित छ। यो बजेट उत्साहको वातावरण सृजना गर्न भन्दा निराशा छर्न उद्धत छ भन्ने कुरा यसका प्रस्तावहरूले देखाएका छन्।
बजेटमा निजीक्षेत्रका लागि पुँजी र प्रविधि उपलब्ध हुने, ब्यवसायी लागत कमहुने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने, लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुनेगरी शासकीय सुधारको एकीकृत र विश्वसनीय योजना प्रस्तुत भएन। युवा पुस्ता लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि भनिएका कार्ययोजनाहरू पनि स्रोतद्वारा समर्थित छैनन्।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण राष्ट्रिय विकासको लाइफलाइन हो। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, प्रशारणलाइन, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नती तथा आधुनिकरणका आयोजनाहरूलाई तीव्रगतिमा सम्पन्न गर्दैजानु नेपालको आजको आवश्यकता हो।
यसरी मात्र कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता उत्पादन तथा सेवाक्षेत्रमा गतिशीलता आउँछ, आर्थिक कृयाकलापमा विस्तार हुन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ, आम नागरिकको आम्दानी बढ्छ, बचत बढ्छ र पुनः लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुन्छ। ठूला सडक, रेलमार्ग, सिँचाइका नदी पथान्तरण आयोजनाहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा थप लगानी वृद्धिको माग भैरहेको छ। तर सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी चालु वर्षकोभन्दा पनि घटाएको छ।
सरकार प्लास्टिकको झोला नियन्त्रणका लागि कागज वा कपडाको झोलाको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सतही पदावलीको प्रयोग गरेर प्लास्टिकजन्य प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। बजेटले नागरिक पेन्सनको सस्तो कुरा गरेको छ। नागरिक पेन्सनका लाभग्राही को हुन्? कार्यान्वयन मोडालिटि के हो? त्यसका लागि स्रोत कहाँ छ? यस्ता अनेकन् प्रश्नमा मौन रहेर अघि सारिएको नागरिक पेन्सन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो?
निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय मातहतमा राख्ने प्रस्ताव स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म विपरित छ। यसले सम्वैधानिक प्रवन्ध अनुरुप स्वतन्त्र भूमिक निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगको अधिकार र कर्तव्यमाथि अतिक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको छ।
अर्थमन्त्रीज्यूले खर्च कटौतीका नाममा आर्थिक दायीत्व खासै नपर्ने तर मुलुकका लागि अत्यावश्यक दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता संस्थाहरू खारेज गर्नुभएको छ। तर किन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको सबै प्रकारको भत्ता कटौती गर्ने आँट गर्नु भएन?
मैले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दा सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरको आलोचना र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विसका कार्यक्रम रद्ध गरेको थिए। यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रम पुनः शुरु गरेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्यायीक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायीत्वबाट पन्छिनु भएको छ।
सांसदहरू समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नु भएको छ। साँसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र सहित समग्र देशको विकासका प्रश्नमा निर्णयाधिकार खोज्नुभएको हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यृले साँसदहरूको भूमिकालाई ५ करोडमा अवमूल्यन गर्नु भएको छ।
ब्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको र निजीक्षेत्रको लगानी संकूचित भइरहेको प्रतिकुल अवस्थामा अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने वा बढाउने नीतिले आम नागरिक, विशेषरुपमा निजीक्षेत्रलाई निराश र हतास तुल्याएको छ। राजश्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउने भन्दा पनि उत्पादन र करको दायरा बढाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ भन्ने मान्यतलाई प्रस्तुत बजेटले बेवास्ता गरेको छ।
नेपालमा धेरै आयात हुने तुलनात्मक रुपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क बढाउने र महंगा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्त:शुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्त:शुल्कलाई र्यासनलाइज गरिएको अर्थमन्त्रीज्यूको दावीलाई तथ्यले गलत सावित गरिदिएको छ।
महँगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र अधिकांशले प्रयोग गर्ने कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित छ ।
शिक्षा सेवा शुल्क २ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत लगाएको छ। पहिला वैदेशिक पर्यटन शुल्क थिएन, अहिले ५ प्रतिशत लगाएको छ। बैंकको डिपोजिटबाट प्राप्त हुने ब्याजमा पहिला ५ प्रतिशत आयकर थियो, अहिले ६ प्रतिशत बनाईएको छ। करसम्बन्धी यी प्रस्तावहरू पनि हचुवा प्रकृतिका छन्।
निरपेक्षरुपमा मूल्य अभिवृद्धिकरका १७० र अन्त:शुल्कका ३४० प्रकारमा छुटहरू खारेज गरेर उद्योग ब्यवसाय र उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई बेवास्ता गरिएको छ।
कृषि सामाग्रीमा कर लगाने ब्यवस्थाले साना किसान मर्कामा परेका छन् । आलु, प्याज जस्ता सामानमा भ्याट लगाएर भान्सालाई महंगो बनाइएको छ। उखुको चिनीमा पहिला ४० प्रतिशत भन्सार थियो, अहिले ३० बनाइएको छ। यो निर्णयले चिनि उद्योगहरू बन्द हुने सम्भावना बढेको छ।
जुत्ताको तलुवा र हिलमा पहिला १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार थियो, अहिले २० प्रतिशत बनाइएको छ। यस् निर्णयले लागत बढ्ने छ र जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कमजोर हुँदै जानेछ।
पहिला सुनको भन्सार प्रति दशग्रामको दरले लाग्ने गरेकोमा अहिले मूल्यको १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट न्यून विजकीकरण हुने सम्भावना बढेको छ।
पाँचतारे होटललाई २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएर थलापरेको वा भरखर तङ्ग्रिन कोसिस गरेको पर्यटन ब्यवसायीको घाउमा नुनचुक दलेको छ। हवाई भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर हवाई यात्रा महँगो बनाएको छ। नेपालबाट उडान भर्ने तर नेपालबाहेकको मुलुकबाट हवाई टिकट खरिद गर्ने यात्रुबाट मूल्य अभिवृद्धिकर कसरी उठाइन्छ? स्पष्ट छैन।
(आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पौडेलले राखेको विचार)
