काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफै प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय कम्पनीलाई दिएको ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका विषयमा झुट बोलेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री रहँदा २०७७ माघ १६ गते भारतीय कम्पनी छनोट गरेर प्रधानमन्त्री छाड्नु दुई दिनअघि २०७८ असार २७ गते एमओयू गरेको आयोजना अहिले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीयलाई सुम्पिएको आरोप लगाएका छन्।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडलाई दिनेगरी आफैले सम्झौता गरेको विषयमा समेत ओलीले झुट बोल्दै 'राष्ट्रवाद बेच्ने गाली राजनीति' गरिरहेका छन्। शनिबार नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सस्ता आयोजनाहरू तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली दाहालले कौडीको भाउमा भारतलाई दिएको आरोप लगाएका हुन्।
'त्यति सस्तो आयोजना, यो नेपाल आफैले बनाउँछ मैले निर्णय गरेको थिएँ। यो त अहिले किस्तीमा राखेर उतै सुम्पिने कुरा भयो, प्रधानमन्त्री भन्न सक्नुहुन्न के सर्तमा दिनु भएको छ?’ ओलीले दाहाललाई इङ्गित गर्दै सोधेको यो प्रश्न उनीतर्फै सोझिएको छ।
प्रतिपक्षमा रहँदा भारतविरुद्ध बोलेर राष्ट्रवादी छबि चम्काउने राजनीतिक जुक्ति पुरानो भइसकेको नबुझेका ओलीले भारतीयसँग हुने हरेक जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता 'लेनदेन'को विषय जस्तोगरी गलत नजिरसमेत बसाउन खोजेका छन्। आफैले गरेको सम्झौतामा समेत अरुप्रति टिप्पणी गरिरहेका ओलीले राष्ट्रवाद बेच्न खोज्दा नागरिकमा पैदा हुने भ्रमको असर आँकलन गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघिको भारत भ्रमणमा दुई जलविद्युत आयोजनामा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता गरिएका झन्डै २ खर्ब लागतका दुई आयोजनाबाट ११ सय ४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। ४ सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी र नेपालबीच संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ। त्यस्तै तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्नेगरी भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्ली हैदरावाद हाउसमा भएको कार्यक्रमका क्रममा लगानी बोार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलजका सीएमडीए एनएल शर्माले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार यो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउँछ। बाँकी बिजुली नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेर सतलजले भारतीय बजारमा पुर्याउने उल्लेख छ। ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि यसअघि नै लगानी बोर्डले ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको थियो।
तल्लो अरुण आयोजना ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा लगानी बोर्डको ४६ औँ बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो। २०७७ माघ १६ गते लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकाल २०७८ असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग नै आयोजनाको एमओयूसमेत भएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि २०७८ असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिनेगरी एमओयू भएको थियो।
तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निमग लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो। जसअनुसार आयोजना सतलजले निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने छ र निश्चित समयपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलिवद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ‘एसजेभीएन नेपाल’ मार्फत निर्माण कार्य जारी राखेको छ। अरण तेस्रोमा गरिरहेको कामकै आधारमा पनि उसले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। सोही अडानअनुरूप ओली सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिएको थियो।
तल्लो अरुण सतलजले बनाउँदा लागत, निर्माण सामग्रीको आयात तथा अन्य प्राविधिक तयारीका लागि समेत सजिलो हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो। त्यसअघि २०७५ सालको माघ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनः भारत भ्रमणमा पुग्दा पनि भारतले तल्लो अरुणको विषय उठाएको थियो। उक्त समयसमेत प्रधानमन्त्री ओली नै रहेका थिए।
यसअघि यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’सँग थियो। उसले सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार सरकारले उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। अनुमति पाएको करिब १५ वर्षसम्म पनि ब्रास पावरले आयोजनामा प्रगति देखाउन सकेको थिएन। यो आयोजना लागतका हिसाबले ठूलो हो। तल्लो अरुण बनाउन एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
