काठमाडौं- दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्दा अन्याय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थततामा गएको अजियाटा युके प्राली हारेको छ।
एनसेल तथा आजियाटा कम्पनीबाटै खरिद-बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएको अजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) लिमिटेड र एनसेल प्राली माग अनुसारको फैसला पाउन असफल भएका छन्।
टेलियासोनेराबाट एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेको अजियाटा आफूले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने अडान लिँदै आएको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको कर नतिर्ने अडानमा रहेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते पुँजीगत लाभकर तिर्न आदेश दिएको थियो। पुँजीगत लाभकरको दायित्व अजियाटामै रहने आदेशमा ठहर गरिएको थियो।
अदालतको एनसेल तथा आजियाटा कम्पनीबाटै खरिद-बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसलाकाविरुद्ध अजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) लिमिटेड र एनसेल प्राली अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका थिए।
विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा मध्यस्थताको निवेदन यी दुई कम्पनीले २०७६ जेठ ६ गते दिएका थिए। अजियाटाले नेपाल सरकारले तिराएको कर बरबारको क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दिएको थियो।
सो मुद्दामा आईसीएसआईडीले न्यायाधीकरण गठन गरेको थियो। यसमा नेपाल सरकारले पछिमात्र आफ्ना वकिल नियुक्त गरेको थियो।
आईसीएसआईडीले अन्तिम फैसला गर्दै नेपाल सरकारकै पक्षमा निर्णय गरेको छ। यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ नेपाल सरकारले पाएको छैन। अहिलेसम्म कानून व्यवसायीबाटमात्र जानकारी आएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कानून व्यवसायीहरूको जानकारी अनुसार नेपाल सरकारले जितेको तर थप विवरण नआइ के कस्तो भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको कानून सचिव धनराज ज्ञवालीले जानकारी दिए।
