काठमाडौं- सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट धेरै रोजाइमा रहेका ५० देखि १ सय किलोवाट मोटर भएका विद्युतीय कारमा कर बढायो। महँगा विद्युतीय कारमा भने कर घटाइयो। कर बढेको ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कार बजेटअघिको दुई सातामा ८ सय ८३ वटा आयात भएको थियो। यसरी आयात भएका विद्युतीय कार कर बढेकै सेगमेन्ट अर्थात ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमताका हुन्।
बजेट बढ्नुपूर्व आयात भएका विद्युतीय कार पुरानै मूल्यमा बिक्री हुन्छन् वा आयातकर्ताहरूले बढेको कर दरअनुसार नयाँ मूल्य कायम गरेर बिक्री गर्छन् भन्ने चासो आम उपभोक्तामा रहेको छ। अधिकांश आयातकर्ताहरूले कर बढ्नुपूर्व आयात गरिएका विद्युतीय कारको मूल्य नबढाइ उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने बताएका छन्।
केही विद्युतीय कार आयातकर्ताहरूले भने ठूलै संख्यामा स्टक रहेकाले तत्काल नयाँ मूल्य (कर बढेअनुसार) घोषणा गरेर सबै बजेटअघि भित्रिएका विद्युतीय कारसमेत बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने तयारीमा छन्।
५० देखि १ सय किलोवाट मोटर पावर भएको विद्युतीय कारमा बढेको करअनुसार ५ देखि ७ लाख रूपैयाँसम्म वृद्धि हुन्छ। पुरानो दरमा भित्र्याइएका विद्युतीय कारलाई नयाँ मूल्यअनुसार बिक्री गर्दा व्यवसायीले अधिक नाफा पाउँछन्। तर उपभोक्ताका लागि भने त्यो मूल्य अधिक हुन्छ र उपभोक्ता ठगिन्छन्।
बजेटमा विद्युतीय कारमा कर बढ्दैछ भन्ने कुरा यसरी फैलिएको थियो कि उक्त कुराबारे सामाजिक सञ्जालमा अल्झिने जो कोही जानकार थिए। जेठ १५ गते आएको बजेटले उक्त कुरालाई पुष्टी गर्यो र सरकारले शून्यदेखि ५० किलोवाट मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार लगायो। यसअघिको बजेटमा शून्यदेखि १ सय किलोवाटलाई गणना गरिँदै आएकोमा यो वर्षको बजेटमा उक्त ब्रेकडाउन गरिएको हो।
५० देखि १ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा भने सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत कायम गर्यो भने अन्तःशुल्क नभएको यो क्षमताको विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगायो।
बजेट आउनुपूर्व जेठ १ देखि १४ गतेसम्म देशभरका नाकाबाट ८ सय ८३ वटा विद्युतीय कार भित्रिएको तथ्यांक छ। २०८० को बैशाखमा विभिन्न देशबाट नेपालमा ५ सय ४ वटा विद्युतीय कार भित्रिएको छ। साउनदेखि बैशाखसम्ममा भने कुल २ हजार ९ सय ५५ वटा विद्युतीय कार आयात भएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा छ।
तर जेठ १ देखि १४ गतेसम्म चीन, भारतलगायत विभिन्न देशबाट ८ सय ८३ वटा विद्युतीय कार भित्रिएको यथार्थ तथ्यांक हुँदाहुँदै गलत तथ्यांकसहित अफवाह फैलिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि बैशाख मसान्तसम्म २ हजार ९ सय ५५ वटा विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएका थिए।
हाल नेपाली बाजरमा निटा भी, एजी जेडएस ईभी, टाटा नेक्सन ईभी, बीवाईडी एटो थ्री, हुन्डाई कोनालगायत विद्युतीय कार ५० देखि १ सय किलोवाट मोटर पावरमा आयात भइरहेका छन्। बजेट अघिको दुई सातामा यी नै ब्रान्डका विद्युतीय कार आयात भएको थियो। यी विद्युतीय कार आयात गर्ने सबैजसोले बजेटअघि जाँचपास भएका कार बजेटअघिकै मूल्यमा बिक्री गर्ने बताएका छन्।
बजेटअघि जाँचपास भएको मूल्यमा सवारी बिक्री गरेन नगरेको अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। त्यस्तै आन्तरित राजस्व विभागले पनि सवारी बिक्रेताको गाडी स्कटक बारे अध्यावधिक गर्दै जाने बताएको छ। बजेटअघि ल्याएर स्टक रहेका विद्युृतीय कार पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र बजेटपछि बढेको करका आयातमा भित्रिएका कारको मात्र नयाँ मूल्य निर्धाण गर्नुपर्ने वाणिज्य विभागले जनाएको छ।
सरकराले बजेटमा १ सयदेखि २ सय किलोवाटससम्म मोटर पिकपावर भएका विद्युतीय कारको कर भने घटाइदियो। यो पिकपावर भएको विद्युतीय कारमा चालु आवको बजेटमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई १०/१० प्रतिशत घटाएर भन्सार र अन्तःशुल्क क्रमशः २०/२० प्रतिशत कायम गरियो। यसले महँगा र बढी पावरका विद्युतीय कारको मूल्य यसअघिको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटायो।
त्यस्तै सरकारले २ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर पिकपावर भएका विद्युतीय कारमा ४५/४५ प्रतिशत रहेको भन्सार र अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत भन्सार घटाएर ४० प्रतिशत भनाएर अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत यथावत नै राखेको छ। ३ सय किलोवाटभन्दा बढी पिक पावर भएको विद्युतीय कारको कर दर भने यथावत नै राखिएको छ। यो क्षमताका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छैनन्।
