यो बजेटका आफ्नै सीमाहरू छन्। बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक छन्। त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर पनि बजेटले नेपाली कांग्रेसले अंगालेको लिवरल इकोनोमिक पोलिसी र प्राइभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ।

साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको प्रयास सकारात्मक छ। १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो नभएपनि चालु वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोच र दृष्टिकोणसहित वर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ, जसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्छ। 

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, ‘एक स्वास्थ्य सस्था, एक चिकित्सक’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ सिँचाइमा लगानी, खेतवारीमा पानी’ जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग औल्याएको छ। तर, यसलाई कार्यरुपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीसँग विगतको नमीठो अनुभव छ। 

म हाम्रा किसानहरूको अनुहार झल्झली संझिरहेको छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु- उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेतीको सीजन सुरू भयो, कम्तिमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस्। खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तड्पीरहनु भएको छ। यस गरिमामय संसदमार्फत् हामीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेकाछौँ- किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाऔँ।

तर अहिले पनि किसानको आवस्यकताको २५ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ। बजेटमा ‘हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र’ भन्ने नारा त दियौँ तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिल्यै मल सम्म दिन सकेनौँ। 

जब धान रोप्ने बेला सुरू हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नेछैनौँ। रासायनिक मल र सिँचाइको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। 

रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था किन गर्न सकिदैन?  यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौँ। यससम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ। 

बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोशिस गरेको छ। बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म ६ वटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोच एवं केही प्रतिवद्धताहरू आएका छन्। बजेटले आर्थिक सुधारको पक्षमा मुख्य रुपमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाईने एवं यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाइ अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुने भनिएको छ। 

तर पनि आर्थिक सुधारबाट देशले प्राप्त गर्ने राम्रो नतिजामा पुग्नका लागि यो बजेटले नयाँ दिशा, नयाँ गन्तब्य लिन सक्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। पूर्व बजेट छलफलका क्रममा मैले यस गरिमामय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक सुधारको डकुमेन्ट बन्नुपर्छ भनेर जोड दिएको थिएँ। अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको र त्यसको असर राजश्व संकलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभूमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिहरूलाई बृहत रुपमा विस्तार (इकोनोमिक एक्सपान्सन) तर्फ हुनुपर्थ्यो।

मलाई लाग्छ- अर्थमन्त्रीको राजश्व बढी उठाउने प्रयासले यो उदेश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ। करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेक्रममा पहिलेदेखि नै संघर्ष गरिरहेका उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शीर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरूले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँदैनन्। निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन। 

अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजश्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ। नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर (जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो। यस पृष्ठभूमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर वृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहिन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो। 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा निम्न अनुसार प्याराडाइम सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।  

-स्टेटवेस्ड इकोनोमी टु कर्पोरेटवेस्ड इकोनोमी 

-ट्रेडवेस्ड इकोनोमी टु इन्डस्ट्रीवेस्ड इकोनोमी

-डोमेस्टिक इकोनोमी टु ग्लोबल इकोनोमी

-इम्पोयमेन्टवेस्ड इकोनोमी टु सेल्फ इम्प्लोयमेन्टवेस्ड इकोनोमी

-इन्फरमल इकोनोमी टु फर्मल इकोनोमी 

देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिको प्रतिक्षामा छ। आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो।

मेरो स्पष्ट मान्यता छ- आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ। आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जानेछ। त्यसैले राजनीतिको केन्द्रभागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डाहरू रहनु पर्दछ। बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय हुनुपर्थ्यो। मैले भन्दै आएको छु-बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ। विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालु खर्च निर्मम रुपमा कटौती गरिनुपर्छ। 

बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा माननीय अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ- साधारण खर्चमा वृद्धि हुदै गएको छ। तलब, भत्ता सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ। 

यो रकम कुल बजेटको ७३.१० प्रतिशत हुन आउँछ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्टयाउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा चालु खर्चको अंश ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश १७.२५ प्रतिशत छ।

अर्थात हामी १७ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५ रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौँ। यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्विकारोक्ती हो भन्ने मान्छु म। यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै वर्षदेखि बाटो विराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो। यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिडाउनु परेको छ। अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले बार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो। यस बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि (वित्तीय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि (पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भिर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। आगामी वर्षहरूमा यो झनै फराकिलो भएर जानेछ।

हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफरमेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोच लिन सक्नुपर्छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ- अर्थतन्त्रलार्ई अर्को तहमा (नेक्स्ट लेभल)मा पुर्‍याउन हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्।

पहिलो, जलविद्युतको निर्यात। र दोस्रो पर्यटन प्रवर्द्धन।

भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको छ। अब हामीले सोच्नुपर्छ-के हामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछौँ? त्यसका लागि अहिले हामी कुन कुन परियोजनामा काम गर्दैछौँ? यो दुनियाँमा उत्पादनहरूले बजार खोजिरहेका हुन्छन् तर हामीसँग यस्तो चिज छ जसलाई बजारले खोजिरहेको छ तर हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ।  

बजेटको बुँदा नम्बर ३५८ मा लेखिएको छ- रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरूण लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरि निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवसरमा तल्लो अरूण आयोजना सतलजले र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एनएचपिसी समेतको लगानीमा निर्माण गर्ने बिषयमा सम्झौता भएको छ।

यसैगरी हामीले कर्णाली बेसिनका परियोजनाहरू, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, चैनपुर सेती लगायतका परियोजनाहरूको लगानी मोडल तयार गरि कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रशारण लाईन विकासमा पनि समानान्तर रुपमा काम गर्नुपर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। 

अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३५ सरकारी निकाय, २६ विभाग र ७ वटा मन्त्रालयहरूबाट लगानी स्विकृतीको चक्र पूरा गर्नुपर्छ। यस पृष्ठभूमिमा लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ- के हामीले यही नियती व्यहोर्नका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरेका थियौँ? लगानी बोर्डजस्ता संस्थाले लगानीकर्ता र सरकारबीच सेतु बन्ने, लगानीका लागि मार्केटिङ टुलको रूपमा काम गर्नमा सफलता पाएको अन्य मुलुकको उदाहरणका आधारमा यसको स्थापना भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा मुलुकका कुटनीतिक मिसनसमेतको सहयोगमा लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्को दिशातर्फ मोडियो। यो हरेक मन्त्रालयको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा विकास भएको छ। 

बजेटमा (बुँदा नम्बर १८०) पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। र, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिइएको छ। सन् २०२३ का पाँच महिनामा चार लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ। छिमेकी मुलुक भारत र चिनसँग हाम्रो कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी ५ वर्षमा नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको हाम्रो वेरोजगारीको समस्या करिब सत्प्रतिशतले समाधान गर्नु मात्र नभई हाल विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सकिन्छ। काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाबाट भारत र चीनका सेकेण्ड टायर सिटिजहरूमा ‘सिटी टु सिटी’ उडानको व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। भारतका गोरखपुर र दरभंगाका एयरपोर्टहरूमा ‘उडान’ नामक स्किमले ल्याएको रुपान्तरणकारी परिवर्तन हाम्रो आँखा अगाडि छ। 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। अर्बौ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरि रणनीति बनाइनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हामीले धेरै अनुभव हासिल गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले यी दुईवटा विमानस्थललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाईन्सहरूको सञ्जालमा राम्रो पकड रहेका विश्वका ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा अनुभवी कम्पनीहरूलाई संलग्न गराउनु उचित देखिन्छ। कम्तिमा पनि विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि यिनै विमानस्थलबाट आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा त्यसका लागि समेत राजश्वमै भार पर्ने वा फेरी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ। 

बजेटले (बुँदा नम्बर ४९४) आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने पृष्ठभूमिमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ। र यो लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी आवस्यक छ भन्ने हिसाबकिताब सहित सरकार एक्सनमा उत्रिन सक्नुपर्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब ३० खर्ब लगानी गर्नुपर्छ। चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको कुल आकार ५ प्रतिशतले न्युन हुदा विकास बजेट भने १७ प्रतिशतले (३८० अर्बबाट ३०२ अर्ब) घटेको छ। अर्थात् सरकारले गर्ने लगानीको आकार झनै खुम्चिएको छ। त्यसैले ६ प्रतिशतको वृद्धिदरका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्छ। तर, निजी क्षेत्रलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकेका छौँ त? भनेर प्रश्न गरियो भने यहाँ पनि उत्तर सकारात्मक पाउन सक्ने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रको लगानी चालु वर्षमा १० खर्ब पनि हुने स्थिती देखिँदैन।

देश आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहदा निजी क्षेत्रले ३० देखि ६० प्रतिशत टर्नओभर घटेको तथ्यांक पेश गरिरहेका छन्। मन्दीका कारण बजारमा करिब ४० प्रतिशतसम्म सटरहरूमा ताला लागेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि उनीहरूलाई पुनः व्यवसायिक गतिविधमा फर्काउने पहल लिनुपर्छ त्यसका वावजुत हामी राजश्व केन्द्रित बजेटको परम्पराबाट बाहिर निस्किन नसक्दा बजार झनै सुस्ताउने अवस्था देखिँदैछ। हामीले के भुल्नु हुदैन भने साना तथा मझौला उद्यम हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन्। आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट यी उद्यमलाई जोगाउने रण्नीति तयार गर्नुपर्छ। 

बजेटले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ (बुँदा नम्बर ७८) । ठिक छ, लगानी सम्मेलन गरौँ तर यस्तो सम्मलेन गर्नुृअघि सन् २०१९ र सन् २०१७ मा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनको नतिजा के पायौँ भनेर पहिला समिक्षा गरौँ। लगानीकर्ताका अगाडि जिम्मेवार मन्त्रीहरू साक्षी बसेर गरिएका सम्झौताहरूको अवस्था के छ भनेर पनि हेरौँ। मलाई सम्झना छ- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनले निराशाको सन्देश दिने अवस्था आएपछि तत्कालिन सरकारले कसरी देशभित्रका लगानीकर्ताको खोजी गरेर एकछिनका लागि सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरेको थियो भनेर। मलाई के थाहा छ भने सम्मेलन गरेर होइन, हाम्रो सोचमा परिवर्तन गरेर, हाम्रा नीतिहरूमा परिवर्तन गरेर, हाम्रो ‘गोरू पिट्ने हलो अड्काउने’ व्यवहारमा परिवर्तन गरेर मात्रै यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु उचित हुनेछ। हाम्रा सेजहरू किन ‘गौचरण’ मा परिणत हुँदैछन् भन्ने कुराको आत्मबोध नगरी आयोजना हुने लगानी सम्मेलन फेरि पनि दुई दिनको मेला मात्रै सावित हुन सक्नेछ। 

युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपुँजी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन्। तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैनन्। ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वित्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ। यो प्रयोजनका लागि देशभर छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले हरेक शाखाबाट १० वटा यस्ता परियोजनाको छनोट र ऋण दिुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

देशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बुढानिलकण्ठ स्कूलको देशैभरी विस्तार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छु। बजेटमा (बुँदा नम्बर २१०) काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एक नमूना आवासीय सामुदायिक स्कूल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका काम अगाडि बढाइने भनिएको छ जसलाइ म स्वागत गर्दछु। र आगामी आर्थिक वर्षमा यी स्कूलहरू सञ्चालनमा आउनेछन् भन्ने आशा लिएको छु।

(आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चौधरीले राखेको विचार)