काठमाडौं- बिजुली व्यापारको अनुमतिका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग तीव्र लबिङमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालादेखि सुरु भएको लबिङ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अझ तीव्र थियो। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा आएर निजी क्षेत्र थप उत्साही देखिएका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

विद्युत व्यापारका लागि व्यवसायीहरूले आधा दर्जन कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन्। जसमा ठूला कर्पोरेट हाउसहरू पनि बिजुली व्यापारमा आँखा लगाइरहेका छन्। लाइसेन्स नपाएपनि गत महिना नेपालका निजी क्षेत्रसँग भारतीय कम्पनीहरूले २ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ। नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग २ सय मेगावाटसम्मको बिजुली खरिद गर्नेगरी भारतीय कम्पनीहरूले समझदारी गरिसकेका छन्। 

१०३.५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता बिजबेल इनर्जी प्रालि र भारतको मानिकरण पावर, ८५ मेगावाटको कसुवाखोला निर्माणकर्ता कसुवाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड र मनिकरणसँग विद्युत व्यापार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएपछि नेपालको बिजुली व्यापारले फड्को मार्ने दाबि गर्छन्। ‘सरकारले ढिलै भएपनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ, जुन सकारात्मक रहेको छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने। सरकारले आगामी वर्षभित्र उत्पादन ३६ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ भने १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। 

चुनावअघि नै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको थियो। त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत विद्युत् ऐन संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पाससमेत गरेको थियो। 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। अध्यादेश निष्कृय भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ संसदबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो।  

विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिईसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत् व्यापारका अनुमतिपत्र लिन तयारी अघि बढाएको छ। 

यता प्रधानमन्त्रीको दाहालको भारत भ्रमणले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छन्। निजी क्षेत्रले अव बंगालदेशसम्म मार्केटिङ गरेर व्यापार गर्न सकिनेमा उत्साहित छन्। ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएमा विद्युत प्राधिकरणलाई भाडा तिरेर सवस्टेशन र प्रशारणलाइन प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छन्।

१० वर्ष भित्र नै वार्षिक १० खर्बको व्यापार गर्न सकिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ। गत वर्षदेखि प्राधिकरणले सुरु गरेको निर्यात यसवर्ष पनि सुरु गरेको छ। गत वर्ष ११ अर्ब आम्दानी गरेकोमा यस वर्ष दैनिक १२ सय मेगावात बिक्री गरेर २५ अर्बको व्यापार गर्ने लक्ष्यसमेत प्राधिकरणको छ। 

प्राधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले जगाएको आशा

नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि सम्झौतामा भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि बाटो खुलेको छ।

यसअघि अल्पकालीन व्यापारमार्फत दैनिक ४५२ मेगावाट बिजुलीमात्रै खरिद गर्दै आएको भारतले अब नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्यात कोटा थप्दै लैजाने छ। दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए) का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालबाट १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

भारतमा व्यापार मात्रै नभएर भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगालदेश बिजुली निर्यात गर्न दिनसमेत भारत तयार भएको छ। जसका लागि पहिलो चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजाँदै छ। 

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताले ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ। नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार  मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने भएको छ। दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ।