काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले स्रोत व्यवस्थापनमा २ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेका छन्।
विभिन्न संस्थाहरूबाट ऋण परिचालनको लक्ष्य उनले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। राजस्व, वैदेशिक अनुदानबाट न्यून भएको खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने गरिन्छ।
यस्तो ऋण दातृ संस्थाहरूबाट सरकारले लिँदै आएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने घोषणा गरेका छन्। यसमा सबैभन्दा धेरै वहुपक्षीय निकायबाट १ खर्ब ८७ अर्ब लिने लक्ष्य राखिएको छ।
यसअघि सम्झौता भएको ऋणको पोर्टफोलियबाट आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हुन्छ। यसमा सबैभन्दा धेरै एसियाली विकास बैंकबाट ८५ अर्ब ८६ करोड, विश्व बैंक समूहबाट ७८ अर्ब ६१ करोड ऋण लिएर परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
७ अर्ब २० करोड अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट र चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ।
द्विपक्षीय निकायमा चीनबाट ३ अर्ब, भातरबाट ६ अर्ब ६६ करोड र जापानबाट ५ अर्ब ४१ करोड ऋण लिने लक्ष्य सरकारको छ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ४९ अर्ब ४९ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै सयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। आगामी वर्ष सरकारले अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अुनदान आउने अनुमान गरेको छ।
स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ९२ करोड, बेलायतबाट १ अर्ब ४५ करोड, सयुक्त कोषबाट ५ अर्ब ५ करोड, भारतबाट ५ अर्ब ५८ करोड र चीनबाट २ अर्ब ४५ करोड अनुदान आउने अनुमान सरकारले गरेको छ।
द्विपक्षीय तर्फ एडीबीबाट २ अर्ब ४४ करोड, विश्व बैंक समूहबाट १ अर्ब १ करोड र सयुक्त राष्ट्रबाट ३ अर्ब ८५ करोड अनुदानको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै एसईएसपीबाट सरकारले आगामी वर्ष ५ अर्ब ९ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ।
