काठमाडौंं-  केही साताअघि मात्रै दुई ठूला वाणिज्य बैंक लक्ष्मी र सनराइजले मर्जरमा जाने अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्भवत: मर्जपछि असार मसान्तअघि नै एकीकृत कारोबार गर्ने छन्। सोही विषयलाई केन्द्रित गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मलाई दिएका सुविधा थप गरेको परिपत्र मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। तर तत्काल बिग मर्जरमा कुनै पनि बैंकहरू जाने देखिँदैन। 

निजी क्षेत्रका बैंक धमाधम मर्जरमा गएपनि सरकारी भने अझै अन्योलमै छन्। यही बीचमा सरकारले बजेटमा नै मर्जमा जाने बाटो भने खोलिदिएको छ। बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले सरकारी बैंक मात्रै नभएर पूर्वाधार कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जान सजिलो हुने छ।  

नियमावली तथा ऐन संशोधन गरेर भए पनि सरकारी बैंक तथा अन्य पूर्वाधार कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने बाटो खुला गर्ने छ। यो घोषणासँगै नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई मर्जरमा जाने बाटो खुल्ने छ। यता नेपाल पूर्वाधार कम्पनी (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रिीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलवमेन्ट (एचआईडीसीएल) पनि मर्जरमा जान सक्नेछन्।

३२ बाट १९ हुँदै वाणिज्य बैंक 

धमाधम मर्जरमा गएर वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट अब छिटै १९ हुँदैछ। सनराइज र लक्ष्मी बैंकले पनि मर्जरको सम्झौता गरेकोले अब एकीकृत कारोबारपछि वाणिज्य बैंकको संख्या १९ हुनेछ। तर अझै १२ बैंकको भने मर्जरको टुंगो छैन। जसमा सरकारी बैंक नै ३ वटा रहेका छन्। 

यता एभरेष्ट, नेपाली एसबीआई र स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्डमा विदेशी लगानी रहेका छन्। सोही कारण उनीहरूको मर्जरमा अझै टुंगो लाग्न समय लाग्ने छ। या मर्जरमा नजान पनि सक्ने छन्। यो चालु वर्षमा नै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक, हिमालयन र सिभिल बैंक र प्रभु र सेच्चुरी कमर्सियल बैंकले मर्जर टुंग्याए।

अव मर्जरमा नगएका १२ बैंक भने अझै मर्जरको टुंगो छैन। सिटिन्जन्स बैंक, सिद्वार्थ बैंक,प्राईम बैंक,एनएमबि बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, स्टायान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्। 

यता सानिमा र माछापुच्छ्रे बैंकको मर्जरका कुरा पटक पटक उठेपनि दुवै पक्ष पछाडि हट्दै आएका छन्। यता प्राइम र सिटिजन्सबीच पनि मर्जरको कुराकानी भइरहेका छन्। तर सहमति हुन सकेको छैन। माछापुच्छ्रे पनि मर्जरमा जान अहिले खास चासो दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले दबाबसमेत दिन छाडेकोले अब मर्जरमा नजाने सम्भावना बढी नै छ। 

२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो। सोहीअनुसार हालसम्म २४७ संस्था मर्जमा गइसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक-फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर नाफा वृद्धि गर्नु हो।

विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बर्द्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाइ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्ष एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संख्या आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए। त्यो संख्या अधिकतम १५ भए पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण मोडलसमेत खुलाएको थियो। अध्ययनले नेपालमा न्यूनतम ११ वटा र अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो। 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको मर्जरको काम तीव्र

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको मर्जरका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरू धमाधम मर्ज भइरहेका बेला दुई सरकारी बैंक मर्जरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति गठन गरिएको हो। कार्यदलले अहिले धमाधम काम गरिरहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यववस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। 

नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड तथा पूर्णस्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बैंक पनि मर्जरको दबाबमा पर्ने देखिएको छ। पहिलो चरणमा नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकबीच मर्जरका लागि प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको हो।