काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा रहेको मन्दीलाई कायममै राख्ने जनाएको छ। बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसक्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य  भएको र  वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

२० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ।

स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नया व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्नेछ महासंघको भनाइ छ। निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन-तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ। 

तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघको ठहर छ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्ने भएपनि  बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन  रहेको विज्ञप्तीमा उल्लखे छ।

बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको भनाइ छ।  प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको र यसमा सुधार आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ। 

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगत देखि 'कर नतिरेको भए' तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक हुने महासंघको ठहर छ। 

राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको हुंदा यसलाई पुनरावलोकन गर्न पर्ने महासंघको माग छ। वनस्पती घ्यु तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको महासंघको भनाइ छ।

स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लखे छ। यसैगरि यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्ने महासंघको भनाइ छ।

यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफुलमा समेत मुल्य अभिवृद्धिकर लागु भएपछि उपभोक्ता मुल्य बढेको र  यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन भने बजारमा माग थप घटन जाने महासंघको ठहर छ।  विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारी रहेको र  मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने समेत जनाएको छ।  सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदरको वान्छित सिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम  रहेको महासंघले जनाएको छ।