काठमाडौं- जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट छलफल  सुरु भएको छ।

बजेट छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा समावेश गरेको राजस्वको स्रोतहरुमा प्रश्न उठाएका छन्।

अर्यालले हचुवाको भरमा राजस्वको वृद्धिदर राखिएको बताएका हुन्। उनले राजस्वका ११९ वटा स्रोतहरु मध्ये २१ वटा बाहेक ९८ वटा स्रोतको वृद्धि दर एकै कसरी हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। 

अर्यालले बजेट छलफलमा उठाएको विषय यस्तो छ :

२०८०/८१ को अचम्मको बजेट  भएको छ। राजश्वको अधिकांश स्रोतहरुको वृद्धिदर २४.३७ प्रतिशत छ। मुलुकमा आर्थिक सन्तुलन  कायम गरी स्रोतको सक्षम एवम् प्रभावकारी उपयोग गदै देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र नागरिकलाई सेवा सुविधा पुर्‍याउने माध्यमको रुपमा बजेटको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ।

बजेटमा एकातिर सरकारले उठाउने राजश्वको प्रक्षेपण हुन्छ भने अर्कोतिर उक्त राजश्वको खर्च गरी आर्थिक विकासका अतिरक्त नागरिकहरुको जीवनमा समृद्धि ल्याउने लक्ष सहित खर्चको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ ।अर्थात् बजेट निर्माणमा राजश्वका स्रोतहरुको पहिचान, सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकताको आधारमा ति स्रोतबाट उठाइने राजश्वको रकम निर्धारण गरिन्छ।

अर्थात् राजश्वको दायरा र दर सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ। जसको आधारमा राजश्वका स्रोतहरु: कर, गैर करबाट संकलन गरिने रकमको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। कुन स्रोतबाट अधिक राजश्व उठाउने, कुन स्रोतबाट न्यून राजश्व संकलन हुन्छ सो को विश्लेषणको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा राजश्वको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ।

तसर्थ वर्तमान विश्व परिवेश,भविष्यमा हुने परिवर्तन र राष्ट्रिय अवस्था र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै स्रोतबाट अधिक र कुनै स्रोतबाट न्यून राजश्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। राजश्वको संकलन मुख्यतः राजश्वको दायरा, दर र संकलन दक्षता एवम् प्रभावकारितामा आधारित हुन्छ। राजश्वका बिभिन्न स्रोतहरुमा अर्थतन्त्र र सरकारले लिने आर्थिक नीतिको को प्रभाव भिन्न भिन्न हुन्छ तसर्थ यी राजश्वका स्रोतहरुबाट संकलन हुने राजश्व पनि कुनैमा बढी र कुनैमा कम हुनु स्वाभाविक हुन्छ। साथै यिनीहरुको वृद्धिदर पनि फरक हुन्छ।

तर सरकारले संसद समक्ष भखरै पेश गरेको आ.ब. २०८०/८१ को बजेट संसारमै अनौठो प्रकृतिको छ जसमा नगन्य केहीलाई छोडेर सम्पूर्ण राजश्वका स्रोतहरुको वृद्धिदर एकै (२४.३७ प्रतिशत) छ।अझ अनौठो त जम्मा राजश्वको वृद्धिदर र त्यस अन्तर्गतका राजश्वका स्रोतहरुको वृद्धिदर समान अर्थात् २४.३७ प्रतिशत छ। जसले राजश्वको प्रक्षेपणमा प्रश्न उब्जिएको छ।

थप पुष्टीका लागि केहि उदारहणहरु हेरौं :

आव २०८०/८१ मा प्रक्षेपित सरकारको कुल राजश्वको वृद्धिदर आव २०७९/८० को संशोधित बजेटको २४.३७ प्रतिशत हुनेगरी प्रक्षेपण गरिएको छ भने कर तथा गैरकरको वृद्धिदर पनि २४.३७ प्रतिशत छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर ४८२ मा मुल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरु खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसको प्रभावले अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धिदर अवश्य फरक पर्छ तर प्रस्तुत बजेटमा यी दुवै स्रोतको वृद्धिदर २४.३७ प्रतिशत लिई प्रक्षेपण गरेका छन्।

बुँदा नम्बर ४८४ मा केही बस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न पैठारीमा लाग्ने महशुल वृद्धि गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी बस्तुको मुल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्कमा छुट दिने उल्लेख छ जसले आयातमा संकलन हुने भन्सारको वृद्धिदर, मुल्य अभिबृद्धि करको वृद्धि दर र आन्तरिक उत्पादनमा संकलन हुने अन्तशुल्क र मुल्य अभिबृद्धि करको संकलनमा फरक परिवर्तन ल्याउँछ तर यिनीहरुको पनि जम्मा राजश्वको समान २४.३७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अझ करको सम्पूर्ण अवयवहरु आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, बस्तु तथा सेवाको आधारमा लाग्ने कर र बैदेशिक ब्यापारमा आधारित करको वृद्धिदर पनि २४.३७ प्रतिशत नै छ । त्यस्तैगरी, गैरकर तर्फ पनि यसका अवयवहरु अन्य शुल्क, दण्ड जरिवाना र जफतको वृद्धिदर पनि २४.३७ प्रतिशत छ।

अझ उदेकलाग्दो त आयकर, मुल्य अभिबृद्धि कर, अन्त शुल्क, भन्सार महशुल र प्रशासनिक सेवा दस्तुरको पनि वृद्धिदर २४.३७ प्रतिशत नै छ।नेपालको आयात र निर्यातबाट प्राप्त हुने भन्सारको वृद्धिदर पनि एकै (२४.३७ प्रतिशत) छ। आव २०८०/८१ को प्रक्षेपित जम्मा राजश्वको करिब ९३ प्रतिशत राजस्वको सबै स्रोतहरुको वृद्धिदर २४.३७ प्रतिशत राखी प्रक्षेपण गरिएको राजस्वको आधारमा कसरी बजेटलाई बास्तविकतामा आधारित बजेट भन्ने ठुलो प्रश्न खडा भएको छ ।
यस्तो हचुवाको आधारमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा बनाइएको बजेट कस्तो होला ? राजस्वका ११९ वटा स्रोतहरु मध्ये २१ वटा बाहेक ९८ वटा स्रोतको वृद्धि दर एकै कसरी हुन्छ?

यसरी चालु आवमा राजस्वको लक्ष प्राप्त नहुने निश्चित देख्न सकिन्छ छ जसले बित्त नीतिमा दबाब सिर्जना गर्ने एकातिर छ भने यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो गम्भीर प्रश्न खडा भएको  । तसर्थ यो बजेटमा यथार्थपरक संशोधन अनिवार्य रहेको तर्फ सम्मानीय सभामुख मार्फत् अर्थमन्त्री ज्यूको गम्मीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अत्यन्त विवादित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयता माथि नै थप प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

देशको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको समयमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई आव ०८०।०८१ मा समावेश गरी विकेन्द्रीकरणको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउनुका साथै उल्लिखित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु राज्यको अनुचित दोहन हुनेछ । अतः सरकारले तत्काल सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गर्न सम्मानीय सभामुख मार्फत् अर्थमन्त्री ज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।